स्वास्थ्य क्षेमा सामान खरिद गर्ने क्रममा गुणस्तरीय सामानहरू औषधि खरिद नगरिएको, थोरै मूल्य पर्ने सामग्रीलाई धेरै मूल्य हालेर खरिद गरिएको गुनासो र उजुरीहरूको पाटो हेर्ने मेरो जिम्मेवारी रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न औजारहरू अत्याधुनिक उपकरणहरू किन्नुपर्ने हुन्छ । ती सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
त्यस्तै, निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने स्यानेटरी प्याड वितरण नगरिएका उजुरीहरू पर्ने गरेको छ । कृषिजन्य पनि सामग्री खरिद गर्नेक्रममा अनियमितता भएका बढी उजुरीहरू छन् । त्यसैगरी, चिस्यान केन्द्र बनाउने कार्य राम्ररी नभएको, अनुदानका रकम हिनामिना हुने, विमानस्थल बनाउने कार्यमा गुणस्तर नभएको उजुरीहरू बढी मात्रामा आउने गरेको छ । ती उजुरीहरूलाई केलाएर विस्तृत अनुसन्धान गनुपर्ने त्यही अनुसार नभए अरु हिसाबले टुंग्याउने गर्दै आएका छौं । आयोगले अनुसन्धान गर्दा पर्याप्त मात्रा तथ्य र प्रमाणहरू संकलन गर्न कोशिस गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको लागि समग्रमा समाजको विचारधारा परिमार्जन हुनुपर्दछ । हाम्रो परापूर्व कालदेखि कुनै पनि खराब काम गर्नु पाप र राम्रा काम गर्नु भनेको धर्म हो । धार्मिक दृष्टिकोणले पाप भनेको कानुनी दृष्टिले दण्डनीय हो । त्यसका बाबजुढ समाजमा किन भ्रष्टाचार बढीरहेको छ भने अहिले समग्र समाजको जुनखालको मनोविज्ञान छ, त्यो नै धेरै सुधारको आवश्यकता छ । अर्थात हरेक क्षेत्रमा नयाँ ढंगले स्कुलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तर्फबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्य गरिरहेको छ । तैपनि भ्रष्टाचार बढीरहेको जनगुनासो रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्र, पक्षको उतिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । भ्रष्टाचार बढीरहेको छ भनेर अख्तियारले पनि काम नगरिकन बस्ने हो भने हरेक समाज र कार्यालयमा खुला ढंगले लेनदेन हुन सक्छ । यही संस्था मात्र सम्पूर्ण होइन । घुस खाने र खुवाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा नघटुञ्जेलसम्म आयोगले मात्र समग्र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन् । आयोगको सक्रियताले खुलेआम र मनपरी हुने कार्यमा केहीहदसम्म कम हुनेछ । समग्र रूपमा भ्रष्टाचार कम गर्न मनोविज्ञान नै परिर्वतन गर्नुपर्दछ ।
सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कर्मचारीहरूको विभिन्न आचारसंहिता, नियमकानुन बन्न जरुरी छ । उनीहरूको सुविधामा ध्यान दिनुपनि जरुरी छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा धेरै कारकतत्वले भूमिका निर्वाह गरेको छ । सुशासनभित्र भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो धब्बा हो । तर, सुशासन त्यो मात्र होइन । कुनै सरकारी कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ सेवाग्राही मैत्री वातावरण पाउनुभएन भने त्यहाँको सुशासन भएन । कुनै पनि नेपाली सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरी उसलाई हार्दिकतापूर्वक सोधिनुपर्दछ ।
हार्दिकतापूर्वक उसको काम समयमै गर्नुपर्दछ त्यो सुशासन हो । विकासका कामहरू समयमै सकिनुपर्ने र जनमैत्री हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार सुशासनको सबैभन्दा ठूलो रोगको विषय हो । भ्रष्टाचार छैन भनेर सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सुन्दैन, कसैले खोज्दैन, समयमा काम हुँदैन, काम गर्न अल्छी गर्दछ भने त्यहाँ सुशासन हुँदैन । त्यसैले, सुशासन भनेको समग्र सेवाप्रवाहसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक पदमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी होस् वा जनप्रतिनिधिहरू सबैले सार्वजनिक जिम्मेवारी बस्ने बितिक्कै म यहाँ बसेको जनताका लागि हो भनेर सोच्नुपर्दछ । जनतालाई खुसी पार्न मैले के–के काम गर्नुपर्दछ भनेर सोच्नु आवश्यक रहेको छ । के के काम गर्नुहुँदैन भनेर जान्नु आवश्यक छ । फेरी जानेर मात्र होइन । त्यसको कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्ति, जाँगरका साथै कार्यान्वयन भएको हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनेर सबैले जानेका छन् । तर, नगर्ने कमै छन् । भ्रष्टाचार गर्नुहँुदैन भन्ने ज्ञान कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको अर्थ छैन । जानेको ज्ञान कार्यिन्वयनमा नलगेसम्म त्यसले पूर्णता पाउँदैन । कार्यान्वयन नभएसम्म जानेको ज्ञानले कुनै अर्थ राख्दैन ।
आयोग सानातिना मुद्दामा अल्झिन खोजेको भन्ने कुरो नै गलत हो । मानिसको मुखमा साना माछा र ठूला माछा भन्ने जुन भाष्य झुुण्डिरहेको छ, त्यो नै गलत हो । एउटो कुरो के हो भने निश्चित अड्डाहरूमा जहाँ सानातिना काम हुन्छन,त्यहाँ घुसखोरी नै दुई तीन हजार वा पाँच हजारसम्म हुन्छ । त्यहाँको उजुरी आएपछि आयोगले सानातिना भनेर पन्छाउने हो भने सेतो तन्ना उठाएर भ्रष्टाचार भइहाल्छ नै । पाँच हजार रुपैयाँ घुस खाएकोलाई नसमात्न हो ठाडै टेबुलमुनिबाट कारोबार होला नि ।
तास खेल्नेहरूलाई पुलिसले पक्राउ गरेन भने बीच सडकमै बसेर तास खेल्लान् । हो भ्रष्टाचारको मात्रा अनुसार दण्ड सजाय फरक हुनसक्दछ । एक महिनासम्म अपराध भयो भने दण्ड नदिने अनि १० वर्षसम्म जेल जाने अपराध भयो भने दण्ड दिने त्यो कुरो मिल्छ त रु सानातिना भ्रष्टाचार पनि ठूला भ्रष्टाचार पनि अपराध त अपराध नै हुन् । आयोगले अर्बो बिगो कायम गरी पनि मुद्दा लगेको छ । प्रमाणको आधारमा आयोग जाने हो । ठूला मानिस र साना मानिस भनेर गएको हुँदैन ।
आयोग संवैधानिक आयोग भएकोले सरकारसँग जोडिएको हुँदैन । यसको स्वतन्त्र निकाय हो । आयोग कार्यकारी अन्तर्गत नभई संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । दबाब भनेको कसैको मातहतमा भएपछि आउने हो । बाहिरबाट हेर्दा आयुक्तहरू कसैको दबाब वा प्रभावमा प¥यो भनेर अनुमानको भरमा भन्नु सही हुँदैन । सुशासनको लागि सबैभन्दा पहिला व्यक्तिको मानसिकता परिर्वतन हुनुपर्दछ । जनतालाई समयमै दुरुस्त र चुस्त सेवाप्रवाह दिनुपर्दछ ।
यो जिम्मेवारी जनताले सुम्पिएको भनेर प्रत्येक राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरूमा चेत हुनुप¥यो । वा त्यसरी सोच्नुप¥यो । त्यसैले, भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन केही कानुनका समस्या छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । काम नगर्दिएको , व्यवहार राम्रो नगरेको विषयमा गुनासाहरू छन् । त्यसलाई कुन ऐनले समात्ने त रु संवैधानिक आयोग विद्यमान ऐनभन्दा बाहिर जानसक्दैन संवैधानिक आयोग । प्रचलित र मौजुदा कानुनको दायराभित्र बसेर आयोगले अनुसन्धान गर्ने हो । त्यसैले, कानुनी पाटोमा पनि बलियो बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो साझा एजेण्डा हो । सबै नेपाली भ्रष्टाचारविरुद्ध जुटुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारबाट ढिलो चाँडो सबै नेपाली पीडित बन्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारले अन्तिममा राष्ट्रको अद्योगति नै हुने हो । भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नु आजको आवश्यकता हो ।
(अख्तियारका आयुक्त चन्दसँग कुराकानीमा आधारित)
