काठमाडौं । मलुक संघीयमा प्रणालीमा गएको दोस्राको कार्यकालमा पनि संघीयतामा माथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
बिशेष गरी प्रदेश तहको प्रभावकारीता नभएको नभएको प्रदेशलाई अधिकार संकुचन गरिएको भन्दै केन्द्र सरकारको विरोधमा पटक पटक प्रदेश सरकारबाट दबाब आउने गरेका छन् । प्रादेशीत संरचना केन्द्रको शासित मात्र होइन केन्द्रको छायाँ सरकार बन्ने गरेको छ ।
संघीयताले मुलुकको आर्थिक भार थप्ने काम मात्रै गरेको भन्दै विरोधका स्वरहरु घन्किरहेका छन् ।
पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र होइन, राजवादी दलदेखि केही नयाँ उदय भएका दलहरुले पनि संघीयता आवश्यक नरहेको आवाज उठाइरहेका छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले भने संघीयता बलियो हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको एक कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । दोस्रो कार्यकालमा संघीयताको कार्यान्वनय हुँदै गरे पनि प्रादेशिक संरचना अझै पनि केन्द्रशाशित रहेको आवाज उठिरहेको छ ।
प्रदेशलाई अधिकार संकुचन गरिएको भन्दै केन्द्र सरकारको विरोधमा पटक पटक प्रदेश सरकारबाट आन्दोलनहरु भए ।
यतिबेला केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तरखरमा छ । बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिसकेको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेको छ ।
खासगरी संघीयतामाथि प्रश्नचिन्ह उठिरहेकाबेला सरकारले संघीयता बलियो हुने गरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन् ।
संघीयता प्रभावकारी नभएको गुनासो बढिरहेको हुँदा संघीयता बलियो हुने गरी नीति ल्याउनुपर्ने एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बताउँछन् ।
उत्पादन सम्बन्धमाथि भइरहेको दलाल नोकरशाही पुँजिपतिहरुको हालिमुहालीलाई समाप्त गरी राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्दै स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर समाजवादका आधारहरु तयार गर्न सकिने गुरुङको भनाई छ ।
एमाले नेता गुरुङले मात्र होइन, तराईबाट उदाउँदै गरेको जनमत पार्टीले पनि संघीयता बलियो हुने गरी नीति अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सीके राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता बिरोधी भएको बताए ।
प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्ने राउतको भनाई छ ।
मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी ‘विशेष रेक्क्यु प्याकेज’ घोषणा गर्न पनि राउतले माग गरे । केन्द्रबाट अपहेलित भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सहितको टोली पनि यतिबेला काठमाडौं आइपुगेको छ ।
प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएका कारण प्रदेश बलियो हुन नसकेको भन्दै केन्द्रलाई झक्झकाउँन सिंङ्गो प्रदेश सरकार लागिरहेको छ ।
त्यसैले प्रदेशको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै संघीयता बलियो बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
