काठमाडौं ।
बढ्दो कुशासनका कारण चौतर्फी निराशाको बादल मडारिइरहेको छ। हामीकहाँ माफिया र बिचौलियातन्त्र यति धेरै हाबी हुँदै आयो कि सरकार बनाउने र गिराउनेसम्मका काम उनीहरुले नै गर्दै आएका छन्।
जब सरकार बनाउने र फाल्ने काममा नै माफिया र बिचौलिया हाबी हुन्छन् भने राज्य तथा सरकारका अन्य अवयवमा उनीहरुले प्रभुत्व जमाउनु स्वाभाविक नै हो। सरकार अन्तर्गत रहने विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति होस् कि सरकारकै महत्वपूर्ण निकायमा हुने कर्मचारी सरुवा, ती सबैमा माफिया र बिचौलियाकै हैकम चल्ने गरेको छ।
यसै गरी यहाँका सरकारी ठेक्कापट्टामा त उनीहरुको मोहियानी हकजस्तै नै छ। उनीहरुले जे भन्छन् त्यही हुन्छ। विकास निर्माणका कार्य जेसुकै होस् तर सरकारी निकाय तिनै बिचौलिया र माफियाकै निर्देशन पालना गर्दै ठेक्कापट्टाका काम अघि बढाउने गर्छन्।
यो आजको मात्रै रोग होइन। हिजो र अस्ति पनि यो गलत प्रवृत्ति यथावत् थियो। तर अहिले त्यो प्रवृत्तिमा एकाएक बढोत्तरी भइरहेको छ। सरकारका सबै संयन्त्रमा जताततै बिचौलिया र माफिया मात्रै देखिन्छन्।
अहिले अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा उच्च पदस्थ र उनीहरुका निकट जो देखिए पनि उनीहरुको अनुहारमा बिचौलियाकै झल्को देखिन पुग्छ। बिचौलियाको नेक्सस राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक क्षेत्रदेखि नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रसम्ममा नै पुगेको छ। त्यसैले चारैतिर तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ।
यहाँ काण्डैकाण्ड घटिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ६१ किलो सुन तस्करी काण्ड, ललितानिवास काण्ड, ढुंगा–गिटी काण्ड, एनसेल काण्ड। भित्र–भित्र अरु के–के काण्ड घटिरहेका छन्, समयक्रमसँगै खुलासा हुने नै छ। बालुवाटार र सिंहदरबारका आलिशान महलमा बस्नेहरु आम जनताका पीडा, व्यथा बुझ्नतिर भन्दा माफिया र बिचौलियाको सल्लाहमा चल्न थालेपछि मुलुकमा कुशासन मच्चिनु स्वाभाविक हो।
हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले कैयौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेका छन् । तर उनीहरुको भन्ने एक, गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण मुलुक र यहाँका सबैजसो सरकारी संयन्त्रहरु भ्रष्टाचारले थिलोथिलो परिरहेका छन् । केन्द्रीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पर्ने नै भयो।
अहिले प्रदेश सरकार पनि अत्यधिक भ्रष्ट बन्दै जान थालेका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीनवटै सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने क्रम पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। अख्तियारको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्धमा पर्ने गरेका छन्।
स्थानीय सरकार संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने मुख्य आधार हो । तर यही आधारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएपछि शासन व्यवस्था कसरी सफल हुन सक्ला ? यो गम्भीर चिन्ताको विषयका बारेमा शासकहरुले कहिल्यै पनि छलफल गरेको देखिँदैन।
स्थानीय सरकारमा मुख्य तीनवटा पार्टीका प्रतिनिधिहरु सरकार प्रमुखको रुपमा रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा एमाले छ भने तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र रहेको छ। तर यी तीनवटा प्रमुख दलले स्थानीय तहमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुशासनका पक्षमा, देश र जनताका पक्षमा निरन्तर काम गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिँदैन।
ती दलले स्थानीय सरकारमा जतिसुकै लुटतन्त्र मच्चाउन पनि छुट दिइरहेको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरु जनताको नजरमा धेरै बद्नाम र आलोचित हुँदै आइरहेका छन्।
हुन पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा शासकहरु धेरै नै गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्। आम जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा उनीहरु कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले इमान र धर्म गुमाएपछि त्यसको सबैभन्दा बढी मार मुलुक र नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
शासनसत्तामा आउने नेताहरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्ता देखिन थालेका छन्। सबैजना कम्मल ओढेरै घिउ खान खप्पिस बन्दा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्न थालेको छ । त्यसैले प्रमुख दल र तिनका नेताबाट जनताले आशा र भरोसा गर्नै छोडेका छन्।
वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र यसअघि रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बढी अपारदर्शी देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सरकारका मन्त्रीहरुले ढेड वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्दा उनीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर लोकतान्त्रिक पद्धति र आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउने काम गरे ।
अहिले प्रचण्ड सरकार पनि ठ्याक्कै त्यही पदचापमा हिँडिरहेको छ। यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनताका सामु देखाउन चाहँदैनन् । यसको अर्थ उनीहरु अहिले अकूत सम्पत्ति आर्जनमा बढी व्यस्त छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक मुलुकमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने सुनौलो अवसर पाएका थिए। तर उनले त्यो अवसर एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै गुमाउन पुगेका छन्।
उनको सरकारबाट देश र जनताले आशा गर्ने अवस्था अब खासै रहेन। उनी मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने कार्यमा यसपटक पनि असफल साबित भए। माफिया र बिचौलियबाट घेरिएका प्रचण्डले मुलुक र जनताका लागि ऐतिहासिक महत्वका एउटै पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन।
प्रायजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा नैतिकता स्खलित हुन पुग्दा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दो छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताहरुका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन्। जस अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यी मध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिहरुमा देखिने प्रमुख समस्या भनेकै नैतिकतामा देखिने समस्या हो। उनीहरु नैतिकरुपमा बिमारी अवस्थामा छन् । माफिया र बिचौलियाले उनीहरुको नैतिक स्वास्थ्यलाई गडबड बनाइरहेका छन्।
जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरु छन् ।
जानकारहरुका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। लागूऔषधको कुलतमा फसेकाहरुलाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन ।
सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरु नैतिकरुपमा आफैँ सुध्रने हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु सुध्रने कुनै संकेतहरु देखिन सकेको छैन। विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट् भएकाहरु फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रुपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको पाइएको छ।
हाम्रो समाज पनि यति धेरै पथभ्रष्ट छ कि जतिसुकै अपराध कर्म गरेर पनि अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई अन्धभक्त भएर पुज्ने गर्छ । पैसा नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको छ। समाजमा यस्तो सोच र प्रवृत्ति हुँदासम्म भ्रष्टाचारीहरुले प्रश्रय पाइरहन्छन्।
त्यसैले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने र विलासी जीवन बिताउनेहरुलाई सामाजिकरुपमा नै बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास नहुँदासम्म भ्रष्टाचारीहरुले प्रश्रय पाइरहने अवस्था रहन्छ ।
यद्यपि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो। जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न पनि सकिँदैन। तर मुख्य नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरु भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा लागे भने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ। तर यो विषयमा मूल नेतृत्व सधैँ चुक्दै आइरहेको छ।
मुहान सफा हुने हो भने तल बग्ने पानी स्वतः सफा हुनेछ। त्यसैले सुशासन कायम गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुले सामूहिकरुपमा लिनुपर्छ। सबै शासकहरुले बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ।
अब मुलुक यस्तो दुर्गतिको अवस्थामा रहन सक्दैन। सम्भवतः वर्तमान शासकहरु आमूलरुपमा सच्चिएर अघि बढ्न सकेनन् र माफिया तथा बिचौलियासँगको संगत तोड्न सकेनन् भने ढिलो–चाँडो उनीहरुको पतन निश्चित छ।
