काठमाडौं । सरकारले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत ब्यापारसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत जेठ १७ देखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजान दिने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको थियो ।
यस प्रस्तावमा भारत सकारात्मक रहेको र छिट्टै त्रिदेशीय सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार समम्मेलनमा बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषदले विद्युत व्यापार सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र भारत बीचमा सन २०१४ मै विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुन्छ : विश्व बैंक
विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर तीव्र रुपमा सुस्त भइरहेको जनाएको छ । उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरुमा विश्वव्यापी व्याजदर वृद्धि हुँदा पनि वित्तीय जोखिमको सम्भावना उच्च रहेको विश्व बैंकको पछिल्लो ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
विश्वव्यापी वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण रिपोर्टमा गरिएको छ ।
चीन बाहेक अन्य ईएमडीईएसमा गत वर्षको ४.१ प्रतिशतको वृद्धि सुस्त हुँदै यस वर्ष २.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यो प्रक्षेपणले आगामी दिनमा व्यापकरुपमा विश्वव्यापी वृद्धिदर थप कमजोर बन्दै जाने देखाएको छ ।
वृद्धिदरको प्रक्षेपण अन्तिम सत्य नभएकाले यसको सुधारको लागि एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालगन्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ, चिनी, चामल, आलुलगायत विभिन्न वस्तुको आयात घटेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण विकास निर्माणलगायत उद्योगधन्दा पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यलयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार गत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालगन्ज नाका हुँदै आयात हुने वस्तुको सूचीमा सबैभन्दा माथि रहँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटेको छ ।
कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म गत वर्षको भन्दा ६३ करोड २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात घटेको छ भने गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब एक अर्ब २७ करोड तीन लाख ४३ हजार रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।
कर बढेसँगै व्यवसायीले ठप्प पारे आलु–प्याज आयात
बजेट भाषणमार्फत सरकारले तरकारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि आलु र प्याजको आयात ठप्प भएको छ ।
यसअघि भारतबाट आयात हुँदै आएको आलु र प्याज जेठ १८ गतदेखि आयात हुन छाडेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारबाट भारतीय आलु बिक्री भइरहे पनि यो यसअघि नै आयात भएर बसेको स्टक मात्रै भएको र नयाँ आलुको आयात ठप्प रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
अहिले स्टकमा रहेको आलु नै बिक्री भइरहेको र मूल्यमा पनि खासै फरक छैन । तर, स्थानीय हरियो प्याज बाहेक भारतबाट आयात हुने सुकेको प्याज सकिएको छ ।
जसकारण–कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबार प्याजको मूल्यसूची नै राखेको छैन । यसरी करलाई कारण देखाएर व्यवसायीले आयात रोक्दा अब भान्छा महँगिने देखिएको छ ।
नेसनल हाइड्रोपावरले हकप्रद ल्याउन अनुमति
नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेसनल हाइड्रोपावरलाई गत जेठ २२ गते हकप्रद जारी गर्ने अनुमति दिएको हो ।
बोर्डले कम्पनीलाई १ः०.५ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएसँगै अब नेसनल हाइड्रोपावरले चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशतले हुन आउने ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार ९७२ रुपैयाँबराबरको हकप्रद जारी गर्नेछ ।
जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ८२ लाख २१ हजार ४५९.७२ कित्ता हकप्रद सेयर आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि जारी गर्नेछ ।
यसको अर्थ जेठ ३२ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै यो कम्पनीको हकप्रदमा खरिद आवेदन दिन पाउनेछन् ।
अन्तरबैंक ब्याजदर घट्दै, निक्षेपकर्जा जस्ताको त्यस्तै
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ ।
लामो समयसम्म ७ प्रतिशत कायम रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर अहिले ६ प्रतिशतमका झरेको छ ।
जेठ २० गते ६.७५ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर २२ गते घटेर ६.६६ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर घट्नुले वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) सहज हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार दुई दिनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
गत जेठ २० गतेसम्म कुल निक्षेप ५५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा जेठ २२ गतेसम्म बढेर ५५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, बैंकहरुले निक्षेप कर्जादर भने घटाएका छैनन् ।
