काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषय टुंगो लागेपनि पहिचानवादीहरुले थालेको आन्दोलन प्रतिरोध र निषेध हुँदै हिंसाको बाटोमा अग्रसर देखिएको छ । कोशी प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको नाममा पहिचानवादीहरु रुष्ट मात्रै छैनन्, उनीहरु श्रृङ्खलावद्ध आन्दोलनको नाममा निषेधकै बाटोमा अग्रसर भएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीहरुले आन्दोलनलाई विभिन्न स्वरुप दिएर निषेधको बाटोमा लैजान थालेका छन् । कोशी नामाकरणमा चित्त नबुझाएका पहिचानवादीहरुले पहिचानको आधारमा नामाकरणको माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको नाममा किन यस्तो लफडा आइलाग्यो त ? यो भने रोचक विषय बन्न पुगेको छ । नामाकरणमा सहमत दलहरु नै गलत भएको भन्दै धमाधम गल्ती स्वीकार गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस लगायत दलहरुले नामाकरणको विषयमा धार परिवर्तन गरिसक्दा एमाले भने केहिहदसम्म अनुदार देखिएको छ ।
एमालेले नामाकरण प्रदेशको अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको विषयलाई स्मरण गराउदै फैर्नैपर्ने भए दुई तिहाई ल्याउन चुनौति पेश गर्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि नामाकरणमा अनुदारता देखाएपछि पहिचानवादीहरु क्रमश एमालेप्रति आक्रामक बन्दै गएका छन् ।
सुरुवातमा माओवादी नेताहरुमाथि समेत यस्तो अवरोध देखियो । तर, माओवादीले गल्ती भएको भन्दै सच्याउन पहल गर्ने र पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय नै गरेपछि भने कानूनी ढंगले पारित भएको नाम दुई तिहाई बहुमतबाट फेर्न चुनौति दिने एमाले र यसका नेताहरु टार्गेटमा पर्न थाले ।
एमाले सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदमै नामाकरणको विषयमा दुई तिहाई बहुमतले पारित गरे स्वीकार्ने तर एमाले नेताहरुमाथि आक्रमण भए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
योगेशले दिएको यस्तो चेतावनीको राप सेलाउन नपाउदै फेरि पहिचानवादीहरु आक्रामक बनेका छन् । प्रदेश सरकारले नामाकरणबारे समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति बनाएपनि त्यो समितिले काम गर्न सकेको छैन् ।
सरकार नै अल्पमतमा परेपछि आह्वान गरिएको वार्ताको अर्थ समेत खासै नदेखेका पहिचानवादीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने र नेताहरुमाथि आक्रमण प्रयास गर्ने कामहरु जारी नै राखेको बेला फेरि योगेश भट्टराईलाई ताप्लेजुङ प्रवेशमै प्रतिबन्धको घोषणा भएको छ ।
संविधानले नै नागरिकलाई देशको कुनै पनि स्थानमा सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकारलाई नै कुण्ठित पार्दै गरिएको यस्तो घोषणाले भने चिन्ता बढाएको छ ।
समस्या समाधानको बाटो खोजेर पहिचानवादीहरुलाई समेत मिलाउनुपर्ने दलहरु पनि यसमा राजनीति गर्न खोज्दा समस्या गम्भीर बन्ने खतरा बढेको छ । अझं यसको रापताप अन्य प्रदेशमा पनि स¥यो भने यसले निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
पहिचानवादी विभिन्न समूहरुले थालेको आन्दोलनलाई समाधानको बाटो खोज्न दलहरु सचेत बन्नैपर्नेछ । नभए कुन प्रदेशमा सल्किएको आगोले कसलाई जलाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
पहिचानवादीहरुले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शान्त, कानून बमोजिम गर्नुपर्नेमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । राज्यले पनि नागरिकलाई आन्दोलनको लम्बेतान क्रममा लाग्न दिनुको साटो समस्या समाधान खोज्ने बेला भएन र ?
