काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबारदेखि कास्कीको पोखरामा शुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
साढे दुईसय वर्ष लामो एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताए ।
उनले तीनवटै तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि सीमित स्रोत साधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको जिकिर समेत गरे । उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न मुख्यमन्त्रीहरूले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसासमेत गरे ।
नेतालाई हिड्डुलमै रोके सह्य हुँदैन– प्रवक्ता शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अधिकारको पक्ष भन्दैमा कोही पनि व्यक्तिलाई जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाउने कुरा सरकारलाई सह्य नहुने बताएकी छन् ।
शुक्रवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाएपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले पहिचानको नामाकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा भइरहेको गतिविधि अराजक रहेकाले त्यो सह्य नहुने चेतावनी समेत दिइन् ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईलाई बिहीवार गृह जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा आक्रमणको प्रयास भएको थियो । सोही विषयमा मन्त्री शर्माले सरकारले अराजक गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइन् ।
कोशी प्रदेशको नामका बारेमा भइरहेको आन्दोलनलाई प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
केन्द्र सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्ने बताउँदै उनले नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारले यसको निकास दिने समेत बताईन् । यस्तै भ्रष्टाचारको प्रशंग जोड्दै उनले ठूला वा साना भन्दा पनि सरकारले अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई नछोड्ने बताइन् ।
सरकार संसदप्रति जवाफदेही बन्नु पर्छ– सभामुख घिमिरे
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित संसदीय प्रभावकारितामा महिला माननीय सदस्यहरुको भुमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले संसदप्रति सरकार जवाफदेही नबने व्यवस्थामाथि जोखिम आउने समेत बताए । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिला राजनीतिमा पछि नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलालाई राजनीतिक जिम्मेवारीमा अगाडी ल्याउनुपर्ने समेत बताए ।
सरकारले ऐन, कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे नगरेको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
सभामुख घिमिरेले सांसदहरुको निति निर्माण र बजेट बाँडफाँटमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो समेत गरे ।
सांसदहरुले जनताको भावनाहरुलाई संसदमा मुखरित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललित निवास जग्गा प्रकरणमा बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई अनुमति दिएको हो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्न्यातविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनी २०७८ साला वैशाख २४ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
सोही प्रकरणमा केही दिनअघि पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहित चारजनामाथि सिआईबीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : कारण देखाउ आदेश
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधिश डा कुमार चुडालको इजलासले सो प्रकरणमा पक्राउ परेका मिनबहादुर गुरूङ, सुधिर शाह र धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा पक्राउ गर्नु अवैध रहेको भन्दै हिरासतबाट मुक्त गर्न मागसहित दर्ता गरेको मुद्दामा गृह मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत गएकामध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङमाथि सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ ।
यस्तै, धर्मप्रसाद गौतमले नक्कली कागजात तयार पार्न सहयोग गरेको चार वर्षअघि अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहमाथि जग्गा अनियमितताका लागि विचौलियाको भूमिका खेलेको र राणा परिवारको नाममा जग्गा गएपछि पत्नी उर्मिला शाहको नाममा जग्गा नै घुस लिएको आरोप छ ।
रविले माग केपीको साथ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले केरा र माछा आयातमा रोक लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।
आन्तरिक उत्पादनको बजार उपभोग सुनिश्चित गर्नका लागि यी दुई वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनले केरा र माछाको आयातमा रोक लगाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ समेत खोजेका छन् । शुक्रबार एउटै जहाजमा काठमाडौंबाट चितवनको भरतपुर पुगेका दुवै नेताहरुबीच भरतपुर विमानस्थलमा कुराकानीका क्रममा रविले केपीको साथको अपेक्षा गरेका हुन् ।
रविले स्वदेशी कृषकको उत्पादन रक्षाका लागि माछा र केरामा आयात प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक भइसकेको बताउँदा जवाफमा ओलीले हुन्छ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।
सँगै रहेकी ओली पत्नी राधिकाले रविको कुरामा सही थाप्दै अण्डा आयातमा पनि रोक लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । जवाफमा रविले पहिले माछा र केरामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने र त्यसपछि अन्य वस्तुमा पनि लगाउँदै जानु पर्ने बताए ।
यसका लागि सरकार र सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने रविको भनाई छ ।
संसदको रेकर्डबाट हटाउनु फेसन नबनाऔं– अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा बोल्दा सांसदहरुले समय विषयवस्तु र तथ्यलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । लामो समय लिएर बोल्दैमा त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नबुझ्न सांसदहरुलाई उनको आग्रह छ ।
शुक्रबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा आयोजित ‘संसदीय प्रभावकारितामा महिला माननीय सदस्यहरुको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्यथा बोल्नका लागि बोल्ने र कहिलेकाहीँ आवेगमा प्रस्तुत हुँदा सांसदको अभिव्यक्ति नै संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले बोल्दा ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले रेकर्डबाट हटाउने भन्ने कुरालाई पनि फेसनको रुपमा लिएको जस्तो भान भएको समेत बताए । पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरुले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति हटाउने क्रम बढेको छ ।
यसतर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय रेकर्ड हटाउने विषयलाई फेसनका रुपमा लान नहुने स्मरण गराएका हुन् ।
डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारणः राजेन्द्र लिङदेन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशका शासकहरुले भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै लिङदेनले भ्रष्टाचारको ठूला काण्डमा शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको दाबी समेत गरे ।
देशमा भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै उनले कुनै पनि दल भ्रष्टाचारबाट अछुतो नरहेको जिकिर समेत गरे ।
उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै हेरे पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धि आफुले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे ।
ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुलिरहँदा दोषीलाई बचाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले आशंका समेत व्यक्त गरे ।
ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको वाइडबडी प्रकरणमा होस् प्रहरीले अनुसन्धान बढाएसँग जनदबाब पनि बढेपछि सरकारले एकातिर ठुला कुरा गर्ने र अर्कातिर आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउने भन्ने योजना बुन्ने गरेको उनको आरोप छ ।
नेपालको सांस्कृतिक नक्शा विवेकशील साझाको पार्टीमा
विवेकशील साझा पार्टीले नेपालको सांस्कृतिक मानचित्रको नक्सा आफ्नो पार्टी कार्यालयमा राखेको छ । शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बखुन्डोलमा ऐतिहासिक नेपालको गौरव बोकेको सांस्कृतिक मानचित्रको नक्सा राखिएको हो ।
भारतले अखण्ड भारतको नाम दिएर नेपालको भूगोल समेटेर आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नक्सा राखेपछि विवेकशील साझाले त्यसको सांकेतिक विरोध स्वरुप सांस्कृतिक मानचित्रको नक्सा पार्टी कार्यालयमा राखेको पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बाँसकोटाले जानकारी दिइन् ।
नयाँ पुस्तालाई गौरवमय इतिहास सम्झाउने र धरातलीय यथार्थ बुझाउने अभियान चलाउने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरबार, सेनाको मुख्यालय लगायतमा सांस्कृतिक मानचित्रको नक्सा राख्न दबाब दिने विवेकशील साझाको योजना छ ।
यस्तै गरि, विवेकशील साझाका उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियार समेत सांस्कृतिक मानचित्रको नक्सा देशका सबै प्रशासनिक निकायमा राख्न माग गरे ।
आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्का भ्रष्टाचारी ठहर
नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम संग्रौला डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासले खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आयआर्जन गरेको ठहर गर्दै उनलाई कैदसहित जरिवाना भराउने आदेश दिएको हो । खड्कालाई १ वर्ष ३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।
त्यस्तै, ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो बमोजिम जरिवाना गराउने भनिएको छ । यसैगरी आरोपपत्रमा जफतको दाबी लिइएको खड्काको घरजग्गा, सेयर नगद, बैंक मौज्दात सबै जफत गर्ने आदेश दिइएको छ ।
उता शर्मिला खड्का र अमिता सोदेम्बाको नाममा रहेका ३ कित्ता घरजग्गा बिगो दाबीसम्म जफत गर्न भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैंया गैरकानुनी रुपमा आर्जन गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रौनियार पक्राउ
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पक्राउ परेका छन् । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार रौनियारलाई काठमाडौंको बानेश्वरबाट पक्राउ गरिएको हो । पूर्वसांसद रौनियारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले काठमाडौँमा पत्राचार गरेको थियो ।
रौनियारविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा ठगीसम्बन्धी कसूरमा किटानी जाहेरी दर्ता थियो । रौनियार काठमाडौंमा बस्ने भएकाले पक्राउ गरिदिन जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई अनुरोध गरिएको थियो । रौनियार पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित पूर्वसांसद् समेत हुन् ।
उनी संघीय समाजवादी फोरमबाट सांसद् निर्वाचित भएका थिए । सांसद् रहेकै बेला उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एनआरएनलाई नागरिकता दिने तयारी
सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाएर गैरआवासीय नेपाली एनआरएनलाई नागरिकता वितरणको काम सुरु गर्ने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक महिना भित्रै नियमावली बनाएर एनआरएनलाई नागरिकता वितरण सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
एक महिनाअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री खड्काले एनआरएनको सबै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
एनआरएनको साथमा सरकार, दल र सिंगो संसद रहेको उनको भनाइ छ । एनआरएनको सन्दर्भमा नेपालमा सत्ता र प्रतिपक्ष नरहेको भन्दै उनले एकता भावका साथ एनआरएनएलाई हेर्ने बताए ।
