काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति विरुद्ध रिट दायर गरेको छ ।
शुक्रबार कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका कारण यो प्रक्रिया रोक्न रिटद्धारा माग गरिएको छ ।
बिहीबार सत्ता गठबन्धन दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर बहुमतको सरकारमा दाबी गरेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
सभामुख बाहेक सत्तारुढ गठबन्धनमा ४६ जना मात्रै सांसद छन् । सभामुखलाई छुट्टै हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भई शुक्रबार बिहान सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हाली सकेका छन् ।
सत्ता पक्षलाई केपी ओलीको चुनौति
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ता पक्षको चुनौति स्वीकार गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्ति र सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णयबारे टिप्पणी गर्दै सत्ता पक्षको चुनौति स्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले सत्ता पक्षले वार्ता सम्वाद गर्नुको साटो संसदमा सामना गर्छौं भन्नु गलत भएको बताए ।
सत्ता गठबन्धनले बैठक बसालेर मसल देखाएर प्रतिपक्षीलाई आह्वान गर्दै पार्लियामेन्टमै भेटौंला भनेको र यस्तो चुनौति आफुहरुलाई स्वीकार भएको उनको भनाई छ ।
पार्लियामेन्टमा मात्र नभई जहाँ बोलाइन्छ त्यहाँ हामी आउन तयार छौं भन्दै ओलीले ठाउँ नै तोकेर बोलाए हुन्छ भनेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी, पहिरोबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारबिहीन बनेका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले बाढी, पहिरोबाट पीडितहरुको निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत समेत गराए ।
जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त खालको ब्यवस्था मिलाउन समेत उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश दिए ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सरकार निर्भिक छ– गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सरकार निर्भिकतापूर्वक अघि बढ्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ यस्तो बताएका हुन् । उनले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई पनि दोषी नउम्किन् र निर्दोष नफसुन् भनेर निर्देशन दिइएको बताए ।
अनुसन्धानको क्रममा कुनै व्यक्तिलाई पक्रिने कि नपक्रिने वा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर आफूलाई सोध्न नपर्ने उनको भनाई छ ।
एउटा–एउटा केसमा र एउटा–एउटा व्यक्तिको बारेमा निर्देशन नदिने बताउँदै उनले कुनै व्यक्तिलाई पक्रिने कि नपक्रिने, अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्देशन नपठाउन बताएका हुन् ।
कसैले माग्दैमा राजीनामा दिइदैन : प्रवक्ता शर्मा
सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएकी छन् ।
विपक्षीले माग्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने अभ्यास नभएको उनले बताइन् । शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।
विपक्षीले माग्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने सम्भवत कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नभएको उनको भनाई छ ।
सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भनेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ ।
प्रचण्डको यही अभिव्यक्तिपछि संसदमा अवरोध गर्दै आएको एमालेले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणले नपुग्ने र राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन आग्रह
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमालेले बैठकमा निरन्तर अवरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अवरोध नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सुरुमै एमालेले उठेर विरोध गरेपनि अध्यक्ष तिमिल्सनाले एमाले सांसद विमला घिमिरेलाई बोल्न समय दिए ।
एमाले सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसदको कार्यसूची अगाडि नबढाउन आग्रह गरिन् ।
उनले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालले बनाउँछ कि दिल्लीले भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । सांसद घिमिरेको जवाफमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिन वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको १४ बुँदे प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको दुई दिने भेला सम्पन्न भएको छ । ‘बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस’ बनाउने १४ बुँदे प्रतिबद्धता पारित गर्दै विहीबारदेखि शुरु भएको भेला सम्पन्न भएको हो ।
महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जिल्ला सभापतिहरुको बैठकमा उठाइएका विषयहरू केन्द्रीय समितिमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा पार्टीसँग सरकारका मन्त्रीको समन्वय नभएको, बजेटमा विभेद गरिएको, भातृ संस्था लाई पूर्णता दिने क्रममा जिल्ला सभापतिहरुलाई बेवास्ता गरिएको, गुटको राजनीतिले पार्टी समस्यामा रहेको भन्दै सभापतिहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गण्डकी सरकारको बजेट पारित
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि पेश भएको गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ ।
गण्डकी सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी वर्षको बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको हो । बजेट ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँको छ ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा डेढ अर्ब कम हो । निकै रस्साकस्सीका बीच शुक्रबार बजेट पारित भयो ।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदले तीव्र असन्तुष्टी जनाए भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले त २ पटकसम्म प्रदेश सभा नै अवरोध गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग तालमेल नभएको र सांसदको योजना काटेर कर्मचारीको योजना हालिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बजेट संसोधनको माग राख्दै सुदूपश्चिमबाट काठमाडौं
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्तारुढ सांसदहरुले प्रदेशको बजेट संशोधनको माग गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उनीहरुले बजेट संशोधनको माग गरेका हुन् ।
गत १ असारमा सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढकै सांसदहरुले सभापति देउवासँग संशोधनको माग राखेका हुन् ।
सभापति देउवासँग उनीहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएका थिए । तर, देउवाले पूरक बजेटमार्फत उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
बजेट संशोधनको माग राख्न कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरु देउवा निवास पुगेका थिए ।
देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले पछिल्लो समय मुलुकभित्र युवा जनशक्ति भन्दा पनि बुढाबुढीहरुको संख्या बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको बताए ।
सांसदहरुले सरकारले सधँै वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने बताए ।
उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई देशभित्रै कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।
