काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट सोमबार सार्वजनिक भएको प्रचार सामाग्रीमा ‘आर्थिक वर्ष ७९\८० मा तुलानात्मक रुपमा बढी नाफा गर्ने सार्वजनिक संस्थान’हरुको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
साे प्रचार सामाग्रीले प्रष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री वा वर्तमान सरकारको दक्षताका कारण केही सार्वजनिक संस्थाहरु नाफामा गएका हुन् भन्ने इम्प्रेसन दिन खोजेको छ ।
सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनको देवत्वकरणका लागि तयार पारेको यो सामाग्रीको तथ्य तर्फ ध्यान दिँदा सबैभन्दा बेकारको र लज्जास्पद हर्कत भएको पुष्टि हुन्छ ।
घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको विवरण लुकाएर नाफामा गएका संस्थानहरुको मात्रै प्रचार गरिएको यो सामाग्रीको सूरुमै एउटा प्रश्न गरिएको छ ।
‘म प्रश्न गर्न चाहन्छु के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौं ? के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनौं ? ’ प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो देखाउने विवरण सकिएपछि पुनः ‘इमानदारिका साथ गरे सम्भव छ’ भन्ने अर्को उपदेश पनि भिडियो सामाग्रीमा छ ।
सुरुमा प्रधानमन्त्रीकै तस्बीर, त्यसमुनी राजाहरुको शैलीमा लेखिने महावाणी , त्यसपछि प्रचार सामाग्री र अन्त्यमा इमानदारीका साथ गरे सम्भव छ भन्ने उपदेशले यी कार्यहरु – प्रधानमन्त्रीको इमानदारीले सम्भव भएका हुन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानमा नेपाल आयल निगम रहेको छ । निगमले गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब नाफा गरेको थियो । तर यो नाफा कसैको प्रधानमन्त्री वा कसैको इमानदारीले नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेका कारण यस्तो सम्भव भएको हो ।
रुस युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्य संसार भर बढ्दा निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब घाटा खाएको थियो ।
यसपटक संसार भर नै तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि निगमले पनि नाफा कमाएको हो । निगमले कमाउने नाफाले कहिलेकाही प्रचलित कानुन समेत मिच्ने गरेको छ ।
यसपटक निगमले १८ अर्ब नाफा कमाएको आधा अपुरो तथ्य प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनतासँग अर्को एउटा कपट चाहिँ लुकाएको छ । त्यो कपट के हो भने राज्यले उपभोक्तासँग लिने चर्को कर ।
एकाधिकार कायम गरेर व्यापार गरिरहेको नेपाल आयल निगमले नै राखेको यो तालिका हेर्नुहोस् । तालिकामा सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ६१ रुपैयाँ, डिजेलमा ४३ रुपैयाँ, मटितेलमा ३० रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।
एलपी ग्याँसमा त सरकारले प्रतिसिलिन्डर २८० रुपैयाँ कर असूल्छ । यो हदको कर असूलेको कुरा लुकाएर सरकार भनिरहेको छ –हाम्रो कारणले निगमले १८ अर्ब नाफा कमायो ।
गत आर्थिक वर्षमा ४४ मध्ये १९ वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएका छन् । नाफामा गएका २५ संस्थाहरुको पूँजी, स्रोत साधन र ती संस्थानले कमाएको नाफाको तुलना गर्ने हो भने नगण्य नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको टिमले प्रचारमा ल्याएको सामाग्रीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले ४ अर्ब ९१ करोड नाफा गरेको विवरण राखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकले कमाएको ४ अर्ब ९१ करोड नाफालाई सरकारकै सफलता झै प्रस्तुत गरिएको छ । नाफाको दृष्टिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुई वटा निजी बैंकभन्दा पछाडि छ ।
प्रति शेयर आम्दानीको दृष्टिले पनि नविल, एनआइसी एशिया, एभरेष्टभन्दा पछाडि देखिन्छ । सरकारी बैंकको रुपमा वाणिज्यको यो पर्फरमेन्स प्रतिस्पर्धी देखिन्छ ।
इमानदारीका साथ गरे सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएर कृषि विकास बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष आदिको नाफालाई पनि प्रचार सामाग्रमा राखिएको छ । नागरिक लागानी कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंक, बीमा कम्पनी आदि नाफा कमाइ रहेकै बित्तिय संस्थाहरुको आयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सफलता जनाउने प्रचार सामाग्री बनाएको छ ।
सरकारको अनुहार राम्रो देखाउने मात्रै उद्देश्य राखेर प्रचारमा ल्याइएको यो सामाग्रीको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने सरकारी ४४ संस्थानमध्ये २५ वटा मात्रै नाफामा छन् ।
संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ७८–७९ को आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समिक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा गत जेठ १४ मा सार्वजनिक संस्थानहरुमा ६ खर्ब १८ अर्ब लगानी भएको उल्लेख गरेका थिए ।
संस्थानहरुबाट प्राप्त भएको लाभांश कुलमा ६ अर्ब मात्रै छ । अर्थात ६ खर्ब १८ अर्ब लगानीबाट सरकारले वर्षमा ६ अर्ब मात्रै कमाइ रहेको छ ।
लगानीको १ प्रतिशत मात्रै आय गरिरहेको दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पाँच सात वटा नाफा कमाउने संस्थानहरुको विवरणलाई प्रचारको सामाग्री बनाएको देखिन्छ ।
(भिडियाे)
