काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बिहीबार दोस्रो पटक पदच्युत गरिदियो । साथै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेशसमेत दिएको छ ।
यसअघि पहिलो पटक असार २१ मा सभामुखसहितको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई सर्वोच्चले नै पदच्युत गरेको थियो । यो सँगै सर्वोच्चले थापालाई नियुक्तिको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै दुई दुई पटक मुख्यमन्त्री पदबाट हटाइदिएको हो ।
थापा पहिलो पटक सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने भने दोस्रो पटक संसदको अध्यक्षता गर्ने सांसदसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने जसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको हो ।
थापा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुअघि एमाले–माओवादीको सरकार थियो । पछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत देखाउने प्रयास गरे । तर उल्टै अल्पमतमा परे ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनको पक्षमा जम्मा ४६ मत मात्रै झर्योे । जबकी कार्कीको पद कायम रहन ४७ मत चाहिन्थ्यो । अन्ततः कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । संसदको अंगगणितका कारण उनलाई पनि ४७ मत पुर्याउन अप्ठ्यारो थियो ।
आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन उनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम आचार्यको पनि सनाखत गराएर थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर उनको पद २२ दिन पनि कटेन ।
सभामुखको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो । साथै थापालाई एक मौका स्वरुप अदालतले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउन बाटो भने खुलाइ दिएको थियो । सोही अनुरुप उनी दोस्रो पटक सत्तामा फर्किएका थिए । तर उनको यो पुनरागमन पनि फेरि टिकेन । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको समीकरणमा फर्किने प्रयासमा रहेको कोशी प्रदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सत्ताका लागि फोहोरी खेलहरु प्रशस्तै खेलिए ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले अमान्य भएपछि गठबन्धनले उनको राजीनामा गरायो । तर सत्ता गठबन्धनले सत्ता हत्याउने भएपछि एमालेकी उपसभामुख काठमाडौ लागिन् ।
विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठकमा सभामुख र उपसभामुखविहीन त छँदै थियो । एमालेका जेष्ठ सदस्यहरुसमेत बैठकमा उपस्थित भएनन् । अन्तिममा जेष्ठ सदस्यको नवौँ नम्बरमा पर्ने काँग्रेसका इस्नाइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्नु पर्यो ।
यसरी ४ भदौमा संसद बैठक संचालन भयो । सोही बैठकबाट वैठकको अध्यक्षता गर्ने अन्सारीसहितको मतले थापा मुख्यमन्त्री कामय रहेका थिए ।
उनले केहीबेर अर्का सांसदलाई अध्यक्षता गराउन लगाई थापाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि विश्वासको मत लिएको प्रक्रियाविरुद्ध हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सोही मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उद्धवलाई हटाएर हिक्मतलाई ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो । तर कोशी प्रदेशमा दलहरुको संसदीय अंक गणित र गठबन्धनका कारण अझै सरकारको आकार यस्तो हुन्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्न । जसका कारण न सत्ताबाट बाहिरिएको सत्ता गठबन्धनलाई विस्मात छ ।
नत एमालेलाई सत्ता प्राप्तिमा हर्सछ । किनकी एमालेलाई सत्ता टिकाउन झनै चुनौति छ । गठबन्धनले त सत्ता हत्याउनकै लागि दुई दुई पटक गैरसंवैधनिक कदम चालेको कुरा लुकेकै छैन ।
यसरी पुनः फर्कन सक्छन् उद्वव थापा
सर्वोच्चको आदेश अनुसार मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा भएका हुन् ।
नियुति भएको ३० दिन भित्र उनले पुन संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पुर्याउन कठिन छ ।
कि त उनले केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु काँग्रेस, माओवादी वा जसपालाई हातमा लिनुपर्नेछ । विहीबार सर्वोच्चको फैसलापछि काँग्रेसँग सरकार बनाउने हिक्मतले उद्घोष गरे । तर हालको अवस्थामा एमालेलाई काँग्रेस र माओवादी दुवैले सहयोग गर्ने अवस्था छैन ।
अघिल्लो एमाले नेतृत्वकै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको एक मात्रै सांसद भएको जसपाले पनि एमालेलाई समर्थन गर्ने छैन । केही कथम उसले समर्थन दिइहाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कार्कीलाई राप्रपाको पनि मत आवश्यक पर्छ ।
यसरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा पनि हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाए धारा उपधारा ४ आकर्षित हुने छ । जसमा संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने जुनसुकै सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । जसमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उनै थापाले उम्मेदवारी दिन सक्छन् ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार थापालाई माओवादी र जसपासहित राप्रपालेसमेत समर्थन गर्न सक्छ । किनकी प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार निर्माण गर्ने हेतुले संसदीय समितिमा राप्रपालाई भागबण्डा मिलाइएको चर्चा चलेको थियो ।
संवैधानिक संकटका कारण प्रदेशसभा विघटन भन्दा दलहरुको सहमति १६८ को उपधारा ४ मै सहमतिको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ ।
