काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी शनिवार स्वदेश फर्किएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड राष्ट्रियताको मुद्दाहरुकाबारेमा मौन रहे पनि दिल्लीसँग ब्यवसायिक समझदारी गर्न सफल भएका छन् । योसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरताका लागि भारतको साथ लिन पनि सफल भएका छन् ।
गत पुस ११ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिवार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रचण्ड जेठ १७ गते आफ्नो क्याबिनेटका ५ मन्त्रीहरुसहित दिल्ली भ्रमणमा निस्किएका थिए । दिल्ली पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत सरकारका विदेश राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन् । निकै ठूलो अपेक्षाका साथ दिल्ली दौडमा निस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही दिन नै परिस्थिति बिग्रिएको आंकलन गरेका थिए । परिस्थिति बिग्रिएको आफ्नो अनुहारले पनि बताएको प्रचण्ड स्वयम्ले भ्रमण दलमा रहेका जर्नलिष्टहरुसँग भनेका थिए । तर परिस्थिति सम्हालिएर आउँदा भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक भएको प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए ।
आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने पूर्व उद्घोष गर्दै दिल्ली निस्किएका प्रचण्डले भ्रमणको क्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरु पनि गरेका छन् । जो नेपालको दीर्घकालिन हितमा सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । खासगरी ऊर्जा ब्यापार सम्झौतामा निकै महत्वपूर्ण उपलब्धी ठानिएको छ । पारवहन सन्धिको पुनारावलोकन, उर्जा व्यापार सम्झौता, रेलमार्गमा भएको प्रगति, सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, जलविद्युत परियोजना निर्माण, डिजिटल पे, भारतीय सहयोगमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने, लगायतका विषयहरुमा समझदारी हुनुलाई भ्रमणको उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ ।
परिस्थिति बिग्रिएको एकाएक राम्रो भएको भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले दिएको अभिव्यक्तिले वर्तमान गठबन्धन सरकारको निरन्तरताका लागि भारतको साथ मिलेको बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताका लागि प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि साथ पाएको नेपाल मामिलाका भारतीय विज्ञहरुले बताएका छन् ।
बंगलादेशसँग विद्युत ब्यापारका लागि भारतले रुट दिने तथा नेपालबाट विद्युत गरिद गर्ने औपचारिक सम्झौता नभए पनि १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भनी मोदीले गरेको घोषणाले विद्युत ब्यापारमा विश्वस्त हुने आधार बनेको बताइएको छ । दुई देशका प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन तथा भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनाबारे मौन रहेका रहेका प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न भारतीय संस्थापन पक्षको आर्शिवाद लिएको विश्वास गर्न सकिन्छ ।
