काठमाडौं । एक क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको थियो ।
सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा रहेको एमालेले मंगलबारको बैठक अवरोध नगर्ने सहमति गरेको थियो ।
मंगलबार देशैभरी बाढीपहिरोले प्रभाव पारेको हुँदा संसद चल्न दिने बताएको थियो । तर गृहमन्त्रीको जवाफपछि एमाले नेताहरुले नाराबाजी गर्दै संसद बैठक अवरोध गर्न पुग्यो ।
स्थानीयतहको निर्वाचन हुँदै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको माओवादी केन्द्रलाई एमालेले गत पुस ११ गते सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारको साँचो आफूले लिइ गठबन्धनलाई चक्मा दिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रणनीति लामो समय टिक्न सकेन ।
सत्ता राजनीतिमा जस्तो पनि छक्कापञ्जा गर्न जानेका प्रचण्डले दुई महिनामै एमालेको साथ छोडिदिए । त्यसपछि सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष रहँदै आएको छ ।
सरकार छाडे पनि आफू जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताएको एमालेले संसदमा बजेटदेखि भ्रष्टाचारका विषयमा पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सरकारलाई असफलपार्ने रणनीति स्वरुप बजेटमा खोंचे थापे पनिएमाले सफल हुन सकेन ।
त्यसपछि पशुपतिको जलहरी प्रकरण तथाब्यापारी प्रितम सिंहबारे प्रचण्डको अभिब्यक्तिलाई लिएर एमालेले लामो समय संसद अवरुद्ध ग¥यो ।
फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गाप्रकरणको फाइल खोलेपछि तरंगित बनेको एमालेले पछिल्लो पटक झण्डै एक क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरणको विषयमा संसदमा खोंचे थापिरहेको छ ।
सुन प्रकरणमा संरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन उसले माग गरिरहेको छ । तर पटक पटक आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन प्रकरणमा भने एमालेको माग सम्बोधन गर्ने छाँट देखाएनन् ।
बरु सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई अनुन्धानको जिम्मा लगाएको छ । कुनै पनि अवस्थामा संसद चल्न नदिने बताएको एमालेले मंगलबार भने बाढीपहिरोको कारण जनाउँदै संसद चलाउन सहमत भएको थियो । तर बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले धारणा राखिसकेपछि एमाले सांसदहरु नाराबाजीमा उत्रिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर जनस्तरबाट सरकारले तारिफ बटुलिरहँदा एमाले भने यसको बाधक जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अघि बढाउन खोज्दा संसद अवरोध गरेर एमालेले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेको भाष्य खडा भइरहेको अवस्था छ ।
त्यसैले आफू भ्रष्टाचारको विरोधी नभएको देखाउन पनि एमालेले सुरक्षित अवतरण खोजिरहे पनि त्यसको भेउ पाइरहेको छैन । सरकारको गतिविधिमा निगरानी गर्ने दायित्व विपक्षीको भए पनि आफूलाई नै बदनाम हुने गरी भएका यस्ता गतिविधिहरुप्रति भने एमाले सचेत हुन जरुरी छ ।
