काठमाडौं । संविधानले नै परिकल्पना नगरेको संघीयता खारेजीको विषय पछिल्लो समय बहस आइनै रहेको छ ।
संघीयताले खर्च मात्रै बढाएको र यसले काम गर्न नसकेको भन्दै उठ्ने गरेका गुनासाहरुमाथि एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले थप मलजल गर्न पुग्यो । तर, संघीयताको विकल्प वा खारेजीको विषयलाई अध्यक्ष केपी ओलीले खारेज नै गरिदिएका छन् ।
२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा गयो । सात प्रदेशको संरचनामा संघीय शासन प्रणाली अहिले चलिरहेको छ । तर, प्रदेशको नेतृत्व गरेकाहरुदेखि दलका शीर्ष नेताहरुले नै संघीयताले आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त संघीयता खारेजीलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा नै बनाएको छ । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउदै जानी बुझी उम्मेदवारी नदिएको सभापति रवि लामिछानेको दाबी थियो ।
संघीयताले औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला एमालेमा ओलीका विश्वासपात्र मानिने गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत लगायत नेताहरुले संघीयता खारेजीको विषय प्रवेश गराएपछि भने पुन विभिन्न कोणबाट बहस शुरु भएका हुन् ।
एमाले नै संघीयताको विरुद्धमा उभिन लागेको भन्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले खुशी नै मनाएका छन् । तर, यो खुशीलाई ओलीले खारेज गरिदिएका छन् ।
ओलीले संविधान बनाउन एमालेले ठूलो योगदान पु-याएको र एमालेले अपनत्व लिनुपर्ने बेला संघीयता खारेजीको विषय उठाउनै नसकिने भन्दै ओलीले बास्कोटा र बस्नेतको प्रस्तावलाई ठाडै खारेज गरिदिएका हुन् ।
पार्टी केन्दी्रय कमिटी बैठक समापन गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने प्रष्टयाएको उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।
संघीयतामा गएपछि प्रदेशको नामाकरणमा देखाएका असन्तुष्टी, आन्दोलन र प्रदेश सरकारहरु केन्द्र आश्रित बन्न खोज्दा यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिन्न ।
यहि मौका पाएका दल र केहि नेताहरुले संघीयता नै खारेजीको विषय चर्काउने गरेका छन् । तर, तत्काल संघीयता खारेज गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने लगायतका धेरै झन्झट छन् । यद्दपी, संघीय प्रणालीलाई पुष्टी हुने गरि काम गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै आइलागेको छ ।
अन्यथा विस्तारै यो प्रणालीमाथि प्रश्न मात्रै नभई खारेजीको अभियान हुँदै आन्दोलन नै नहोला भन्न सकिन्न ।
