- सितल रिजाल
काठमाडौँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य संविधानको मुख्य उपलब्धि हो । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चिततासहित नयाँ संविधान जारी भएको ८ बर्ष पुरा भयो । यहि संविधानको जगमा आज तीनै तहका सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको काम गरिरहेका छन् । तर, संविधानको सफल कार्यान्वयन नहुँदा व्यवहारिक रुपमा जनताले अझै सम्म पनि संघीयताको आभास गर्न पाएका छैनन् ।
जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने र समृद्धि हाँसिल गर्ने ध्ययले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागु गरियो । केन्द्रमा निहित अधिकारको बाँडफाँट, सवैमा समान अधिकार र पहुँच स्थपना गर्नु यसको मुल उद्देश्य हो । तर, संविधान निर्माणको ८ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको व्यवहारिक पाटो भने निकै फितलो देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वय सम्बन्धी कानून समयमै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकारबिहिन बन्दै गएका छन् । जसकारण आज संघीयता र संविधान माथि नै प्रश्न उठेको संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
संघिय शिक्षा ऐन, संघिय निजामति सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन, सम्पत्तिको हक सम्बन्धी ऐन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्ब्न्धी ऐन, महिलाको हकसम्बन्धी ऐन लगायत संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ऐन अझै आउन सकेको छैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक यस्ता दर्जनौँ कानून निर्माणमा संघ सरकार उदासिन बन्दै गएको गुनासो व्याप्त छ ।
कानून निर्माणको मुख्य थलो संसदलाई राजनीतिक दलहरुले बन्धक जस्तै बनाएका छन् । संविधान निर्माताहरु नै संविधान मास्न अग्रसर हुँदा देशमा संवैधानिक संकट निम्तने खतरा बढेको कतिपयको तर्क छ । संघिय संसदको पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाबाट ७५ र राष्ट्रिय सभाबाट २७ गरि जम्मा १ सय २ वटा मात्रै कानून निर्माण भए । संसदको यो कार्यकालमा दर्ता भएर पनि ५१ वटा कानून बन्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकाल सूरु भएको पनि ९ महिना पूरा भएको छ । यो बिचमा सदनमा १५ वटा विद्येयक दर्ता भएपनि मिटरव्याज पिडित सम्बन्धी एउटा मात्रै कानून निर्माण भएको छ ।
यता, नेताहरुमा शासक प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । संसद छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने परिपाटी बढ्दै छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा मात्रै सरकारले ४८ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । कानून नबनाउने तर, अध्यादेशबाटै काम चलाउने प्रबृति प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि देखिएको छ । यसरी संविधानको मर्म विपरित बारम्बार सत्ता सञ्चालन गर्दा आम नागरिकमा संविधानप्रतिको विश्वास घट्दै जाने र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
