- सितल रिजाल
काठमाडौं । पहिचानसहितको संघीयता हाम्रो संविधानको मुल मर्म हो । पहिचानकै आधारमा सबल र सक्षम प्रदेशको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक पाटो भने निकै फितलो देखिन्छ ।
प्रदेशहरुको नामाकरणमै पहिचानको मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै विगत ३ महिनादेखि कोशीमा पहिचानवादीहरुले आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
यस्तोमा आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने र मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्न लाग्नुपर्ने जिम्मेवार नेताहरु नै आन्दोलनलाई भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
पहिचानको मुद्दालाई लिएर विगत ३ महिनादेखि कोशी प्रदेश अशान्त छ । नामाकरणको विरोधमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा पहिचानवादीहरुले तालाबन्दी नै गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षले प्रदेशको नाम कोशी राख्ने पक्षमा मत दिने पार्टीका सांसदहरुलाई निशाना बनाएर आक्रमणको प्रयास पनि गरिरहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका नेताहरु पर्ने गरेका दृष्टान्तहरु छन् ।
बिहिबार मात्रै उदयपुरमा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारमाथि आन्दोलनरत पक्षले आक्रमणको प्रयास गरेको थियो ।
साथै इलाममा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता राम रानामाथि पनि ढुंगामुढा प्रहार भएको थियो । लगतै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब तयारीका साथ मुकाबिला गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यता, पहिचानवादीहरुले आन्दोलन झनै सशक्त बनाउँदै लगिरहेका बेला जिम्मेवार नेताले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई प्रतिवादमा उत्रिन निर्देशन दिँदा परिस्थिति हिंसातिर धकेलिन सक्ने भय बढ्दै गएको छ ।
यतिमात्रै होइन धमाधम आफ्ना नेताहरु निशानामा पर्न थालेपछि बिहिबार एमालेले प्रतिनिधिसभामै आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले नेता योगेश भट्टराईले प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको भन्दै कसैलाई चित्त नबुझे बहुमतले नाम परिवर्तन गर्न चुनौति दिएका छन् ।
यता, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने कोशीमा पहिचानवादीहरुको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने बताए ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलन रोकिने त परको कुरा दिन प्रतिदिन सशक्त बन्दै गइरहेको छ ।
यस्तोमा आन्दोलनले हिंसाको रुप नलिँदै सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर मध्यमार्गि बाटोबाट यसलाई मत्थर पार्न भुमिका खेल्नुपर्ने हो ।
आन्दोलनकारीको माग सम्बोधनका लागि भन्दै गठित वार्ता समितिले पनि काम थाल्न नसक्दा यसले थप अन्यौलता सिर्जना गरिदिएको छ। दलीय सहमति र हिंसा रोक्न समाधानको बाटो खोज्नुको विकल्प भने छैन।
