१६ असोज ।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणरहित बनाउन २०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा प्राप्त विद्युतीय बस तथा ट्याक्सीहरू सञ्चालनमा नआएपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलका BA.LLB का विद्यार्थीहरूले अदालतसँग गुहार मागेका छन्।
सिमाना थापा क्षेत्री, नविन खनाल, प्रवीन तिवारी, कुलदिप तिवारी, र रोशन घिमिरेले १३ करोडको लागतमा प्राप्त यी विद्युतीय सवारीहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका हुन्। असोज १६ गते अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
विद्यार्थीहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, नियमावली, २०५४, र यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० अनुसार सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी विद्युतीय सवारीहरू सञ्चालन गर्न सरकार, यातायात विभाग र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशिका संशोधन गर्न माग गरेका छन्। २०७८ सालमा हस्तान्तरण भएका ५ थान विद्युतीय बस र १४ थान मिनी भ्यानहरू नीतिगत अन्यौलता र कानुनी अभावका कारण चार वर्षदेखि प्रयोगविहीन रहेका छन्। यी सवारी साधनलाई लुम्बिनी विकास कोष कार्यव्यवस्था विनियमावली, २०५८ अन्तर्गत पर्यटक परिवहनका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि सो रिट दायर गरिएको हो।
