काठमाडौं । योजनाबद्धरुपमा २०४७ सालदेखि नै सरकारी जग्गा हडप्ने माफियाको योजनामा राज्य संयन्त्रसमेत प्रयोग भएर पटक पटक गरेर ७५ जनाभन्दा बढीलाई बिक्री गरिएको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन ।
त्यसमा पनि सीआईबीको अनुसन्धान धिमा गतिमा छ । ४ सय जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेकै २ महिना हुन लागिसक्यो । अहिलेसम्म २२ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारमा मिलेमतो नहुने सुशासनविद्को भनाई छ ।
गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्नो अनुकुलताले कानूनको अपव्याख्या गर्दै जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने जोखिम रहेको छ ।
शक्तिमा रहेकाहरूले श्रोतको दुरुप्रयोग गरि हालि–मुहाली गर्दा सुशासन र भ्रष्टाचारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।
जग्गा फिर्ता गरेर कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिँदा गलत नजिर स्थापित हुने पक्का छ भने अर्कोतर्फ कुशासन बढ्ने खतरा रहेको छ ।
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानले लय समातेकाबेला रमेशकुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतान छाडिए ।
सीआईबीले दुवै जनालाई रिहा गरेसँगै सीआईबीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि उनीहरूलाई हाजिरीजमानीमा रिहा गरिएको सिआईबीको भनाई छ ।
ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने काममा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीस हुँदै उच्च तहका कर्मचारीहरुको नाम जोडिएको छ । तर हालसम्म कुनै नेता भने पक्राउ परेका छैनन् ।
यसमा पनि नेताहरूप्रति सीआईबी नरम देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि दुई जनाको रिहाईले अन्यलाई पनि उन्मुक्ति हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले ‘संगठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सीआईबीलाई पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गर्न १८ दिनको मात्रै बाँकी छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा किनारा नलाग्दै सरकारले ललिता निवासको फाइल खोलेको थियो ।
सीआईबीले यो प्रकरणमा ४ सय जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । तर अनुसन्धान सुरु गरेको २ महिना हुनै लाग्दा अहिलेसम्म पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित २२ जना मात्रै पक्राउ परे ।
