रोपाइँमा नेताको नौटंकी र उपेक्षित किसान

पञ्चायतकालका चर्चित राजनीतिज्ञ रुपचन्द्र विष्ट मकवानपुरका गाउँँमा जाँँदा सर्वसाधारणले उनका लागि चामलको भात पकाउँथे र आफ्ना लागि ढिँडो बनाउँथे । तर, विष्ट भने आफ्ना लागि पकाएको त्यो भात त्यसै घर–परिवारको सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य वा सबैभन्दा कान्छो सदस्यलाई दिन्थे र आफू सो घरका अरु सदस्यसँगै बसेर ढिँडो खान्थे भन्ने किंवदन्ती अझै पनि सुन्न पाइन्छ । विष्ट सुुगर रोगका पीडित भने थिएनन् ।

पर्वतको शालिजा गाउँपालिकाभित्र पर्ने मल्लाजको कुवापानी भन्ने गाउँमा २०३८ सालमा भातलाई खिर भन्ने चलन थियो । यो पङ्तिकारले ‘किन यसो भनेको’ भनेर सोद्धा स्थानीय किसानहरु भन्ने गर्दथे– ‘हामीकहाँ धान उत्पादन एकदमै कम हुन्छ । हाम्रो दैनिक खाना उवा, गहुँ, रोटो पीठो नै हो । दशैं, तिहारजस्ता पर्वमा यसो सेता सिता देख्न पाइन्छ । यसरी भात दुर्लभ रुपमा खाइने र पाइने हुँदा हामी यसलाई खिर ठानेर खान्छौ ।’

हुन पनि खिर सधैँ खाइँदैन । चाडविशेषमा मात्र धेरैका घरमा खिर पाक्ने चलन अद्यापि छँदै छ । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कर्णालीको कुरा गर्ने हो भने व्यथा नै अर्को छ । हुँदा खानेको आफ्नै कथा छ । यो सबै परम्परागत कृषिकै कारणले भएको अवस्था हो । कृषिप्रति सरकारी उपेक्षा आज पनि उस्तै छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यो सधैँ हेलाको विषय रह्यो । कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको पहुँचमा आम किसानहरु कहिल्यै देख्न सकिएन । कृषिकै लागि बग्रेल्ती राष्ट्रिय तथा गैरराष्ट्रिय संस्था जन्मिए पनि तिनीहरु वास्तविक किसानमुखी कहिल्यै हुन सकेनन् । यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्र र कृषि पेसा सधैँ उपेक्षित नै रह्यो ।

उक्त भनाइ यहाँ किन पनि उद्धरण गरिएको हो भने, हामीकहाँ धान उत्पादन कम हुने गर्छ । धानको अभाव हाम्रो वर्षौंदेखिको नियति हो । एक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०३८÷३९ देखि आजसम्म नेपालले लगातार धान÷चामल आयात गरिरहेको छ । २०४३÷०४४ सम्म केही धान निर्यात गरे पनि त्यसउप्रान्त धान आयात मात्र हुने गरेको छ, निर्यात गरिँदैन । सरकारको कमजोर कृषि नीति, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङका नाउँमा मास्दै जानु तथा मल, बीउ, सिंचाइसमेतको अभावजस्ता बग्रेल्ती कारणले कृषिउपज दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ । अर्कोतिर रोपाइँमा चाहिने रासायनिक मल धान काट्ने बेलामा मात्र भित्रिनुु, मनसुनको अनियमितताजस्ता थुप्रै कारण पनि यसका लागि जिम्मेवार छन् । अन्य प्राकृतिक कारणलाई छाडेर मानवीय कारणको खोजी गर्ने हो भने, मूलतः सरकारी नीति यसका लागि बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।

नाटक कति ?

हाम्रो सरकार र सबैजसो राजनीतिक दलहरुले किसानको समस्या यथावत् राखेर किसानसँग सहकार्यका नाउँमा वर्षमा एकदिन हिलोमा टेक्ने नाटक मञ्चन गर्न छाडेका छैनन्् । ३६४ दिन किसानको ‘क’ सम्म उच्चारण नगर्नेहरु असार १५ को धान दिवसको अवसरमा हिलोमा खुट्टा हाल्ने भने गरेकै छन्, त्यो पनि सर्ट–पाइन्ट लगाएर सुकिलोमुकिलो अनुहारमा । आजभन्दा १९ वर्ष पहिल्यैदेखि शुरु गरिएको धान दिवसको परम्परालाई गत असार १५ गते पनि कर्मकाण्डी पारामा पूरा गरियो । केही सरकारी पदाधिकारी, केही राजनीतक दलका उच्च पदस्थ नेतृत्व र तिनका सहयोगीहरु धानको बीउको माला घाँटीमा भिरेर मञ्चमा देखिए । कोही आफैँ त कोहीले सहयोगीको अडेस लिएर धान रोपेको अभिनय गरे । असारमा खेत खन्नेलाई बाउसे र धान रोप्नेलाई रोपाहार अर्थात् खेताल्नी भनिन्छ । बाउसे प्रायः पुरुष र रोपाहारहरु सबै महिला नै हुने प्रचलन छ । तर हामा नेतागणहरु पुरुषले धान रोपेको देखाए । भिडियो खिचाएर सार्वजनिक गरे । किसानका लागि यो भन्दा व्यङ्ग्य अर्को के होला ?

सरकारी आँकडाअनुसार आज पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा धानको योगदान ४ प्रतिशत रहेको छ । समग्र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी) मा भने धानको योगदान १३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा धानको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०७९ मा धान खेती गरिएको क्षेत्र २ प्रतिशतले घटेर १४ लाख ४ हजार ६ सय ८९ हेक्टरमा सीमित भएको थियो । यस वर्ष मुलुकभर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये ११.१४ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । अझै असार बाँकी नै छ । कतिमा रोपाइ हुन्छ, एकिन छैन । यद्यपि यो वर्ष १४ लाख ९६ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ती क्षेत्रफलमध्ये आजसम्म १ लाख ६६ हजार ६ हेक्टर २३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष कुल १४ लाख ४७ हजार ७ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो । यो आलेख तयार पार्दासम्म अन्नको भण्डार मानिने मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । सिंचाइको अभावका कारण ९० प्रतिशत जमिन बाँझै छ । सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुमा २३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको छ । पहाडी जिल्लाको हालत योभन्दा खराब छ ।

बर्सेनि सिंचाइमा सरकारले लगानी गर्दछ तर धान रोपाइँका लागि आज पनि मौसममा निर्भर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मेवार निकायलाई यसप्रति चासो छैन । उनीहरु रोपाइँ महोत्सवका नाममा वर्षमा एकदिन एकछिन् हिलोमा टेकेर किसानलाई प्रेरणा दिएको उद्घोष गर्छन् । उनीहरुको उपस्थितिले किसानलाई प्रेरणा जागेर उत्पादन वृद्धि भयो कि थप बोझका कारण दैनिकी नै तल–माथि प¥यो ? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?

हामीलाई वर्षदिनभरि भात खान ४० लाख मेट्रिक टन चामल चाहिन्छ । उत्पादित धान (५५ लाख मेट्रिक टन) बाट जम्मा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुन्छ । यसरी हेर्दा ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक भन्छ– गतआवमा चामल मात्रै ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको आयात भएको छ । मकै, गहुँ, आलु, प्याज, तेल, स्याउ, केरा, सुन्तला माछा, मासु आदि गरी उक्त वर्ष कुल ३ अर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको कृषि तथा पशुजन्य पदार्थ आयात भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दिनमा माछा र केरामा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउने पहल गर्ने भनेको छ तर यसका लागि कुनै निश्चित आधार, कार्यक्रम र मापदण्ड भने तय भएको छैन ।

कारण जेसुकै होस कृषिमा हाम्रो रुचि घट्दै गइरहेको छ, । हामी कृषिजन्य वस्तुको आयातमा बाँचेका छौं । यसै क्रममा सरकारले हरेक असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गरे पनि कृषिजन्य समस्या पहिचान र तिनको निराकरणका लागि आवश्यक पहल भने गर्दैन । असार १५ मा खेतमा टेकेर निस्केसँगै समस्याहरु पनि भुल्ने गर्दछ । संसद्मा पनि कृषि र पशुजन्य पदार्थको आयात कसरी घटाउने भन्ने विषयमा खासै छलफल हुँदैन । संसदीय समितिहरू यसबारेमा चासै राख्दैनन् ।

सरकारले समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदैन । गरायो भने त्यो अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ । मल आयातमा कमिसनको खेल हुन्छ । सिंचाइ खेतका गरामा भन्दा कागजका पानामा बढी भएको देखिन्छ । गत फागुनसम्म कुल सिंचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६० हजार हेक्टरमध्ये ८७ प्रतिशत र कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टरमध्ये ५८ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडाले बताउँछ । तर, सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका ठाउँमा पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको छ । गण्डक सिंचाइ, नारायणी सिंचाइ, सुनसरी मोरङ सिंचाइका आधाभन्दा बढी कमान्ड क्षेत्रमा पानी पुग्दैन । साँच्चैको सिंचाइ पुगेको भए बेलैमा रोपाइँ हुन्थ्यो । बेलैमा रापाइँ हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन्थ्यो । यसो हुँदो हो त वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँको चामल आयात गर्नु पनि पर्दैनथ्यो होला । तर यी सबै काम कागजमा मात्र भएकोले हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुन सकेन । हामीले अनाजमा परनिर्भरता तोड्न सकेनौँ ।

यसपटक गोरुमा लम्पी स्किन रोग महामारीकै रुपमा फैलियो । लम्पी रोगको संक्रमण मनाङबाहेक देशका सबै जिल्लामा फैलिइसकेको छ । यसैका कारण साढे २५ हजार पशु मरिसकेका छन् । पशु मरेपछि प्रविधि नपुगेका पहाडी भेगमा खेत जोत्न र हिल्याउन सकिएको छैन । यसका कारण पहाडको रोपाइँ प्रत्यक्ष प्रभावित भयो । आज पनि पहाडी भेगका धेरैजसो ठाउँमा रोपाइँका लागि ट्याक्टरभन्दा गोरुलाई नै महत्व दिने गरिएको छ । पहाडका केही ठाउँमा अनुदानमा केही हाते ट्याक्टर दिइएको भए पनि सामान्य किसानको पहुँचमा अझै पनि पुुगिसकेकोे छैन । यी र यस्तै अन्य प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म वर्षमा एकदिन कथित् ‘ठालु’ को उपस्थितिमा मनाइने धान दिवस र उनीहरुले हिलो टेकेकै भरमा कृषिमा छलाङ मारिने आशा कहिल्यै पनि नगर्दा हुन्छ ।