- सितल रिजाल,
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको दृढता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’माथि नै माओवादी क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण थोपारिन थालेको छ ।
लडाकु शिविर घोटाला काण्डले चर्चित यो प्रकरणमा माओवादी नेताहरु डामिने आशंका व्याप्त छ ।
प्रधानमन्त्री आफैले भने छानविनका लागि तयार भएको मात्रै बताएनन्, उनले दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको उद्घोष नै गरे । तर, प्रचण्ड आफै जोडिएको भनिएको लडाकु प्रकरणको फाइल खोल्न तयार होलान ? यो प्रश्न राजनीति बृतमा चाख लाग्दो बन्न पुगेको छ ।
लडाकु शिविर घोटला प्रकरण अर्थात क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल कहिले खुल्छ ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो प्रश्न नौलो भने होइन् ।
पछिल्लो समय सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल पल्टाइरहँदा पुनः लडाकु शिविर प्रकरणले राजनीति बृतमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसरकारको प्राथामिकतामा रहेको बताउँदै आएका प्रचण्डका लागि लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन मुख्य चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ ।
यतिबेला सडक देखि सदनसम्मै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकु शिविरमा देखिएको घोटालाको फाइल सरकारले कहिले पल्टाउँछ ?
भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ । बिहिबार प्रतिनिधिसभामा भएको प्रधानमन्त्री–सांसद सवाल जवाफ कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहि प्रश्न राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सबै ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार रहेको सरकार क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणको छानबिन गर्न तयार छ कि छैन् ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद शाहीको उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी लडाकुहरूको शिविरमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् ।
उनले लडाकु शिविरको खर्चको अडिट भएको बताउँदै कसैको उजुरीको आधारमा छानबिन भएर दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको बताएका छन् ।
हुनत, लडकु शिविरमा अनियमितताको बिषय बाहिर आएपछि माओवादीले २०६९ साउनमा तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले तीन महिना लगाएर छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेपनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् ।
यता, लडकु शिविरमा ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको दावि सहित २०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो ।
साथै महालेखा र बिशेष समितिले पनि यस प्रकरणमा अनियमितता भएको औल्याएको थियो ।
यस्तोमा बर्षोदेखि आफैमाथि बर्सिरहेको प्रश्नलाई निम्टारा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कति हिम्मत गर्छन ? त्यो भने समयले नै देखाउने छ ।
