काठमाडौँ । प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने मत पाएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको विषय सर्वमान्य बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न सतहमा छ । भ्रष्टाचार प्रकरणदेखि आर्थिक संकटको जालोले कब्जामा राखेको अवस्थाबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र र समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने चुनौतिका बाबजुद संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ढाडस किन दिए त ?
२७५ मा ३२ सिट मात्रै जितेको माओवादी केन्द्र शक्ति सञ्चय गर्ने र प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्ने भन्दा पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न कहिले बालकोट र कहिले धुम्बाराही पुग्यो । तत्कालीन समयमा बालुवाटारले पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री अस्विकार गर्दा बालकोटको आडमा सत्ता पाएका उनी फेरि धुम्बाराही पुगे । आरोह–अवरोहको एउटै कारण हो, कमजोर संसदीय अंक गणित ।
आफूले टेकेको जमिन नै भासिने गरि जिम्मेवारी लिएपछि सरकारमाथि हमला हुनु स्वभाविक पनि हो । ठूला भनिएका दलहरुले सत्ताको नेतृत्व गर्ने परम्परा विपरित अस्थिरताको खेल रचिएको आरोप नेताहरुमा देखिन्छ । तर, संसदीय अंक गणितको बाध्यात्मक अवस्थाका कारण पनि प्रचण्ड सरकार केहि पाच्य त केहि अपाच्य लाग्नु अन्यथा होइन । तर, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने गम्भीर आरोप नै लगाए । एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपनि प्रचण्डले सरकारको मुटु प्रत्यारोपण गर्न अन्तै गएको ओलीले तर्क गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको माथि थुप्रै प्रश्न र आक्रोश मात्र पोखेनन्, नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनै नदिने बताए भने अन्य स्वतन्त्र सांसदहरुलाई समर्थन नगर्न अपिल नै गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीको कुरा सुनेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ओलीले ‘हेडसर’ जसरी पेश भएको भन्दै आलोचना गरे ।
आरोप–प्रत्यारोपको श्रृङ्खला संसदमा जारी नै छ । कांग्रेसकै नेताहरुले पनि असन्तुष्टीका स्वरहरु घन्काएका छन् । संसदभित्र रहेका दलहरुले यसबारे बहस छलफल र तर्क वितर्क गर्नु प्रक्रियागत विषय नै हो । तर, संसदीय व्यवस्था नै अस्वीकार गर्ने र यसबारे जनमतसंग्रहको माग गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ले प्रचण्डलाई माओवादी बनेर काम गर्न सुझाएका छन् । सदनदेखि संसदीय अंक गणितबाटै लखेटिएका प्रचण्डलाई विप्लवले माओवादी जनयुद्धको स्मरण गराउदै माओवादी नै भएर काम गरे सडकबाट समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका छन् ।
जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसामू चुनौतिका चाङ थुपारिएका छन् । भ्रष्टाचार प्रकरणदेखि लडाकु शिविरका विषय चर्चामा छन् । एमालेले लडाकु प्रकरण उठाउनुमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पोलेको आरोप थोपारे पनि प्रश्न माओवादीमाथि पनि तेर्सिएको छ । तर, प्रचण्डले निर्मम बनेर सबै प्रकरणमा वेपर्वाह छानविन र अनुसन्धान कसरी गर्लान् त्यसले नै उनी र उनको दलको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । सडकमा पुगेका विप्लवहरु पनि विकल्प सोच्न बाध्य हुनेछन् । नभए ओलीले संसदमा भनेजस्तै रोम जलिरहनेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहनेछन् ।
