उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका सिनेमाघरमा भारतीय फिल्म प्रदर्शन नरोक्न बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन भन्ने संवाद नसच्याएको भन्दै गत सोमबारदेखि काठमाडौं महानगरका सम्पूर्ण हलमा हिन्दी सिनेमा प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएपछि सो विषयलाई लिएर नेपाल चलचित्र संघले अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले शो आदेश दिएको हो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्म तथा सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
संघका कानुन व्यवसायी जयलाल भण्डारीले यो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले १२ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको जानकारी गराएका छन्। अदालतको आदेशपछि बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक स्ट्याटस सेयर गर्दै महानगरका हलमा हिन्दी फिल्म चलाउन पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने र यसका लागि आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार भएको बताएका छन्। जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।
फिल्मका लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैनु स्ट्याटसमा उनले लेखेका छन्।
