करिब साढे दुई वर्षको अभ्यासपश्चात् चारवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चाको गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रमचन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा मिलेर यस मोर्चाको गठन भएको छ । यसको मूल उद्देश्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषता पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने राखिए पनि यथार्थमा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा तेस्रो र निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट भएको यस मोर्चाको सहयोग र समर्थनविना अब न त नेपाली कांग्रेस, न त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्न सक्नेछ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेमा मात्रै यो सम्भव हुन सक्नेछ । समाजवादी मोर्चा अस्तित्वमा आउनुको मुख्य कारण उपरोक्त दलहरुले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न खोज्नु हो । समाजवादी मोर्चा अस्तित्वमा आउनुको निहितार्थबारे समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।
समाजवादी मोर्चाले अघि सारेका अन्य प्रमुख विषयहरुमा संघीय नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको असमानता, विभेदहरु अन्त्य गर्ने, त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने, राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समुदाय र विपन्न वर्गलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने, जनताको नगारिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण न्यायसंगत र सामावेशी समाजको निर्माण गर्ने, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न, आन्तरिक र बाह्य लागनी मैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजागारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरुलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्ने प्रोत्साहित गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै मोर्चाले अघि सारेका अन्य विषयहरुमा वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार र विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरुको रुपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त–दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनका परिपाटी स्थापित गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी एवं राजनीतिक पहल गर्ने, समाजको विविधतापूर्वक चरित्र अनुरुप राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने रहेका छन् । तर उपरोक्त विषयलाई समाधान गर्ने जनादेश र समर्थन मोर्चासित रहेको छैन ।
वैचारिक अवस्था–समाजवादी मोर्चामा सम्मिलित चारवटै राजनीतिक दल साम्यवादी विचारधाराका हुन् । सान्यवादीहरु आफूलाई समाजवादी पनि भन्ने गर्दछन् । नेकपा माओवादी घोषितरुपमै कम्युनिस्ट पार्टी हो भने माओवादीबाट छुट्टिएर सशस्त्र संघर्ष गर्ने भन्दै अलग भएको नेकपा विप्लव समूह थकित भएर पुनः आफ्नो मातृ पार्टीमा विसर्जित हुन लागेको मान्न सकिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि कम्युनिस्ट नै हो । यस मामिलामा उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पहिचान बुहआयामिक प्रवृत्तिको रहेको छ । शुरुमा विष्णुबहादुर मानन्धरको पार्टीमा, फेरि नेकपा एमाले उम्मेदवारको रुपमा सुनसरीबाट चुनाव लडेका थिए । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीमा प्रवेश गरे । मधेसका बुद्धिजीवीहरु माओवादीको नाम पनि सुन्न नचाहिरहेको अवस्थामा उनलाई माओवादीको भ्रातृ संगठनको रुपमा खोलिएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल चलाउने जिम्मेवारी सुम्पियो । अध्ययन–अध्यापनमा बढी समय खर्च गर्ने उपेन्द्र यादवले बडो चलाखीपूर्वक मधेसका बुद्धिजीवीलाई माओवादीतर्फ आकर्षित गर्ने काम गरिरहे ।
जनआन्दोलन २ को सफलतापश्चात् नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरिएपछि उनले मधेस अन्दोलनलाई चर्काउने काम गरे २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनापश्चात् तीन–चार महिनासम्म भारतमै भूमिगतरुपमा बसे । सात दल र माओवादीको मनपरिको विरोधमा जनताको निम्ति सशक्त विकल्पको रुपमा उनी देखा परे । माओवादीलाई गाली दिनेमा पनि अग्रपंक्तिमा थिए । तराई मधेसमा यादवहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपले अग्रणी मानिन्छन् । यादव जातिका युवा र शिक्षित वर्गले उनलाई आफ्नो नेता मान्न थाले । तराई मधेसका अधिकांश यादवहरु लोकतान्त्रिक विचारधारालाई पछ्याउँछन् । तर उपेन्द्र यादवको सवालमा उनीहरुले जातीय पहिचान र स्वाभिमान ठान्ने काम गरे । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् जब उपेन्द्र यादवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बने अनि गएर मात्रै कतिपयलाई उनीमाथि शंका हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई पदबाट हटाउने सवालमा उपेन्द्र यादवको समर्थन प्रचण्डको निर्णयसित मिल्ने भएपछि मधेसवादी दल ठानेर फोरममा प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार, रामजनम चौधरीलगायतका लोकतन्त्रवादी सांसदहरुले पार्टी फुटाई त्यहँबाट अलग भए । पछि पनि लोकतन्त्रवादी पृष्ठभूमिका जयप्रकाश गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादवहरु पार्टीबाट छुट्टिएर नयाँ–नयाँ दल खोल्ने काम गरे । फोरममा रहेका लोकतान्त्रिक विचारका प्रायः नेताहरु फोरमबाट अलग भए । उपेन्द्र यादवलाई यादव जातिको मसिहा ठान्नेहरु मात्रै अन्य पार्टीमा गएनन् । त्यसकारण कम्युनिस्ट अथवा समाजवादी मोर्चामा उनको सहभागिता स्वाभाविक हो, कम्युनिस्ट नाम राखेर धनी र उच्च मध्यमवर्गीय परिवारको नैतिक समर्थन मिल्न नसक्ने भएका कारण मात्रै उनले आफ्नो पार्टीमा कम्युनिस्ट शब्द जोडेका छैनन् । शायद त्यही भएर होला समाजवादी मोर्चाको गठनका बखत माधवकुमार नेपालले उनलाई कमरेड उपेन्द्र यादव भनेर सम्बोधन गरेका थिए र उनले यसमा आपत्ति जनाएनन् ।
माधवकुमार नेपाल त नेपालको वर्तमान राजनीतिका शीर्षस्थ कम्युनिस्ट नेता हुन् । त्यसकारण उनको पार्टी मोर्चामा सामिल नहुने प्रश्न नै भएन । डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी अन्तिम समयमा आएर मोर्चामा सामेल भएन । समाजवादी मोर्चाको गठनका लागि अथक प्रयत्न उनले नै गरेका थिए तर उनको पार्टी नै यसमा अटाएन । भरसक विप्लवको उपस्थिति उनलाई मन परेन ।
समाजवादी मोर्चाका चारवटै दलहरु वैचारिक रुपले कम्युनिस्ट नै हुन् । समाजवादी मोर्चा निर्माणको समयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने न त अहिले चुनावको समय छ, न त आन्दोलन गर्नलायक अवस्था र औचित्य नै । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आफ्नो सर्तमा सम्झौताका लागि बाध्य पार्न तथा भागवण्डामा बढी हिस्सा ओगट्न मात्रै यस मोर्चाको गठन भएको छ । मोर्चा गठनको एउटा अर्को दूरगामी उद्देश्य भनेको यदि यो मोर्चा राम्ररी अगाडि बढ्न सक्यो र मोर्चामा सामेल दलहरुबीच समन्वय र घनिष्टता बढ्दै गएमा आउँदो चुनावमा एउटै पार्टीको रुपमा अथवा मोर्चाको रुपमा मिलेर चुनाव पनि लड्न सकिनेछ ।
नेपाल एमालेको बलियो संगठनका कारण उसलाई जति कमजोर पार्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति सम्भव हुन सकेन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पनि एमालेतिर पलायन गरिरहेका थिए । त्यसकारण पनि यसलाई रोक्नु आवश्यक थियो । तराई मधेसमा लोसपा कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको र जनमत पार्टीतिर जनताको आकर्षण बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो जनाधारलाई रोक्न यस मोर्चाको आवश्यकता उपेन्द्र यादवलाई पनि थियो । मोर्चाको गठनपश्चात् मधेस प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व बलियो हुनेछ । नेपाली कांग्रेसलाई यसबाट असर हुने छैन ।
वैचारिक रुपले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले खुलेर उदार अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिसकेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको पोल्टोमा हालिसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले समाजवादको कुरा गर्नु जनतासित पनि धोका हो । भारतका प्रख्यात समाजदारी नेता डा. राम मनोहर लोहियाले कार्ल माक्र्सको समाजवादलई एकांगी भनेका थिए । विप्लव त वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिरहेका थिए तर त्यस्तो कुनै वैज्ञानिक विमर्श र सहमति देखिएन । अहिले पनि आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी र डा. बाबुरामा भट्टराई नेतृत्वको नेकपा समाजवादी पार्टी यस मोर्चामा अटाउन सकेनन् । समकालीन नेपाली राजनीतिमा समाजवाद एउटा यस्तो शब्द बन्न गएको छ, जसको उपयोग केवल नयाँ पार्टीको, मोर्चाको गठन चुनावको बेला र यदाकदा महाधिवेशनको बेला गर्ने गरिन्छ । यो मोर्चा पनि राजनीतिक लाभ लिने र बढी हिस्सा दाबी गर्नलाई बनेको हो ।
