काठमाडौं । सरकार अहिले बजेट बनाउने चटारोमा छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । त्यसैले पनि मन्त्रालयको बजेट खुम्चाउनु पर्ने स्थिति आएको भन्दै मन्त्रीहरु गुनासो गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उर्जा र उर्जा खपत बढाउनकालागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने विषयमा नीतिगत सुधारको बहस पनि भइरहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ त ? अनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा बहसहरु कस्ता भइरहेका छन् ?
विहिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विचार विमर्श भइरहेको थियो । यसैक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले अगामी वर्षकालागि बनाइरहेको बजेटबारे गुनासो गरे ।
उनले गुनासो गर्नुको कारण थियो, मन्त्रालयको बजेट खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था ।
भौतिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा १६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षकालागि अर्थ मन्त्रालयले ११३ अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको छ । त्यसैले अब ठूला गौरवका आयोजनामा ५० प्रतिशत बजेट घटाउनु पर्ने अवस्था छ । तर, बजेटको आकार सानो भएपनि सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयतर्फ लग्न प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता सरकारले गरिरहेको छ ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीयतर्फ लैजाने गरी व्यवसायीलाई समेत आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारले प्राथमिकतामा दिइरहेको छ । यि मात्रै होइन सवारी व्यवस्थापनका अन्य नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि सरकारको ध्यान रहेको बताउँछन् मन्त्री ज्वाला ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमैत्री वातावरणको प्रतिबद्धता विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । तर, आवश्यक सुधार नभएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोके बमोजिमको कर लिइरहेकाले नीतिगत पक्षमै थप बहस आवश्यक रहेको बताउँछन् आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले ।
विश्व जगतमै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । विश्वको सम्पूर्ण ध्यान नै यसतर्फ केन्द्रित छ । त्यसैले नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सुधारलाई थप ध्यान दिँदा अहिलेको खराब अर्थतन्त्र सुधारमा समेत टेवापुग्ने विज्ञहरुको बुझाई छ ।
