मानसिंह विश्वकर्मा , भदौ २८
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार मन्त्रालयको संख्या विशेष पस्थितिमा बढाएको भएपनि आफूले हस्तातरण गर्दा कमभन्दा कम मन्त्रालय बनाएर जाने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको राजाधनी प्रदेशसभाबाट नै पारित भइसकेकोले यही सरकारले देउखुरी उपत्यकामा लगेरै स्थापना गरिने बताउनुभएको छ । “यही सरकारको गौरवपूर्ण निर्णय हो हामीले नै स्थपाना गर्दछौँ गर्नेपर्दछ यो हाम्रो साझा एजेण्डा र प्रतिवद्धता हो ।”
यस्तो विचार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र महालेखापरीक्षकको कार्यालय बीचमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बुटवलमा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री केसीले अन्तरक्रियामा माननीय एवं सरोकारवाले राजधानी सार्नका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जिज्ञासाको बारेमा भन्नुभयो:–“तपाई माननीयहरुले प्रदेश सभाबाट नै पारित गरेकोले हामी प्रतिवद्धताबाट दायाँ वायाँ गर्न पाइदैन, त्यसलैले आधारभूत संरचना निर्माण भइसकेको छ, प्रदेशसभा भवन बनिसकेकोछ, सचिवालय बनेको छ, प्रशासनिक भवन पनि बनाइदैछ त्यसैले गर्दा आफ्नो कार्यकालमै गौरव पूर्णतरिकाले स्थापना गर्नुपर्दछ यसमा अरु कुरा गर्न आवश्यक छैन ।”
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढायो, कर्मचारी बढायो भन्ने हल्ला गर्नेहरुको विरुद्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालुगत भन्दा पुजीगत बजेट नै माथि हुने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतालाई नै अंगिकार गरेको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा चालुगत विकास बजेट नै बढी भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वित्त व्यवस्थापन र प्रणालीमा रही कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सबैले ध्यान दिनका लागि अनुरोध गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहरुमा वित्त व्यवस्थापन र संचनामा निराकरण गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले आर्थिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यस्थित गर्नका लागि नयाँ सोच र विचारका आधारमा अगाडि बढाएरमा सार्वजनि वित्त व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश बन क्षेत्रलाई सुद्धित र एकीकृत तथा पार्दर्शिता रुपमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी अगाडि बढेमा राजश्वमा बृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक उत्पादनको आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउँदै त्यसका लागि बन, सिमेन्ट उद्योग, खानीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गरेमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक तथा वित्तिय अनुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा आर्थिक सुशासनलाई कायम गरी अगाडि बढेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जति सकिन्छ आर्थिक मितव्यायिता अपनाउनको लागि लागेको बताउनुभो । कार्यत्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माले नेत र योजना बद्ध ढंगले गरिएको अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै काम गर्दै जादाँ हुने समस्यालाई सुधार गर्नुपर्नेलाई सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले महालेखा परिक्षकले ६९ वटा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेश गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको महालेखापरीक्षक पनि नेपाल र नेपालीको लागि उत्तरदायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको लगानीलाई जहिले पनि बहुउपयोगी संरचना र सँस्थाको रुपमा निर्माण गरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा तीन तहको सरकारबाट जनशक्ति, विकास निर्माण, योजना छनौट लगायतको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा हुने दोहोरोपन लगायताके कार्य रोक्नु पर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशको तुलनात्मक रुपमा सकरात्मक रिपोट रहेको बताउँदै आगामी दिनमा यस्तालाई कामय गरी अगाडि बढ्ने शुभकामना बताउनुभयो ।
महालेखपरीक्षक टंकमणी शर्माले उहाँले सरकारले लिएको योजना र सदनमा छलफल गरी अगाडि बढाउनुको पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुको स्थायी नहुँदा पनि यो समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि राजनीतिक दलभन्दा कर्मचारीहरु नै बढी जिम्मेवारी बन्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र आर्थिक तथा भौतिक विकासका साथै मानवीय विकासको अवस्थालाई लिपीबद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक बामददेवख शर्मा अधिकारीले प्रदेशमा लेखा प्रणालीको हिसावले सकेसम्म राम्रो परिणाम दिनसक्नु नै सरकारको प्रगति सकरात्मक हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको शुसासन कायम गर्नका लागि सबै लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । महालेखा परीक्षक शर्मा अधिकारीले आर्थिक अनुशान कायम गर्नका लागि सबैपक्ष नलागेकोमा आर्थिक अनुसाशान उलंघन मात्रै होइन कि काम कार्यमा जनताले प्रश्न उठाउन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सम्पूर्ण कार्यालयले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियम पुरा गरी प्रतिषपर्धामा खरिद गर्नुपर्ने, संगठन दवन्दी सर्वेक्षण, जनशक्तिको व्यवस्थापन पुरा गरी कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुनपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न विस्तृत सर्वे गरिएका योजनाहरु सम्पादन तथा कार्यन्वय नहुँदा ति राज्यको रकम अनाहकमा खर्च भइरहेको समत बताउनुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्थापन गरेको अधिकारको हिसावले बाझिएको बताउँदै त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । भन्नुभयो:“रुखको अधिकार प्रदेश सरकारकालाई छ तर रुख भएको जमिनको अधिकार संघीय सरकारसँग नै छ । यसलाई पनि मिलाउनु पर्दछ । ” लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक प्रणाली सकेसम्म सकरात्मक भएको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशभित्र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५३९।३१ रुपैया बेरोजु असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमिति प्रमाण पेश गर्नु नगरी नभएको बेरुजु १ अर्व करोड १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार ३९०.१४
