लिङ्देनलाई गृहमन्त्रीकाे असहयोग, राप्रपाकाे कार्यालय खाली गराउन बालेनसँग सहकार्य

लिङ्देनलाई गृहमन्त्रीकाे असहयोग, राप्रपाकाे कार्यालय खाली गराउन बालेनसँग सहकार्य

काठमाडौं । महानगरले आफ्नो पार्टी कार्यालय भत्काउन लाग्यो, सहयोग पाउँ भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सहयोग मागे ।

कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन अहसयोग गरेका लिङ्देनलाई नारायणकाजीले सहयोग गर्ने कुनै चान्स थिएन ।

उल्टो गृहमन्त्रीले काठमाडौं महानगरका प्रहरीको पछिपछि आफ्ना प्रहरी पठाउने तयारी गरे ।

काठमाडौं महानगरलाई यसअघिका सबैजसो एक्सनमा अहसयोग गर्दै आएको गृह प्रशासनले राप्रपाको पार्टी कार्यालय भवन प्रकरणमा चाहिँ सहयोग गर्ने वचन दियो ।

महानगर र गृहमन्त्रालय समेतको सहकार्य भइसकेको भेउ पाएपछि राप्रपाले २१ दिनभित्र पार्टी कार्यालय खाली गर्छु भन्न बाध्य भयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय २१ दिनभित्र खाली गर्ने सम्बन्धमा महानगर र सो पार्टीबीच सहमति भएको छ ।

विद्युतको हाइ टेन्सन तार मुनी रहेको पार्टी कार्यालय खाली गर्ने सहमति भएसँगै राप्रपा र महानगरबीचको तनाव मत्थर भएको छ ।

राप्रपाले २१ दिनभित्रमा पार्टी कार्यालय खाली गरिसक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

गएको शुक्रबार महानगरले राप्रपाको कार्यालय तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तीन दिने अल्टिमेटम सकिए लगत्तै महानगर पार्टी कार्यालयमा डोजर चलाउन तम्तयार थियो भने राप्रपाका कार्यकर्ताहरु महानगरका प्रहरीसँग भिड्ने मुडमा थिए ।

अल्टिमेटम सकिए लगत्तै महानगरको टोली पार्टी कार्यालयतर्फ अघि बढेपछि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । तर ती कुनै पनि निकायले राप्रपालाई सहयोग नगर्ने जवाफ दिएका थिए ।

तर महानगरका प्रहरीसँग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना प्रहरी पठाउने तयारी गरेका थिए । यस्तो तयारी गरेपछि राप्रपा पार्टी कार्यालय खाली गराउन तयार भएको हो ।

२०६९ सालदेखि राप्रपाले धुम्बाराहीस्थित यो घरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

त्याे घर हालसम्म राप्रपाको नाममा छैन । कार्यालयका लागि जग्गा राजावादी नेता दिल विकास राजभण्डारीले दानमा राप्रपालाई दिने भनिए पनि हालसम्म राप्रपाका नाममा आइसकेको छैन ।

जग्गा राजभण्डारीको हुने तर भवन राप्रपाले आफ्नै खर्चमा बनाउने सहमति भएको थियो ।

राप्रपाले भवन बनाउन खर्च नगरेपछि जग्गाधनीले आफ्नै खर्चमा भवन निर्माण गरेका थिए ।

अन्य संरचनाहरु पनि हाइ टेन्सन मुनी हुँदा फरक नपरेको तर राप्रपा मात्रै निशानामा परेको देखेर जग्गाधनी पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।

राजभण्डारीले यो भवनबाट २ करोड ५२ लाख लगानी फिर्ता लिन बाँकी रहेको दावी गरेका छन् । महानगरले भवनमा डोजर लगाएमा राजभण्डारीको लगानी पनि स्वतः डुब्नेछ ।

धुम्बाराहीको घरमा महानगर लागेपछि अब राप्रपाले आफ्नो कार्यालय चावहिलस्थित दानमा पाएको घरमा सार्ने भएको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले चाबहिलमा रहेको एउटा घर पार्टीलाई दानमा दिएका थिए । राणाले डेढ रोपनी जग्गा र भवन २०६३ सालमा पार्टीलाई दानमा दिएका थिए ।

धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यलयमा भने २१ दिन पूरा हुनेवित्तिकै महानगरपालिकाले डोजर चलाउने जनाएको छ ।

हाइ टेन्सन मूनि महानगरको आफ्नै कार्यालय

काठमाडौं महानगरको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको टेकुस्थित कार्यालय पनि हाइ टेन्सन मूनि बनेको छ ।

उक्त कार्यलय महानगरले हालसम्म भत्काएको छैन । यद्यपी महानगरले उक्त कार्यलयमा ताला लगाइएको र भत्काउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।

हाइ टेन्सन मूनिका सबै संरचनालाई महानगरले एकै प्रकारको व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, यस्ता अवैध संरचनाको हकमा महानगर कसरी अगाडी बढ्छ प्रष्ट छैन ।

यस्तोमा राप्रपाको पार्टी कार्यलय मात्रै होइन महानगर आफ्नै कार्यलय देखि सयौं संरचना अवैध छन् । महानगरले सबै संरचनामा एकै किसिमको व्यवहार अपनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

हाइ टेन्सन तारलाई जमिन माथि टाँगेर लैजादा त्यस मुनी ठूलो क्षेत्रफल खाली राख्नु पर्ने हुन्छ ।

यसको बदलामा उच्च भोल्टेजयुक्त तारलाई जमिनमुनीबाट विस्तार गर्न सक्दा जमिन माथिको क्षेत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने कतिपयले तर्क गरेका छन् ।

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *