
काठमाडौँ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भीआईपीहरुसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध विभिन्न कसुर छन् । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार उनीहरुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो । योसँगै अब उनीहरुले कति र कस्तो सजाय पाउलान् त ? अनि यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान कत्तिको बलियो होला र अन्य को–को भीआईपी तानिने सम्भावना छ त ?
मुलुकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र करोडौं रकम असुली गर्ने धन्दामा सामेल रहेको आरोपमा मुद्दा खेपी रहेका छन् । उच्च राजनीतिक हैसियतमा रहेका र उच्च प्रशासनिक केन्द्रमा रहेकाहरु नै संगठित रुपमा नै अपराधमा सामेल रहेको आरोपमा बुधबार ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।
के–के छन् अभियोग ?
१. ठगी
२. राज्यविरुद्व कसुर
३. संगठित अपराध
४. लिखत किर्ते
को–को विरुद्ध चलाइयो मुद्दा ?
– नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी
– नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण
– तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे
– भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल
– तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई
– हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ
– पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा
– तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी
– टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी
उनीहरु मात्रै होइन, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीलगाएतका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता छ । यसैगरी, फरार सूचीमा रहेका वचन झा, रमा थापा र गोकुल थापा पनि प्रहरीले संलग्न देखिएको बताए पनि अहिलेको मुद्दामा भने प्रतिवादी रहेका छैनन् । फरार रहनेमा पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतिक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरजसहित छन् । यस्तै केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन र आशीष बुढाथोकी रहेका छन् ।
कुन मुद्दामा सजाय कति ?
– ठगीमा बिगो ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय
– संगठित अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप
– एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरको सजाय र त्यसपछिको अधिकत्तम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरि सजाय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था
– राष्ट्रहित प्रतिकुल कार्य गर्न नहुने कसूरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
– कीर्ते गर्न नहुने कसूरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था
– सार्वजनिक ओहोदामा बसेर भएको अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाको हकमा अख्तियार र अन्यको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरू छुटेको अवस्थामा समेत प्रहरीको जिम्मा लगाउन माग गरिएको छ । यसैगरी, प्रतिवादीको सम्पत्ति र राहदानी पनि रोक्का राख्न माग गरिएको छ । यस प्रकरण थप व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना उच्च छ । प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको यस अवस्थामा थप उच्च पदस्थहरु समेत यसमा मुछिने सम्भावना छ । अन्र्तराष्ट्रिय चासोमा परेको यो प्रकरणलाई विश्व समूदायले समेत नियाली रहेकाले अनुसन्धानलाई गम्भिरताका साथ दिइएको छ ।