काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभामा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार आवश्यक नरहेको बताए । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको उनले जिकिर गरे । उपराष्ट्रपतिले विदेश मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘हाम्रोमा राष्ट्रपतिलाई शुरुदेखि नै सल्लाहकार दिँदै आयौँ । भारतमा १५ जना राष्ट्रपति भए तर अहिलेसम्म सल्लाहकार राखेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कानून हेर्दा राष्ट्रपतिका ७ जना उपराष्ट्रपतिका लागि ५ जना सल्लाहका राख्ने प्रावधान भनेको छ । मैले एक महिना जति भयो पढेको उपराष्ट्रपतिजीले विदेशमा सल्लाह दिने सल्लाहकार राख्नुभएछ, बडा गज्जब छ, उपराष्ट्रपतिलाई विदेश मामिलामा सल्लाह दिन के आवश्यक पर्छ ? राष्ट्रपतिलाई पनि पर्दैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ । यसमा हामी खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो । यो बजेट विनियोजन औचित्यपूर्ण छैन । राष्ट्रपतिले आफूलाई शक्तिशाली पद ठानेर त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको छ ।’
सांसद पन्तले उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताउँदै बजेट विनियोजन औचित्यपूर्ण नरहेको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपतिले आफूलाई शक्तिशाली पद ठानेर त्यसको दुरुपयोग गर्न थालेको बताए ।
