काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरिरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिएर १०० दिनमा गरेका कामको विषयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै बिहीवार साे कुरा बताएका हुन् । उनले संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने कठिन समयमा मुलुकले निजी क्षेत्रको सहकार्य खोजेको बताए ।
मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रका छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ आउनु सुखद् पक्ष भएको उनकाे भनाइ थियाे । उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका माग र प्रतिक्रिया संयुक्त रुपमा दिँदा निजी क्षेत्रमा एकताको सन्देश गएको समेत उनले बताए ।
‘मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गर्यौं,’ उनले भने, ‘मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिएँ । संयोगवश परिषद्मा सँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेस गर्यौं । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ । बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए । तर, तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका हौँ ।’
मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भए पनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।’
अध्यक्ष ढकालले कर्जा बिस्तार उच्च रुपमा भएर पनि आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको भन्दै यसलाई हठात रुपमा रोक्नुपर्छ भनेर भन्नु गलत भएको उल्लेख गरे । ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी कसरी भए भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा केन्द्रीय बैंकले किन त्यतिबेलै अनुगमन नगरेको भन्दै उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नसक्दा समस्या भएको बताए ।
‘कर्जा बिस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ? अर्को विषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ?’ उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले किन त्यतिबेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको दबाबमा निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ? यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
त्यस्तै,अध्यक्ष ढकालले महासंघले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएको पनि बताउनु भयो। उनले यसअघि नै तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना रहेको बताउँदै उनले विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
‘हामीले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिँदैछन् । महासंघमा परिषद्, समिति र फोरम गठन भइसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढीमा १८ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ ।’
