काठमाडौँ । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरिय छानविन समिति गठनको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । संसद बैठक शुरु भए लगत्तै आफ्ना कुरा राख्ने अनि नाराबाजी गर्ने । एमालेको दैनिकी हो यो । देश बाढी पहिरो र डुबानको चपेटामा छ । हजारौं नागरिक प्रभावित हुँदा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । तर, एमालेले यी विषयमा जनताका कुरा सरकारसमक्ष पुग्नै नदिई संसद अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक र राजनीतिक हुन सक्ला ?
मानव समाजको विकास स्वार्थका पोकासँगै भएको विश्वास गर्नेहरु थुप्रै छन् । समाज निर्माणमा कुनै एक नीति आवश्यक हुन्छ । समाजको निर्माणसँगै राष्ट्र बन्ने भएकाले सबैको मनोभावनालाई समेटेर न्यायोचित ढंगले लैजाने नीति राजनीति हो । तर, यसको विपरित दलहरु संसदमा पेश हुँदा मानव समाज विकासको क्रममा जस्तै स्वार्थको पुलिन्दा बन्न पुगेको छ, राजनीति ।
बाढी, पहिरो र डुबानले नागरिकको जीवन धरासयी बन्दै गएको बेला जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु भने स्वार्थ बोकेर आवाज थुन्न लागिपरेका छन् ।
संसद बैठक अवरोधको दृश्य हो यो । सुरु–सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत समर्थन पाएर हौसिएको एमालेमाथि यतिबेला यी दुई पार्टीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी बेञ्चबाटै संसद अवरोध गर्न नपाइने र जनताका कुरा राख्न पाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।
विपक्षी वेञ्चमा समेत एक्लिएको एमाले भने संसद अवरोध गरिरहने पक्षमा देखिन्छ । सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा उच्च स्तरिय छानविन समितिको माग राख्दै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
एमालेले अवरोध गर्ने तयारी गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरु पनि उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न आग्रह गरिरहे । थापाले बोलेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरु सीटमै रहेपनि एमाले सांसदहरु भने नाराबाजीमा उत्रिए ।
नाराबाजीकै क्रममा सभामुख घिमिरेले एमालेको कुरा आइसकेको, देश बाढी पहिरो र डुबानसँग जुधिरहेकाले जनताका आवाज सुन्नका लागि पनि बस्न अपिल गरिरहे ।
सभामुखले केहि समय नाराबाजी नियालेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । संसद बैठकमा जनताका समस्या भन्दा पनि दलीय स्वार्थले स्थान पाउन थालेपछि चौतर्फी विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । संविधानले नै अनुसन्धान गर्ने निकायको कल्पना गरेको र सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा एमालेको अड्डी अस्वभाविक देखिन थालेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नआए त्यसपछि माग राख्नु स्वभाविक हुने भएपनि एमालेले किन संसद अवरोध गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ ।
