विकासको मेरुदण्ड पुँजीगत बजेटको दयनीय अवस्था

विशेषतः कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरुको सूचक हो । सामान्यतः यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो देशको लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना सम्भव देखिँदैन । मानव विकास स्थिति र यसको अवलोकनतर्फ ध्यान दिँदा सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ ।

यही चिन्तनको आधारमा विगत सात दशकको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न परियोजना र योजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रको विकाससम्बधी निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । विकासकीय चरणका यावत् असमानताहरु हटाउन समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न बजेटमार्फत सन्तुलितरुपमा विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ । विशेषतः कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा पुँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विकास प्रक्रिया आफँैमा गतिशील र निरन्तर क्रियाशील रहने आयाम हो ।

बजेटको सैद्धान्तिक अवधारणा पुँजीगत विकास खर्च र चालू खर्च भन्ने अर्थमा यसलाई बजेट कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक मौलिक पक्ष मानिएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली र बजेटबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । देशमा औपचारिकरुपमा वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । यसै गरी वि.सं. २००२ सालमा कागजी नोटको प्रयोग प्रचलनमा आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अन्तर्गत वि.सं. २०१३ साल वैशाख १४ गते देशको केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । त्यसैले देशको बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सधैँ महत्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपालको आधुनिक बजेट निर्माणको क्रममा सर्वथा समाजवादी नेता सुवर्णशमशेर राणाको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीत्व सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले वि.सं. २००८ माघ १९ गते रेडियो नेपालमार्फत एक बजेट वक्तव्य दिएर नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट जनसमक्ष सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यति बेला मुलुकको एक वर्षको लागि कुल अनुमानित आयव्यय बजेट ५ करोड २४ लाख २९ हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसको झन्डै ९ वर्षपछि जननेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरले दोस्रोपटक २०१६ साल साउन २५ गते संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०१६–०१७ को वार्षिक अनुमानित कुल २४ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट पेस गरेका थिए, जसलाई नेपालको पहिलो आधुनिक बजेट प्रणाली मानिएको छ ।

त्यसै समयदेखि देशमा प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्ष निर्धारण गरी तदनुरुप आर्थिक व्यवस्थाको कारोबार गर्ने परम्परा प्रारम्भ भएको हो, जुन अद्यावधि कायमै छ । आज यो समयले ६५ वटा आर्थिक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । पहिलो जननिर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरको समाजवादी बजेट निर्माण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०१६-०१७ र २०१७-०१८ को लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

पहिलो आवको बजेट सरकारले पूरै कार्यान्वयन ग¥यो भने दोस्रो आवको बजेट ५ महिना मात्र कार्यान्वयन भएको अवस्था हो । यी दुवै आवको बजेट अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए, तर जननिर्वाचित सरकारले १८ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै २०१७ साल पुस १ गतेको राजनीतिक परिघटनाबाट अन्ततः संसदीय शासन प्रणाली नै विघटन हुन पुग्यो । तद्पश्चात् श्री ५ को नेतृत्वमा पञ्चायत व्यवस्थाको सूत्रपात भयो ।

त्यस व्यवस्थाले पहिलो बजेटको रुपमा आर्थिक वर्ष २०१८-०१९ को लागि २९ करोड रुपियाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थसचिव डा. यादवप्रसाद पन्त र आर्थिक योजना मन्त्रालयका सदस्यसचिव डा. भेषबहादुर थापाले नारायणहिटी राजदरबारमा श्री ५ समक्ष पेस गरेका थिए । किनकि तत्काल राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था भैसकेको अवस्था थिएन । तत्काल यस बजेटलाई पनि विपक्षीहरुद्वारा महत्वाकाङ्क्षी बजेट भन्ने आरोप थियो । यस आवमा अघिल्लो आवभन्दा ५ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपियाँले बजेट बढी हो ।

झन्डै ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नो अन्तिम बजेटको रुपमा आर्थिक वर्ष २०४६÷०४७ को लागि अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले २० अर्ब २४ करोड १९ लाख १७ हजार रुपियाँको बजेट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी विनियोजित बजेटमा विकासतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ७ लाख ८७ हजार तथा साधारणतर्फ ६ अर्ब ६५ करोड १२ लाख ८ हजार रुपियाँ प्रक्षेप्रण गरिएको थियो । यस आवको बजेटमा विकासतर्फ ६७.१४ र साधारणतर्फ ३२.८६ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रसङ्गमा विकास बजेट दोब्बरले बढी छ ।

देशको समग्र विकास प्रक्रियालाई योजनाबद्धरुपमा अघि बढाउने क्रममा श्री ५ महेन्द्रद्वारा वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको घोषणा गरियो । यही घोषणालाई विकासको पूर्वाधार मानेर श्री ५ द्वारा संवत् २०१८ मङ्सीर ३ गते पोखराको एक विशेष कार्यक्रममा देशको लागि ठूलो आशा र सपना बोकेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको थियो, जसको फलस्वरुप वि.सं. २०१९ वैशाख १ गते तनहुँको गैडाकोटमा राष्ट्रकै सबैभन्दा लामो र अति महत्वपूर्ण मानिने यस राजमार्गको उद्घाटन स्वयं श्री ५ बाट भयो । राष्ट्रको चौतर्फी विकासको लागि मेरुदण्ड रहेको एवं श्री ५ महेन्द्रको दूरगामी दृष्टि र दृष्टिकोण पुगेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार यस कार्य अभियानप्रति सहमत हुन सकेन । अमेरिकी सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आवश्यक नभएको तथा देशको लागि ठूलो आर्थिक भार हुने जनाएको थियो ।

कुनै पनि ठोस सङ्कल्पलाई कार्ययोजनामा रुपान्तरण गर्नु अभियानकर्ताको इच्छाशक्ति नै पहिलो औजार हो । यस राजमार्ग निर्माणमा झन्डै ५३ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने हुँदा देशको लागि घाटा हुन सक्ने भनिए पनि श्री ५ महेन्द्रद्वारा विश्वका विभिन्न दातृराष्ट्रको सहयोगमा खण्ड–खण्ड गरी निर्माण गर्ने योजना तयार गरिएको हो तर यस दूरदृष्टिको योजना निर्माणमा अमेरिका र भारतसमेत सहमत भएनन् ।

श्री ५ द्वारा छिमेकी भारतलाई अनुरोध गर्दा उक्त राजमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक नभएको तर्क दिएर ऊ पन्छिएको थियो, अन्ततः श्री ५ महेन्द्रद्वारा सोभियत संघ र बेलायतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रसँग सहयोग लिएपछि मात्र यस राजमार्ग निर्माणमा अमेरिका र भारत लुरुक्क परेर सहमतमा आएका हुन् । यसरी समग्र राष्ट्रको विकासको अचुक अस्त्रको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको एवं श्री ५ महेन्द्रको सपना अनुरुपको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्न थाल्यो ।

अन्ततः सबै मित्र राष्ट्रहरुको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत चरणबद्धरुपमा निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, तर २०२८ साल माघ १६ गते यसका परिकल्पनाकारको अकल्पनीय रुपमा भएको देहावसानले राजमार्ग निर्माणमा अवश्य पनि ढिलाइ भयो । समग्र तराई र भित्री मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने १ हजार ३२ किमिको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपालको आर्थिक विकासका लागि आज मेरुदण्ड साबित भएको छ ।

यस राजमार्ग निर्माण गर्न केही सहज र सहयोग होस् भन्नाको खातिर श्री ५ को सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०१९-०२० मा विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा हरेक आवहरुमा पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिए अनुरुप समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिन्थ्यो । नेपालको प्रजातान्त्रिक मञ्चमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । यसको सफलतापश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा देशमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो ।

अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले आम नेपाली जनताको हितलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ देशको ग्रामीण विकासमा जोड दिँदै आर्थिक वर्ष २०४७-०४८ को लागि १९ अर्ब ७९ करोड १७ लाख रुपियाँको बजेट पेस गरेका थिए । यस विनियोजित बजेटमा पनि साधारणतर्फ ७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख एवं विकास बजेटतर्फ रु. १२ अर्ब ३२ करोड ६८ लाख समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा विकास बजेटतर्फ ६२.२८ र साधारणतर्फ ३७.७२ प्रतिशत रहेको छ । यस आवको बजेटमा पनि चालू खर्चभन्दा पुँजीगत बजेट २४.५६ प्रतिशतले बढी छ ।

देशमा औपचारिकरुपमा बजेट सार्वजनिक भएको ७३ वर्षपछि सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषणमार्फत पेस गरेका थिए । आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले यस आवको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष बजेटको सीमा तोक्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले यस आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ७ करोड रुपियाँको अधीनमा रहेर बजेट निर्माणको सीमा तोकिदिएको थियो, तर सरकारले सीमाभन्दा ६३ अर्ब ३१ करोड बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

देशको कुल बजेटमध्ये ६५.२ प्रतिशत चालू खर्च, १७.२५ पुँजीगत खर्च रु. १७.५५ प्रशित सावाँ र ब्याज तिर्नको लागि विनियोजन गरिएको छ । देशमा रोजगारको अवसर र अवस्था सिर्जना गर्ने एवं पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च हरेक आवमा झनै कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट भाषण दुवैमा उत्पादन बढाउने र देशको पुँजीको निर्माण गरी कहाली लाग्दोरुपमा अघि बढेको व्यापारघाटा कम गर्न आयात–निर्यातबीच सन्तुलन कायम राख्न यस बजेटले आस्था जगाउन नसकेको बुझाइ आम अर्थविद्हरुबीच रहेको छ ।

विकास बजेट ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड हुँदा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता तिर्न मात्रै ३ खर्च ७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालू खर्चको लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजित छ । यस बजेटमा चालू खर्च ६५.२ प्रतिशत पुग्नु देश झन्–झन् अधोगतिमा गएको पूर्वसङ्केत हो । आव २०४६-०४७ मा देशको पुँजीगत खर्च ६७.१४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आव २०८०-०८१ सम्म आइपुग्दा यो तस्वीर १७.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट पनि देशको अर्थतन्त्र कति प्रगतिको बाटोमा छ भन्ने तथ्यलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको दर्दनाक अवस्था एकातिर छ भने प्रस्तुत बजेटमा पनि आयभन्दा व्यय बढी भएबाट बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ ।

देशको आवश्यकता, माग, स्रोत–साधनको सम्भाव्यता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेटको सीमा तोक्ने गरिन्छ । बजेट जुन आकारमा जसरीतसरी विनियोजन गरिन्छ त्यस अनुरुप कार्यान्वयन पक्षमा यसले दिगो अवधारणा लिन सकेको देखिँदैन । कागजमा बजेट जति राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा यसले वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप ग्रहण गर्ने पक्षमा सधैँ कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ । वस्तु आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा देशको व्यापारघाटा झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुगेको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुमा साधारणतर्फको बजेट धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । एकातिर सार्वजनिक ऋणभार २४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अर्कोतर्फ संघदेखि स्थानीय तहसम्म विकासको लागि विनियोजन बजेट पनि दुरुपयोग भएको छ । चालू आवमा राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान र ऋणबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा वैदेशिक अनुदान नगन्यरुपमा प्राप्त भएको छ ।

त्यसैले सरकारले यस आवको साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएर दैनिक खर्च सञ्चालन गरेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, चालू आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सङ्घीय सरकारको लक्ष्य धरापमा छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा विकास बजेट कार्यान्वयनको परिकल्पना त झनै कता हो कता ? नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा समस्या र चुनौतीहरुका बारेमा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय स्तरमा चिन्तनको बहस भएन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तोकिएको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत दशौं गुणा बढेको छ । ३२ वर्षअघि शुरु भएका सिंचाइ आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न नभएको अवस्था छ । यस्ता प्रकृतिका दर्जनौं आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन्, उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा एउटा जटिल समस्या देखा परिरहेकै छ ।

त्यो के भने, आर्थिक वर्षको शुरुका ११ महिनासम्म विकास बजेट खर्च नगर्ने, तर आवको अन्त्यतिर एक महिना असारमा आएर अर्बाैंअर्ब बजेट खर्च गर्ने नाउँमा रकमान्तर गरेरै भए पनि योे प्रवृत्तिको संस्कृति नराम्रोसँग मौलाएकोे छ । कुनै पनि आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर साधारण बजेट खर्च गर्नुले मुलुकमा भयावहरुपमा बेरुजु बढ्नु यसको अर्को प्रमुख दृष्टान्त हो ।

जहाँ वित्तीय अनुशासहीनता बढी हुन्छ त्यहाँ कहाली लाग्दोरुपमा बेरुजु बढ्ने गरेको छ । सरकारसँग बेरुजु असुल गर्ने इच्छाशक्ति र कुनै प्रभावकारी निकाय नै रहेको देखिँदैन । कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट खर्च भयो वा भएन भनेर हेर्ने मात्रै मापन होइन, तर बजेट खर्च भए अनुरुप दिगोरुपमा उपलब्धि हासिल भयो या भएन भन्ने मापदण्ड कायम हुन नसक्दा विकासलाई खर्चको आधार मान्ने परम्परा अब बदल्नुपर्ने अवस्था यस क्षेत्रमा आएको छ । बजेटको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि त्यही अनुरुप सरकार पनि इमानदारिताका साथ लक्ष्य पूरा गर्न अघि बढ्नु एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा गति लिनुपर्दछ, अनि मात्र गन्तव्यमा पुग्न सम्भव छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात बढाउने, निर्यात र आयातमा देखिएको चरम असमानतालाई कम गर्ने कामको लागि बजेट कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभर चलेका हरेक राज्य संरचना विधिको शासनबाट शासित भैरहेको अवस्था छ, तर नेपाल मात्र एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ विधिको शासन हैन, शासकको विधि अनु्सार राज्यसत्ता परिचालन भएको छ । त्यसैले जनतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ– विधिको शासन कि शासकको विधि ?

राष्ट्रको पुँजी निर्माण गर्ने र आम रोजगारीका अवसरहरु स्वदेशमै प्रदान गर्दै राजस्व सङ्कलनमा चमत्कार प्रस्तुत गर्ने देशको पुँजीगत बजेटको यो रुग्ण अवस्थाले विकासको गतिलाई तहसनहस बनाएको छ, यसरी आव २०४६-०४७ मा देशको पुँजीगत बजेट ६७.१४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आव २०८-०८१ सम्म आइपुग्दा यो घटेर यसको रुग्ण परिदृश्य १७.२५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये पनि ५० प्रतिशत खर्च नै हुँदैन र यदि खर्च भएकोमा आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार र कमिसनमै समाप्त हुन्छ, अनि राष्ट्रको विकास परिकल्पना कसरी अघि बढ्न सक्छ ? आजको यो प्रचण्ड सरकारको गतिमतिको चरित्रमा यस्तै अवस्था जारी रहने हो भने एकदिन पुँजीगत बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । यो सबैको अधोगतिको एउटै कारण आज देशमा नीतिहीन राज्यसत्ता र गतिहीन गन्तव्य नै तीव्र समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।

विकास बजेट घट्नुको अर्थ देशको पुँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्न जानु एवं जीडीपीमा समेत ह्रास आउनु हो । मूलरुपमै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले देशलाई नै आक्रान्त बनाउने प्रचुर सम्भावना छ । आज देशमा उत्पन्न अर्थतन्त्रका अनेक चुनौतीहरुमध्ये सबै खाले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा गरिने विकास बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्नु एक गम्भीर अवस्था हो ।

कुनै पनि इमानदार नेतृत्वको सोच लगभग सधैँ न्यायपूर्ण हुन्छ भनेजस्तै विकास बजेट खर्च सदुपयोग हुन नसक्नुका पछाडि त्यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने ? यस्तो प्रवृत्ति र परम्पराले देशको विकास र अर्थतन्त्रको गति कतातिर जाँदै छ ? त्यसैले एक पाश्चात्य अर्थशात्रीको तर्फ छ– बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्य–मान्यता झल्किनु अपरिहार्य छ ।