- गणेशमान बसेल
काठमाडौं । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । निर्धारित समय भित्र कम्पनी नवीकरण गर्न नसक्दा देशकै तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द त भइसक्यो । तर, स्मार्ट टेलिकमको बजारमा डुबेको करोडौँको रिर्चाज कार्ड र रकमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्यौलले सेवाग्रही भने मारमा परेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले नविकरण दस्तुर र अन्य कर बापतको २८ अर्ब रुपैँया बराबरको रकम नबुझाउँदा कानुनी रुपमा स्मार्टको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि स्मार्ट टेलिकम दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनिले एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नपाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा २०८० वैशाख २ गते कम्पनिको अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको थियो । अहिले स्मार्ट टेलिकम सरकारको नियन्त्रणमा छ । तर, बजारमा पुगेको करोडौँको रिचार्ज कार्डको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्तै स्मार्टको बजारमा डुबेको अरबौँ ऋणको दायित्व बहन गर्ने विषयमा समेत स्पष्ट खाका सरकारले तयार गरेको छैन । यस्तो अवस्थालाई सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र हरेक विषयमा राजनैतिक दलको स्वार्थसँग जोड्ने प्रवृतिका रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
सरकारले दुरसंचार प्राधिकरण र जलविधुतको व्यवसायलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा यस्तो समस्या देखिएको विज्ञहरुको तर्क छ । हाल स्मार्ट टेलिकममा २२ लाख प्रयोगकर्ता दर्ता भएका छन् भने डेढ लाख सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु रहेको छन् । यस्तै, स्मार्टले पनि कुनै पनि मुलुकको कानुनअनुसार प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नहुने विज्ञको दाबी छ । तर, सरकारले पनि गम्भिर बन्नु पर्ने देखिन्छ ।
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व अहिले सरकारमा रहेकाले यससँग जोडीएको सम्पुर्ण दायित्व सरकारले नै बहन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । स्मार्टले जारी गरेको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड, फ्रिक्वेन्सी, बजारमा फसेको अरबौँ रुपैयाँ ऋणको जबाफदेही सरकार हुनपर्नेमा विज्ञको जोड छ ।
