जनकपुर , साउन २९
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संघीय संसद्बाट पारित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको मधेस प्रदेशका मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले बताएका छन् ।
शाहले राष्ट्रपतिसँग संघीय संसद्बाट पारित कुनै पनि विधेयक पहिलोपटक निश्चित अवधिभित्र प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने संवैधानिक अधिकार भए पनि यसपटक देशको अभिभाकत्व निर्वाह गर्ने यो संस्थाको पछिल्लो निर्णय सार्वभौम संसद्को भावना, मर्म र बुझाइ विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् ।
मन्त्री शाहले राष्ट्रपति कथित र प्रतिशोधात्मक एवम् संकीर्ण राष्ट्रवादका नाममा प्रतिपक्षी दल एमालेको मताधार बढाउने कुत्सित प्रयत्न गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
मन्त्री शाहले विगतमा एमाले सत्तारुढ हुँदा ल्याएको अध्यादेशमा अहिले संसद्बाबाट पारित भएकै प्रावधान समेटिएको र त्यसबखत राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको कुरा समेत स्मरण गराएका छन् । अर्थात् यो पुनर्विचार सम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय दलीय आग्रहबाट प्रेरित भएको स्पस्ट भएको र यसले मर्यादित राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा प्रश्नचिह्न ठड्याउने निश्चित भएको मन्त्री शाहले भन्नु भयो । सबै जनताका आस्था र विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था एउटा खास दलको रणनीतिक साझेदार बन्नु कसैका हितमा नरहेको मन्त्री शाहले प्रष्ट पारेका छन् ।
सार्वभौम सदनले राष्ट्रपतिको पुनर्विचारलाई मनोग्रहलाई अस्वीकार गर्दै छिट्टै विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने मन्त्री शाहले बिश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
