काठमाडौँ । गएको चुनावपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । विश्वासको मतमा झण्डै शत प्रतिशत मत पाएका प्रचण्डले देशमा नयाँ राजनीतिक कोर्षको सुरुवात भएको दाबी गरे । तर, लामो समय नवित्दै उनले ठूला–ठूला सत्ता संकट व्यहोर्न पुगे । दलीय शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिका नाममा नेपाली राजनीति किन अघि बढ्न सक्दैन ?
एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । चुनावमा सहकार्य गरेकाले प्रचण्डलाई मत दिएको दाबी कांग्रेसको थियो । तर, त्यो कांग्रेसका लागि रणनीतिक रुपमा सत्ताको यात्रा नै थियो । जतिबेला एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।
प्रचण्डले सत्ता सहकार्य गर्दा नै राष्ट्रपति, सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाइसकेका थिए । यसअनुसार एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउनु पथ्र्यो । जसअनुसार एमालेले सभामुख पायो । तर, राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा भविष्यको जोखिम महशुस गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने तुरुप फ्याँके । त्यसबीचमा प्रचण्डले धेरैलाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले सहमत नभएपछि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने अडानले एमालेसँगको गठबन्धन भत्कियो । दोस्रो पटकमा विश्वासको मत कम प¥यो । बजेट पारितसम्म आइपुग्दा झण्डै सत्ता संकट नजिक आइसकेको अवस्था थियो । तर, बल्लतल्ल बजेट पारित भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कटाक्ष गरे । ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट प्रचण्ड ५३ मा झरेको भनिदिए ।
राजनीतिक रुपमा बहुमत जुटाइराखेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सत्ता सहकार्य गर्न लागेको विषयले पनि उत्तिकै झस्काएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चा गठन भयो । मोर्चामा आवद्ध केही दलहरु पार्टी एकताका लागि नजिक छन् । तर, कांग्रेसको गतिलो भर नपाएका प्रचण्ड फेरि आफ्नै बोलीका कारण पछिल्लो पटक विवादमा तानिएका छन् । प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीको भुमिका रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी संसदमा जानै नमिल्ने वातावरण बन्न पुग्यो । एमालेसहित विपक्षीले राजीनामा नै माग्न थाले । संसदको गतिरोध अन्त्य त भएको छ । तर, प्रचण्ड आफैले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमति वा अन्य किसिमका दलीय सहमति भने टिक्न सक्ने वातावरण छैन ।
दलीय चरित्र, विचार, सिद्धान्त र मान्यतालाई अंगिकार गर्नेभन्दा सत्ता बाँडफाँटका आधारमा सहज असहज ठानेर गरिने गठबन्धनका कारण पनि मुलुकको राजनीतिमा प्रचण्डले भनेजस्तो सहमतिको सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दलीय शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा हुने जस्तासुकै सहकार्यहरु लामो समयसम्म जाने देखिदैन । दलीय दृष्टीकोण, आचरण र मूल्य मान्यतामै अडिने हो भने पनि केहि सहकार्यको सम्भावना हुनसक्थ्यो । तर, सत्ता र शक्ति आशक्तिले उन्मक्त देशको राजनीतिले यस्ता विषयलाई सहजै ग्रहण गर्न नसक्दा राजनीतिको चक्र विवाद र आक्षेपमा केन्द्रित बन्न पुगेको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।
