काठमाडौं । साउन ३ गते बारामद भएको झन्डै ६१ किलो सुन प्रकरणको बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
माथिल्लो तहकै राजनीतिज्ञको संलग्नता रहेको आशंकासहित यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धन गर्नुपर्ने अडान एमालेको छ ।
यस्तोमा एमालेले चाहेको छानबिन समिति कस्तो हो ? र यो समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयताको आधार के ? यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
झन्डै ६१ किलो तस्करीको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी) लाई विश्वास गर्ने कि एमालेको माग अनुसारको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने ? बिषय झन झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकार र गठबन्धनले छानबिन समिति नबनाउने निर्णय नै गरिसकेको छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने आफनो मागबाट पछि हट्ने स्थितिमा देखिएको छैन् ।
अझ, आफ्ना मागहरुलाई व्यवास्था गर्दै आएको सरकारले बालुवाटारमा बसेर संविधान विपरित निर्णय गरेको भन्दै एमाले झनै आक्रोशित बनेको छ ।
यस प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएकाले सरकारकै मातहतमा रहेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
एमालेले बारम्बार प्रश्न गरिरहेको छ । यस्तोमा एमालेले खोजेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति कस्तो हो त ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यस बिषयमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आफुहरुले कुनै राजनीतिक प्रकृतिको समिति नभई पूर्व न्यायाधिश र नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरुको नेतृत्वमा गठित समितिको माग गरेको बताउँछन् ।
के आधारमा सीआईबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न गर्दैछ एमाले ?
१. सरकारका मन्त्रीहरुकै संलग्नता नभएको भए ठूलो परिणामको सुन कसरी भित्रियो ?
२. सीआईबीले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ ?
३. सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादी उपमहासचिव बर्षमान पुन अनुसन्धानको दायरामा किन आएनन् ?
३. भेपमा सुन भित्रायको बिषयमा प्रमाणसहित बाहिर आउँदा पनि कृष्णबहादुर महरा र उनका दुई छोरामाथि सीआईबीले किन मुद्दा चलाउन सकेन ?
यि यावत प्रश्नहरुको बलमा एमालेले निरन्तर सीआईबीको अनुसन्धानमाथि शंका गर्नु स्वभाविक पनि देखिन्छ । तर, आफु अनुकुल हुँदा सीआईबीको अनुसन्धान ठिक र प्रतिपक्षमा पुगेपछि बेठिक भन्ने प्रवृतिले समग्र प्रहरी संगठन नै कमजोर नहुने आधार के ? त्यसैले सरकारले समयमै शंकाको दृष्टिले हेरिएका यस्ता बिषयलाई चिर्न र सांगठिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सीआईबीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखेर अनुसन्धन गर्न दिनु नै उक्तम विकल्प हो ।
