- सुश्मिता वानिया
काठमाडौं । नेपालमा केही वर्षयता विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । सरकारले फेसबूक, इन्स्टाग्राम या टिकटकबाट हुँदै आएको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ल्याएको छ । तर, यो विधेयक सुरुदेखि नै विवादित बनिरहेको छ । विद्येयकमाथि राष्ट्रि«य सभाका सांसद र विद्युतीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन नै पेस गरेका छन् । किन विवादित बन्यो त यो विधेयक ? के छन् यो विधेयकका प्रावधानमा ? व्यवसायीहरुको माग के हो ?
विधेयकको दफा ४ मा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार आफ्नै वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन र सूचना प्रविधिमा आधारित गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधानले बजार प्रवेश गर्न लागेका स्टार्टअप, साना र मझौला व्यवसायलाई कठिन बनाउछ । यस्तो व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरु दराज, हाम्रो बजार, ओहोकेक, पठाओ र मेरो अड्डाले विधेयकका केही बुँदा परिमार्जन गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन् ।
यी हु्न विधेयकका विवादित प्रावधान
- मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी, विद्युतीय प्लेटफर्म, सेवा कुन कुन हुन् भन्नेमा अस्पष्ट परिभाषा ।
- विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नैपर्ने ।
- वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्ने दायित्व विक्रेताभन्दा इन्टरमेडियरीको हुनुपर्ने ।
- मार्केटप्लेसमा वस्तु सेवा बिक्रीमा राख्नुअघि विक्रेताले इन्टरमेडियरीसँग लिखित करार गर्नुपर्ने ।
- ढुवानीसम्बन्धी दायित्वमा तेस्रो पक्षीय ढुवानी कम्पनी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्त छैन ।
- जुनसुकै पक्षको कमजोरी भए पनि इन्टरमेडियरी जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था ।
- उद्यमीलाई कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाजस्ता सजाय ।
विधेयकमा महत्त्वपूर्ण विषयहरु जस्तैः साना तथा मझौला व्यवसायमैत्री नभएको तथा विद्युतीय प्लेटफर्म, सेवा, मध्यस्थ व्यवसायीहरुको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन् । वारेन्टी÷ग्यारेन्टीको लागि उत्पादक वा विक्रेतालाई भन्दा पनि मार्केटप्लेस प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई जिम्मेवार ठह¥याइनु उचित नभएको दराज नेपालकी प्रबन्धक निर्देशक आँचल कुवरको तर्क छ ।
विद्येयकले कुनैपनि किसिमका अनलाइन अर्थात विद्युतीय व्यापारहरु हुनका लागि वेबसाइट या एप बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगर्ने हाम्रोे बजार डट कमले जनाएको छ । वेबसाइट निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतको खर्चका कारण र त्यससम्बन्धी विभिन्न शुल्कका कारण स्टार्टअप, साना र मझौला व्यवसायी निरुत्साही हुने ई–कर्मश व्यवसायीहरु बताउछन् ।
साना–मझौला तथा मौसमी व्यवसाय गरिरहेकाहरुका लागि वेभसाइट या एप नै बनाउनु उचित नभएको ई–कमर्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ई–कर्मशसँग सम्बधित व्यवसायीहरुले विधेयक निर्माणका चरणमा दिइएका सल्लाह–सुझावलाई समावेश नै नगरी विधेयक तयार पारिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
ई–कर्मसको ड्राफ्ट नै नबुझी विद्येयक ल्याएको मेरो अड्डाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदी बताउँछन् राष्ट्रिय सभका १४ सांसदले ‘ई–कमर्सको परिभाषा अपुरो भएको’ भन्दै संशोधन हालेका छन् । राष्ट्रियसभाले साउन ४ मा ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीबारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको विधेयक जस्ताको तस्तै अर्थात अहिलेकै अवस्थामा पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने डर पैदा भएको छ ।
