काठमाडाैँ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुख्यतः तीन ठूला राजनीतिक दलहरु नै राज्यको निर्णायक शक्ति मानिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा तीन ठूला दल सामु साना राजनीतिक दलहरु निरिह सावित हुँदै आएका छन् । ठूला दलहरुकै बलमा ‘थ्रेस होल्ड’ नै लागू गरिएपछि साना दलहरु ओझेलमा परे । प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिहरु लामो समय नेतृत्वविहिन भएपछि मतदानबाट टुंगो लगाउने निर्णय सभामुखले गरेका छन् । तर, त्यसअघि नै ठूला दलहरुबीच भागबण्डा मिलिसकेको छ ।
सरकारको निगरानी गर्न र जवाफदेही बढाउन भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिहरु बनाइएका छन् । दलहरुबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि गत वैशाख १५ गते ती संसदीय समितिहरु गठन गरिए । तर ठूला दलहरुबीच सहमति नजुट्दा सबै समितिहरु नेतृत्वविहिन छन् । समिति सभापति नहुँदा कामकारबाही सुस्त भएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ११ गते मतदानबाट नै समितिको सभापति चयन गर्ने मिति तय गरेका छन् । तर, अरु विषयमा पूर्व र पश्चिम फर्किएका दलहरुले भने नेतृत्वको भागबण्डा मिलाइसकेका छन् ।
संसदको १० वटै विषयगत समितिमा सत्ता गठबन्धन दलहरु र विपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरुले संसदीय समितिका सभापतिमा भागबण्डा गरिसकेका छन् । जसअनुसार, नेपाली कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादी केन्द्र २ तथा नेकपा एस, जसपा र जनमत पार्टीले एक एक वटा समितिको सभापति पाउँदैछन् । रास्वपा मात्र होइन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै एमालेको साथमा रहेको राप्रपासमेतले समिति सभापतिमा भाग पाएन । ठूला दलहरुले निषेध गरेको भन्दै रास्वपा र राप्रपा रुष्ट छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्र भएकै कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा समितिको सभापति हात पार्दैछ । जतिबेला रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरुलाई निषेष गरियो । त्यतिबेला नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल मख्ख देखिए । अहिले झण्डै ६१ किलो सुन बरामद प्रकरणमा गठन गर्न लागिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा भने नेकपा एस नपर्ने भएको छ । सुनकाण्डको छानबिन समितिमा नसेमिटिएपछि माधव नेपालले घिउ निकाल्न औंला बाङ्गो गर्नै पर्नै रहेछ भन्न थालेका छन् ।
नेता नेपालले सुन काण्ड छानबिन समितिमा आफ्नो पार्टीलाई नसमेटिएकोमा एमालेसँग पार्टी फुटाउँदाको क्षणसमेत सम्झिए । आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन त्यतिबेला अफर आएको भए पनि पार्टी हरिबिजोग बनाएर जान नचाहेको नेपालले स्पष्ट गरे । आफूलाई निषेध गरिएकोमा भने एमालेमाथि नेपालले धारे हात लगाइरहेका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने गरेको धेरै भइसक्यो । समानुपातिक र समावेशीको चर्का कुरा गर्ने दलहरुले नै अरुलाई निषेध गर्न कहिले ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड त कहिले गठबन्धन र मोर्चाबन्दीहरु गरिरहेका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचार र तस्करीका काण्डहरु पनि ठूला राजनीतिक दलहरुकै कारण पटक पटक ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।
