काठमाडाैँ । आइतबार देखि चालू वर्षको बजेट भुक्तानी रोकिएको छ । भुक्तानी दिने अन्तिम दिन आइतवार १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबार चालुगत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरि कुल १६ अर्ब २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस वर्षको बजेट खर्च १३ खर्ब ३३ अर्ब ७ लाख ४२ हजार अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ७४.३१ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँमात्र भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको ४९.९६ प्रतिशत हो । यस्तै आर्थिक वर्षभित्र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५९ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ६९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मिटर ब्याज पीडितलाई गृहमन्त्रीको सम्बोधन
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्राविधिक कारणले अध्यादेश रोकिएको भए पनि सरकार मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको छ । संसद सञ्चालन भएपछि कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्ने उनले बताए ।
मुद्दती निक्षेप बढ्यो तर कर्जा ब्याज उस्तै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेसँगै कर्जाको ब्याजमा अपेक्षित सुधार देखिन सकेको छैन । पछिल्लो दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २२.८१ प्रतिशतले बढ्दा मुद्दती निक्षेपमा मात्रै ४८.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७८ वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा २०८० वैशाखमा बढेर ५४ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो । मुद्दती निक्षेप पनि यो अवधिमा २१ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर ३२ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको दिने ब्याजदरमा समेत यो अवधिमा वृद्धि भएको छ । २०७८ वैशाखमा मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ७.६३ प्रतिशत रहेकोमा यस वैशाखामा यस्तो औसत ब्याजदर १०.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी
सरकारले निर्माण व्यवसायमा भुक्तानी नपाउँदा तोकिएको समयमा आयोजनाको काम नसकिएको व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीलाई ७० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सरकारले पुरानो भुक्तानी नै ५० अर्ब रूपैयाँ दिन बाँकी छ । जसमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३० अर्बभन्दा र त्यसपछि सहरी र खानेपानी मन्त्रालयको पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी रहेको छ । नेपाली निर्माण कम्पनीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने तर समयमा भुक्तानी नपाउँदा तोकिएको समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नभएको तर्फ भने कसैको भ्यान नगएको महासंघले जनाएको छ ।
नेपालमा क्यूआर अन्तर–सञ्चालन शुरु
नेपालमै पहिलो पटक क्यूआर अन्तर सञ्चालन सुरु भएको छ । नेपाल पे क्यूआर र स्मार्टक्यूआर बीच अन्तरसञ्चालनका लागि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजले सम्झौता गरेको हो । योसँगै अब नेपाल पेका प्रयोगकर्ताले स्मार्टक्यूआर प्रयोग गर्न पाउनेछन् भने स्मार्टक्यूआरका प्रयोगकर्ताले नेपाल पे क्यूआर मार्फत पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यो सम्झौताले नेपालको क्यूआर भुक्तानीलाई थप बलियो बनाउने नेपाल क्लियरिङ हाउसले विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपालमा यसरी दुई क्यूआर सेवाबीच अन्तरसञ्चालन सुरु गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
