सहकारीका वचतकर्ता प्रदर्शनमा
सहकारीमा पैसा वचत गरेका सर्वसाधारणले काठमाडौंंमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले विहीबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । सहकारी संस्थाहरुमा आफूले वचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै, वचतकर्ताको प्रदर्शनमा विजुलीबजारमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भयो । उनीहरुले आफ्नो वचत रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने, सहकारी पीडितलाई राज्य कोषबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
एक महिनामा साढे २ करोड सहायता
नेपाल सरकारले असार महिनामा मात्र २ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ ‘आर्थिक सहायता’का रुपमा वितरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार २०८० मा सो रकम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा खर्च भएको ५५ लाख २ हजार रुपैयाँसहित हो । राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उठेको उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को १२ असारको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा गरेको थियो । असार महिनामै द्वन्द्वकालका बेपत्ता बर्दियाका बेदप्रसाद पाण्डेको हकदारका नाममा १० लाख रुपैयाँ सहायता दिइएको छ । कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर विराटनगरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पदमबहादुर लिम्बुको परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ सहायता दिएको छ । असारमा अन्य विभिन्न व्यक्तिका नाममा न्यूनतम १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण भएको छ ।
मूल्यवृद्धि नहुनेगरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निर्देशन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा भएको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री रिजालले आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताए । साथै आपूर्तिसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय सजग रही आपूर्ति श्रृङ्खलामा कुनै कमजोरी हुन नदिन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न रिजालले आग्रह गरेका छन् । अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
आलु–प्याजमा लगाईएको भ्याटविरुद्ध मुद्दा दर्ता
आलु प्याजमा लगाईएको भ्याट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता शैलेन्द्र उप्रेती, सिर्जना अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा आलु प्याजमा कुनै पनि कर नलगाउनको लागि माग गरिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० ले आलु प्याजमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था लागु नगर्न नगराउनको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रिटमा अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ । यस मुद्दाको पेशी साउन १९ गतेको लागि तोकिएको छ ।
म्युचुअल फन्डहरुको नाफा ९३.६७ प्रतिशतले बढ्यो
नेप्सेमा सूचीकृत ३५ बन्दमुखी र ७ खुलामुखी गरी जम्मा ४२ वटा म्युचुअल फन्डहरुले गत असार महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसअवधिसम्म फन्डहरुले २ अर्ब ७९ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । नाफा ९३.६७% ले बढेको हो । अघिल्लो महिना यिनीहरुले १ अर्ब ४४ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । गत असार सेयर बजारमा वृद्धि देखिएका कारण फन्डहरुको नाफा पनि बढेको हो । अघिल्लो महिना २४ अर्ब ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको फन्डहरुको सेयरमा लगानी अहिले बढेर २६ अर्ब ४७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
