- गणेशमान बसेल
काठमाडौँ । नेपालमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) उत्खननको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । जुन भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा अति आवस्यक पर्छ । आर्थिक हिसाबले यो व्यवसायलाई निक्कै महत्वपुर्ण मानिने गरिन्छ । तर नेपालमा यसको उचित उपयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा व्यवसायलाई चुस्त बनाउन नसक्दा हरेक वर्ष खर्बौ मुल्य बराबरको नदीजन्य पदार्थ वर्षायामको बाढीले बगाएर लाने गरेको छ । जसले गर्दा राज्यले वर्षेनी खरबौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउने गरेको छ ।
नेपाललाई नदीजन्य तथा खानी जन्य ढुंगाको अपार स्रोत भएको देशका रुपमा हेरिन्छ । तर राज्यले यसको उचित उपयोग गर्न नसक्दा देशको आर्थिक विकासको ठुलो संभावनालाई गुमाइरहेको छ । सरकार सँधैजसो देशको आर्थिक विकास गर्न भन्दा पनि प्रोपोगाण्डामा रमाइरहेको क्रसर उद्योगी बताउँछन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको नदि तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् प्रसोधन तथा बिक्रि वितरणमा देखिएको कानुनी जटिलता र समाधानको उपायबारेको अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नदिजन्य पदार्थको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालमा प्रशस्त ढुंगे पहाडहरु छन् तर पनि यसको उचित उपयोग गरेर आर्थिक विकासको लाभ लिन सरकारले नसकेको उद्योगी ब्यवसायीहरुको तर्क छ ।
विभिन्न सरकारी निकायहरु बिचको असमझदारीले नेपालमा खानीजन्य उद्योगहरु भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ । एकातिर नेपालको भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदिजन्य पदार्थको अभाव देखिन्छ भने अर्कातिर बिना दर्ता संचालनमा आएका क्रसर उद्योगहरुलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । जसको कारण नेपालका निर्माणधिन विभिन्न आयोजनाहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनुका साथै वर्षेनी खरबौँ मुल्य बराबरको नदिजन्य पदार्थ खेर गइरहेको छ ।
वार्षिक ३१ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालले ती मध्ये दुई करोड घनमिटर मात्रै देशभित्र प्रयोग गरेर २९ करोड घनमिटर उत्खनन् गरि निकासी गर्न सके वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढि आम्दानी हुने देखिन्छ । अब भने नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्, प्रसोधन र बिक्रिवितरणलाई चुस्त बनाउन विशेष पहल कदमी लिने पुर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक सिंह बताउँछन् ।
नेपाली समाजमा क्रसर उद्योगलाई विकृति बाहकको रूपमा हेरेर बन्द गरिँदा निर्माणधिन विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित हुने पुर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो छिट्टै अवैध रुपमा संचालित नलिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री-वितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
