काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेको अवरोध कायमै छ । सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको एमालेले बाढी पहिरोबाट धनजनको क्षतिलाई ख्यालै नगरी आफ्नै रटान कायम राखिराख्दा जनताका आवाज बन्दप्राय बन्न पुगेका छन् । संसदमा जनताका आवाजलाई सुन प्रकरणको लेप लगाएर बन्धक बनाउनु कति उचित ?
मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीका कारण भयावह अवस्था आइपुगेको छ । बाढीको पूर्वसुचनाका कारण मानवीय क्षति नभएपनि घरहरु बगेका छन् । पशु चौपाया पनि बगेका छन् । विद्यालय भवन पनि बगेको छ । यता, विभिन्न नदीको वहावले खतराको सीमा पार गरेको छ । बाढी पहिरोले जनताको जीवन आक्रान्त बनिरहेकाबेला सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारमाथि राहत उद्दारको काममा दबाब दिने समय हो यो । तर, एमाले भने संसदमा जनताका मुद्दामा भन्दा पनि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको रटानमै छ ।
देश रहनलाई पहिले जनता हुनुपर्छ । जनता हुनलाई राज्यले मानिसलाई राज्य अभिभावक रहेको महशुस गराउनुपर्छ । यो जिम्मा सरकारको मात्रै नभई प्रतिपक्षीको पनि हो । मुलुकको ठूलो दलको हैसियतले पनि एमालेले यसको नेतृत्व लिनुपर्थ्यो । सरकारलाई सजग गराउने मात्र नभई प्रतिपक्षले सराकारात्मक काममा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विपद् कसैले सोचेर वा सिर्जना गरेर आउने विषय नभएकाले पनि प्रतिपक्षको भूमिका किन यस्तो भन्ने आम प्रश्नहरु उठेपनि एमालेले भने संसद अवरोधलाई नै बटम लाइन बनाएको छ ।
यता, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि सीआइबीको अनुसन्धानलाई हेर्ने र छानविन समितिको मागलाई तत्काल सहज ठान्न नसकिने निर्णय गरेको छ । संविधान कानूनले नै अनुसन्धान गर्ने निकाय खडा गरेकाले ती संरचना कमजोर पार्न खोजिएको सन्देश जाने भन्दै समिति गठनमा सत्ता पक्षले चासो देखाएको छैन । अझं, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआइबीको अनुसन्धान पर्खिन र त्यसमा कैफियत देखिएमा समिति गठन गर्न सकिने जवाफ संसदमै दिएका थिए ।
एमालेले संसद अवरोधको श्रृङ्खला जारी राखेपछि सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सांसदहरुले संसद बन्धक बनेको गुनासो गरिरहेका थिए । एमालेको रवौयाले संसद बन्धक बनेको भन्दै एमालेले प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
तर, संसद अवरोध गरिरहेको एमालेले भने छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद अवरोध कायम रहने दोहोर्याइरहेको छ ।
तस्करीको सुनमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेपनि एमालेले अनुसन्धानको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउदै आएको छ । संसदीय अभ्यासमा एमालेको निरन्तरताको विरोधलाई पछिल्लो समय चर्को आलोचना गर्न थालिएको छ । जनता बचाउन छाडेर एमाले बरालिएको आरोप लागिरहँदा एमालेले संसदमा जनताका कुरा सुन्न र सुनाउन संसदीय भूमिकामा फेरबदल गर्ला ? यो गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
