काठमाडौँ । कुनै विशेष परिस्थिति आएको खण्डमाबाहेक शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको ३० औँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हरिकृष्ण कार्की अदालत प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । यस्तोमा कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताहरुले भने प्रधानन्यायाधीश सिफरिस प्र्रक्रिया र समितिको बैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सम्भवतः शुक्रबार ३० औँ प्रधानन्याधीशको रुपमा नियुक्त हुनेछन् । शुक्रबार सांसदहरुसंगको सवाल जवाफपछि संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषद्को सिफरिस अनुमोदन गर्नेछ । समितिले सिफरिस अनुमोदन गरिसकेपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । इतिहासमै छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधिश बन्न लागेका कार्कीको सिफरिस प्रक्रिया र समितिको बैधता माथि भने प्रश्न उठिरहेको छ । बुधबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश कार्की विरुद्धका उजुरीकर्ताहरुले समितिको बैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै छलफल नै अस्विकार गरेका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ताहरुले संघीय संसदबाट पारित भएको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली–२०८० राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । बुधबार संघीय संसद सचिवालयबाट आफुहरुले लिएको जानकारी अनुसार जेठ ३१ गते रातिसम्म पनि उक्त कार्य सञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभएको उजुरीकर्ता केदार दाहालको जिकिर छ । दाहालका अनुसार उक्त नियमावली गएको जेठ १४ गते सभाबाट पारित भएको र सोहि दिन सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको थियो तर ३१ गतेसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशीत भएको थिएन । तर, सरकारले कागजात किर्ते गरेर पुरानै जेठ १४ को मिति राखेर समितिलाई बैधता दिनकै लागि ३१ गतेमात्रै राजपत्रमा प्रकाशीत गरेको दाहालको आरोप छ ।
तर, बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो भने यस बिषलाई इन्कार गर्छन । सभाबाट पारित भएदेखि नै नियमावली सक्रिय भएको र सोहि नियमावलीका आधारमा बैठकहरु सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले कागज किर्ते गरेको भन्दै बखेडा झिक्न नहुने उनको तर्क छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले परेका उजुरीको आधारमा कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधिश बन्न अयोग्य ठहर गरेको खण्डमाबाहेक कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित जस्तै छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनको कार्यकाल भने निकै छोटो रहनेछ । कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । असारको १ गते नै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भई शपथ लिएमा उनको कार्यकाल ५० दिनमात्रै हुनेछ । तर, अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधिशले मुद्दा नहेर्ने चलन रहेकाले कार्की असार २० गतेपछि इजलासमा बस्न पाउने छैनन् । सोही आधारमा उनी जम्मा २० दिन मात्रै इजलासमा बस्नेछन् । त्यसैले कार्कीको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नाम दर्ज गराउनु राज्यको ब्ययभार थप्नु बाहेक अरु हुने छैन । विगत लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन रहेको न्ययालयमा २० दिनका लािग प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्न लागिएकोमा भने नागरिकले आलोचना गरिरहेका छन् ।
