काठमाडौं । केहि सातायता अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले व्यक्त गरेको मतलाई लिएर बहस/पैरवी भइरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि लचिलो मौद्रिक नीति लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहँदा राष्ट्र बैंकले भने लचिलो नीति लिने अवस्थामा नरहेको बताउने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक देशको सम्रग अर्थतन्त्र संचालन गर्ने प्रमुख निकाय हो । अर्थमन्त्री, गर्भनर र योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतको साझेदारीका आधारमा मुलुकको आर्थिक नीति तथा बजेट निर्माण हुन्छ । र, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्छ । तर, केही साता यता भने अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच फरक फरक धारणा आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई संचालन गर्ने जिम्मेवार प्रतिनीधिहरुमा साझेदारी नहुनुले अर्थतन्त्र झनै समस्यामा जाने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा बताउछन् ।
क्षेत्रगत नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीति गरी तीन भागमा अर्थनीति वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । तर, सरकारले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत नीति सुधारको काम नगरेको वर्षौं भइसक्यो । वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई नेतृत्व गरेको अर्थ विश्लेषकहरु बताउछन् । गत वर्ष १० विलासी वस्तुको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसका कारण राजस्व संकलनमा कमी आयो । त्यहिँबेला केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णयका कारण बजारमा नगद कारोबारमा कमी आयो । अर्थमन्त्री र गर्भनरको टसलकै कारण नीतिमा तात्विक बहस नहुँदा समस्या भएको त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक, शिव अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच फरक मत देखिएको यो पहिलो पटक होइन । गत माघमा पनि एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन तयार भएका थिए । बजेटको दर घटाउन पौडेल पनि सफल भएका थिए । अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै गर्भनर अधिकारी मौद्रिक नीति लचिलो नबनाउने अडानमा रहेको आशंका गरिएको छ ।
