- गणेशमान बस्नेछन्
काठमाडौं ।। सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । देशभित्र लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । व्यापार मन्दीका कारण बजार स्वतः चल्न सकेको छैन ।
आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाँदा वैदेशिक व्यापार घाटाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । बजार भाउ बढ्दै गएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
यस्ता विविध समस्यालाई काट्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै चुनौतिहरू छन् ।
अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।
एकातिर श्रोत व्यवस्थापनमा सरकारको समस्या छ भने अर्कोतिर विनियोजन गरिएको विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने समस्याले सधैं ग्रसित छ ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत व्यवसायीलाई हाल दिइँदै आएको कर छुट हटाउने गरी राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी सरकारले अनुदान खर्च गर्ने र दिने चलनलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक सहायताको परिचालनलाई व्यवस्थित गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साथै, अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले आगामी बजेटमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पर्ने जोखिम, वित्तीय स्थायित्वमा पर्ने असर, अर्थतन्त्रमा देखापर्ने समस्या र थप चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटमा ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्न सकिन्छ।
नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका आर्थिक र प्रशासनिक समस्याका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट परिवर्तन गरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ पैसा परिचालन गरिएको छ ।
आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म ल्याइएका बजेटभन्दा निकै प्रभावकारी र फरक हुने दाबी गरेका छन् ।
तत्काल प्रतिफल पाउन नसक्ने क्षेत्रलाई कम महत्व दिने, श्रमिक पालनपोषण गर्ने कार्यक्रम अन्त्य गरी वितरणमुखी बजेटभन्दा पनि परिणाममुखी बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै सबै चुनौतिलाई पार गर्न आगामी बजेट प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटमा नभई वास्तविक खर्चका आधारमा बजेट बनाएमा बजेट यथार्थपरक, सन्तुलित र यथार्थपरक हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
