काठमाडौं । नेपालमा सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बिषय नौलो होइन । २०६३ सालमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकै समारोहमा सेनाको संख्यामा भारि कटौती गर्नुपर्ने राय पेश गरेपछि उक्त बहस छेडिएको थियो ।
त्यसयता बेला बखतमा सेनाको दरबन्दी कटौतिको बिषय सतहमा आउने गरेको थियो । तर, हिजो आज फेरि यो विषयले सदनमा नै प्रवेश पाएको छ । यसले सेना कटौतिको बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
नेपाली सेनाको पूर्नसंरचना र संख्या कटौतीको बिषय बेला बखतमा सतहमा आउने गरेको छ ।
बर्तमान परिवेशमा देशमा युद्ध र विपतको स्थिती नरहेको र सिमा सुरक्षामा पनि सेनाको भुमिका प्रभावकारी नदेखिएकाले संख्या घटाउनुपर्ने बहस लामो समय देखि चल्दै आएको थियो ।
बुधबार मात्रै राष्ट्रियसभा बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेकी सांसद डा. विमला राई पौडेलले मुलुकभित्र लडाइँ नभएको र बाह्य शक्तिसँग जुध्ने क्षमता पनि नभएकाले सैनिक संख्या कटौती गरेर मुलुकको ढुकुटी बचाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
यता, प्रतिनिधि सभा बैठक पछि शुक्रबार सांसदहरुले चालु खर्च कटौती गर्न सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने धारण राखेका छन् ।
सांसदहरुले औपचारिक रुपमै सैनिक संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस सुरु गरेपछि अवकासप्रप्त सैनिकहरुले भने त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने विदेशी शक्तिहरुको डिजाइन अनुसार देशमा सेनाको काम छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट चलखेल भएको उनिहरुको आरोप छ ।
सेना कटौतिको बहस सतहका देखिएपनि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या घटाउने सन्दर्भमा सरकारले कुनै सोच नबनाएको संसदमै स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
मुलुकको आवश्यक्ता, तत्कालिन परिस्थिती, मुलुक र अन्र्तराष्ट्रिय परिवेशका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण भएकाले त्यसलाई तलमाथि गर्ने पक्षमा सरकार नभएको मन्त्री खड्काको धारणा छ ।
सेनाको मुख्य काम नागरिकको सेवा, देशको सिमा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डाको रक्षा गर्नु हो ।
हाल नेपालको सैनिकको संख्या झन्डै ९७ हजारको हाराहारीमा छ । यो संख्या भौगोलिक र जनसंख्याका हिसावले पनि विश्वसका विभिन्न शक्तिशाली देशको तुलनामा धेरै भएको आवाज उठिरहेको छ ।
यस्तोमा पछिल्लो समय नेपाली सेना देशको सुरक्षा भन्दा पनि व्यापार र ठेक्कापट्टामा केन्द्रित भएको गुनासो पनि नागरिक स्तरबाट आउने गरेको छ ।
सेनाको काम सिमा सुरक्ष गर्ने कि व्यापार भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला पेचिलो बन्दै गएको छ । यद्यपी, देशको सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।
सरकारले देशको सामरिक अवस्था र राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै सैनिक संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक बहस चर्काउने भन्दा पनिक अध्यननका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
