काठमाडौं । सय किलो सुन तस्करी प्रकरणकै कारण प्रमुख दलहरु अराजनीतिक विचलनमा फस्दै गएका छन् । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको दावी गर्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आवाज उठाउन थालेपछि उनी पक्राउ परे ।
सरकारी निकायले उनको पक्राउ सुन तस्करीमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण होइन भन्ने जवाफ दियो तर उनलाई अभिव्यक्तिकै कारण पक्राउ गरिएको दावी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गर्यो ।
राजनीतिक विचलन यतिमै रोकिएन । एक दिने हिरासतमा बसेर शुक्रबार रिहा भएका शर्माले तत्कालै आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छाडेर ‘केपी ओली जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाए । उनले ओलीलाई राष्ट्र नायकको संज्ञा समेत दिए ।
अझ उनी आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीकै भक्तपुरको बालकोटस्थित निवास पुगे । र उनले अध्यक्ष ओलीसँग भलाकुसारी गरे ।
हिरासतबाट मुक्त हुने क्रममा समेत प्रचण्ड सरकार ढल्छ भन्ने दावी गरेका शर्माले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि पनि अब ओली र आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिए ।
शर्माको यो अभिव्यक्तिले सांसद शर्मा नयाँ सरकार गठन गर्ने र बाहिर चर्चा भए जस्तै स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्ने दौडमा रहेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि सुन प्रकरणको निहुँले सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने तर्फ पनि चर्चा सुरु भएको छ ।
सय किलो सुन प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुमा देखिएको विचलन मात्रै होइन, धेरै नेताहरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उब्जेको छ । सबैभन्दा बढी नैतिक दबाबमा त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।
आफ्नै पार्टीको नेता कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करसँग २२ पटक र उनका छोराले २३४ पटक फोन सम्वाद गरेको प्रमाण बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाथि छानविन हुन दिएका छैनन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाएर अरु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै छानिछानी कारबाही गरिरहेको भनेर कांग्रेसकै सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
सुन प्रकरणलाई अहिले सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मा लगाएको छ । सिआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न नेपाली कांग्रेसकै युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायतले संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदैका आएका छन् ।
प्रहरीको छानविन छलेर संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुको अर्थ चाहिँ मामिला सामसुम पार्ने प्रयत्न जस्तो मात्रै हुने जानकारहरु बताउँछन् । विगतका नजिरहरु हेर्दा पनि कुनै आयोग वा समितिमार्फत गरिएका छानविन औचित्यहिन भएका छन् ।
सुन प्रकरणबाटै उत्कर्षमा पुगिरहेको राजनीतिक संघर्ष अब अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ ।
सत्ता पक्षकै नेताहरुले सरकार ढाल्नु पर्ने आसयमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले शान्त बस्ने कुरै भएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार आफ्नो पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
सय किलो सुन तस्करीलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले गिजोल्दै गिजोल्दै सरकार ढाल्ने विन्दुमा ल्याइ पुर्याएका छन् । सुन तस्करीको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छैन ।
मामिला सिआइबीले हातमा लिएको धेरै भएको छैन । तर राजनीतिक दलहरुले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको ठहर गरिसकेका छन् । यति मात्रै होइन, तस्करीको ममिला विषयान्तर हुँदै सरकार ढाल्ने तर्फ अघि बढेको छ ।
