काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३९१ नम्बर बुदाँमा चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कर छली, भ्रष्टाचार वा अवैध स्रोतबाट आर्जन गर्दै महँगा गाडी खरिद गर्ने क्रम बढेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) पेश अनिवार्य गरेको हो । तर, केही व्यवसायीले प्यान नलिइ गाडी बिक्री गरेको उजुरी परेपछि विभागले यातायात व्यवस्था विभागसँगै ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै प्यान उल्लेख नगरी गाडी खरिद\बिक्री गरिए कानून बमोजिम कारबाही र बजार अनुगमन बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
कर्णालीमा विकास खर्च न्यून
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को १० महिनामा एक चौथाइ अर्थात विनियोजित बजेटको २६ दशमलव १५ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारको यो पटक समय अनुकूल हुँदा पनि बजेट खर्च स्थिति झन् खराब देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८\०७९ मा १४ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख १९ हजार २२५ बजेट फ्रिज गरेको कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
रोजगारीका लागि वृत्ति विकास मेला
सीप र दक्षताअनुसारको रोजगारी प्रदान गर्न, रोजगारीका लागि आवश्यक सीप सिक्न तथा आफ्ना लागि आफैले रोजगारी सिर्जना गरी व्यवसाय सुरु गर्नका लागि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले वृत्ति विकास तथा रोजगार मेला आयोजना गर्ने भएको छ ।
ज्ञान सीप भएर पनि काम नगरी बसेका नगरवासी र पढ्दै गरेका विद्यार्थी तथा युवालाई लक्षित गरी उनीहरुलाई समयमै रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले वृत्ति विकास तथा रोजगार मेला आयोजना गर्न लागेको बताएको छ ।
मेला यँही जेठ ६ र ७ गते नगरपालिका परिसरमा बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेकोमा बैशाख मसान्तसम्ममा सात अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गर्दे ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
संकलित राजस्वमा आन्तरिक आयतर्फ ९०.४५ प्रतिशत, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा ३३.५० प्रतिशत र अनुदानतर्फ ८६.४५ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ ।
महानगरको आयमा ७०.९६ प्रतिशत प्रगति
महानगरको आन्तरिक आयमा सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर\मातपोत कर, सवारी कर (साना सवारी साधन), अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान (जनसहभागिता\लागत सहभागिता\सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका काममा जम्मा हुने रकम), घरबहाल कर, वित्तिय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याज लगायतका शीर्षक छन् ।
वालेटलाई मर्जको मौका
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार भुक्तानी तथा फछ्र्याैट विनियमावली २०७७ को संसोधन गर्दै भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरु इसेवा, खल्ती जस्ता वालेट एकआपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीहरुले एकआपसमा मर्ज हुने सम्झौता गरेर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी बिभागमा निवेदन दिनुपर्नेछन् ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सम्पुर्ण कागजपत्र पेशको ३५ दिनभित्र मर्जरको सैद्धान्तिक सहमती दिनेछ ।
सैद्धान्तिक सहमती पाएपछि सम्बन्धी कम्पनीहरुले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अन्तिम सम्झौता गरेपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत कारोबारको अन्तिम स्वीकृति दिन सक्नेछन् । अन्तिम स्वीकृति पाएको ३० दिन भित्र कम्पनीहरुले एकीकृत कारोबार गरि सक्नुपर्नेछ ।
निर्यात भन्दा आयात दोब्बर
नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट निर्यात भन्दा आयात दोब्बर भएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब २१ करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबराको विभिन्न सामग्री आयात हुँदा सोही अवधिमा १६ अर्ब तीन करोड १७ लाख ३ हजार रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भने अझै पूरा हुन सकेको छैन् ।
नेपाली उत्पादन आवश्यकता अनुसार निर्यात गर्न नसक्दा हालसम्म लक्ष्यको तुलनामा कार्यालयले ७० दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यलयले जनाएको छ ।
