गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि प्राथमिक सवाल बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाहरूको सवलीकरण शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको पूर्वसर्त हो । शासकीय क्षमता एउटा वृहत अवधारणा हो । मजबुत संस्थागत संरचना र पूर्वाधार, उचित कानूनी प्रवन्ध र प्रभावकारी कार्यप्रणाली, वित्तीय स्रोतको भरपर्दो र दिगो व्यवस्था र विनियोजन कार्यकुशलता, सेवाग्राही प्रतिको जवाफदेहिता र सरकार–नागरिक बीचको सम्बन्ध, योजना तर्जुमाको दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता, प्रविधियुक्त कार्यवातावरण र दक्ष जनशक्ति, वित्तीय सुशासन र चुस्त संगठन आदि शासकीय क्षमता मापनका सूचकहरू हुन् । शासकीय क्षमता जति मजबुत र चुस्त हुन सक्यो, त्यतिनै सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री र गुणस्तरीय बन्दै जाने हो ।

तालिम तथा प्रशिक्षण अहिले पनि मानव संशाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण माध्यम हो । व्यक्तिको कार्यजिम्मेवारीसँग सम्बन्धित प्रशिक्षणले कार्यसम्पादन सुधारमा योगदान गर्दछ । संघीयताको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकास तथा विकास सुशासनमार्फत् परिवर्तनका लाभ जनताको तहसम्म पु¥याउन समसामयिक विषयमा आयोजना गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमले सहयोग गर्दछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठानले ४ वर्ष पूरा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशिक्षण, समस्या केन्द्रित अध्ययन तथा अनुसन्धान, सवाल केन्द्रित संवाद र मागमा आधारित परामर्श सेवाका माध्यमबाट सक्षम र सुशासनयुक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह निर्माणमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको प्रतिष्ठानले स्थापनाको छोटो अवधिमा पुर्वाधार निर्माणमा प्रतिष्ठान जुटेको छ । संस्थागत विकास, प्रशिक्षण सञ्चालन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद कार्यक्रमको आयोजना र ज्ञान व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूमार्फत् प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव संसाधन विकास, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सहजिकरण एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्थापनाको छोटो अवधिमा नै क्वालिटी अस्ट्रियाबाट गुण व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाण पत्र प्राप्त गरी इन्टरनेशलन क्वालिटी नेटवर्कको सदस्य बन्न सफल भएको छ । प्रतिष्ठानले ४ वर्षको अवधिमा हाँसिल गरेका मुख्य उपलब्धि निम्नानुसार छन् ।

१. संस्थागत विकास

संस्थागत विकास एक वृहत एवं बहुआयामिक अवधारणा हो । प्रतिष्ठानले पूर्वाधार निर्माण, मानव संसाधनको प्रवन्ध र कार्यप्रणालीको विकासमा केन्द्रित भई संस्थागत विकासको पाटोमा जोड दिँदै आइरहेको छ । प्रतिष्ठानको रणनीतिक योजना (२०७७÷०७८—२०८१÷८२)को चौथो वर्ष कार्यान्वयनमा छ । प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा गरी प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने तालिम तथा अनुसन्धानका कार्यक्रम निर्देशित हुँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानको नियमावली निर्माण गर्ने, संगठन संरचना र आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत गर्ने काम प्रतिष्ठानका प्रारम्भिक दिनमा नै सम्पन्न भएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा वहुवर्षीय योजना अन्तर्गत प्रतिष्ठानको बहुआयामिक भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थायी कर्मचारी पदपुर्तिको लागि कर्मचारी प्रशासन विनियमावली निर्माण गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । गुण व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रतिष्ठानका क्रियाकलापहरूलाई दक्ष, प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाइएको छ । ४ वर्षको छोटो अवधिमा प्रतिष्ठानले संस्थागत विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरेको छ ।

२. तालिम तथा प्रशिक्षण

प्रतिष्ठानले परम्परागत प्रशिक्षण पद्धतिमा आमूल सुधार गरी लामो र छोटो अवधिका प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । प्रतिष्ठानले निश्चित सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तर्गत प्रशिक्षण योजना निर्माण गर्ने, प्रशिक्षण सामग्रीको विकास गर्ने, प्रशिक्षणको कार्यान्वयन र प्रशिक्षण पश्चाताको अनुगमन तथा नतिजाको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्थापना देखि चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा १७ हजार ३ सय २६ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत् प्रशिक्षित गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी एवं सहायकस्तर चौथो तथा पाँचौं तह र अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं तथा आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरमा नै सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हालसम्म ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमबाट सहायकस्तरका ३ सय ७३ र अधिकृतस्तरका १ सय ४७ जना गरी कूल ५ सय २० जना कर्मचारी दिक्षित भएका छन् । यसबाट लामो अवधिको सेवाकालीन तालिमका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यसले वास्तविक अर्थमा संघीयताको अनुभुति दिलाउने काम गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छनौट भई सिफारिस भएका कर्मचारी लक्षित सेवा प्रवेश तालिम पाठ्यक्रम निर्माण गरी सेवा प्रवेश सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण सञ्चालनमा आएको छ । हालसम्म यस्तो तालिमबाट १४ सय ७३ जना कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् । यस्ता तालिमले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास र सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गरेका छन् ।

३. स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि

स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारका रुपमा कार्यरत छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका वर्तमान संविधान अन्तर्गत गठित स्थानीय तहहरूले निर्वाह गरिरहेका छन् । यी तीनवटै भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ ।

प्रतिष्ठानले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विकासप्रतिको सोंच र समाज रुपान्तरणको मार्गचित्रलाई लिपिवद्ध गर्ने कार्यस्वरुप प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत् ३७ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । आव २०८०÷८१ मा थप ११ वटा स्थानीय तहसँग आविधिक योजना निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । दीर्घकालीन सोंच सहितको आवधिक योजनाले स्थानीय तहको योजनावद्ध विकासको खाका एवं गन्तव्य तय गर्न सहयोग पुगेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय तहको मार्गचित्र र प्राथमिकता, संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता आदिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शनलाई आधार मानी तयार गरिएका आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रतिष्ठानले आवधिक योजना निर्माणका साथसाथै सबै स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि कर्मचारीको प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखिकरण र आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिष्ठानले हालसम्म १७ हजार ३ सय २६ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत् प्रशिक्षित गरेको छ

आन्तरिक आयको अवस्थाले स्थानीय तहको संस्थागत सक्षमता र वित्तीय स्वास्थ्यलाई दर्शाउँदछ । प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ४७ स्थानीय तहमा राजस्व सुधार योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा स्थानीय तहले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय तहको राजस्वको वर्तमान अवस्था र आन्तरिक आयका थप संभावनाहरूको विश्लेषण सहितको व्यवहारिक योजनाले स्थानीय तहलाई आवधिक योजनामा परिलक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान पुगेको छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, उपलब्ध जनशक्ति र कार्यक्षमताको अवस्थाको विश्लेषण, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं मानवीय प्रवन्ध आदि पक्षलाई विचार गरी ३४ स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तर्जुमामा प्रतिष्ठानले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा स्थानीय तहले त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नेगरी कार्य अगाडि बढेको छ ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिम समावेशीकरण (लैससास)लाई स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहिकरण गर्ने अभिप्रायले सबै स्थानीय तहमा लैंगिक संवेदनशिल बजेट सम्बन्धी प्रशिक्षण, ६३ स्थानीय तहमा लैससास रणनीति निर्माण र ६९ स्थानीय तहमा लैससास परीक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ । लैससास परीक्षणको कार्यमा स्थानीय तहलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन लैससास सम्पर्क व्यक्तिहरूको प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजना गरी आवश्यक कार्यक्षमता विकास गरिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले समावेशी विकासलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न ठोस योगदान पुगेको छ ।

प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण आयोजना गरी शासकीय प्रवन्धका कानुनी र व्यवहारिक पक्षमा अभिमुखीकरण गरेको छ । निर्वाचन लगतै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख, उपप्रमुखका लागि आयोजना गरिएको उक्त प्रशिक्षण गण्डकी प्रदेशका सबै वडाका वडा अध्यक्षहरूलाई समेत प्रदान गरिसकेको छ । यस्ता प्रशिक्षणले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयन मार्फत् स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही कार्यान्वयनमार्फत् खरिद कार्यलाई प्रभावकारी र कानुनसम्मत बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन, वालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धन, बाल अधिकार र बाल सहभागिता, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विकासमा मूलप्रवाहिकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, विद्युतिय खरिद, विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली जस्ता तालिम सम्पन्न भएका छन् । वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बित्तीय जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । न्यायिक समितिका संयोजकहरूका लागि न्याय सम्पादन र मेलमिलाप सम्बन्धी प्रशिक्षणमार्फत स्थानीय तहको न्यायनिरुपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेको छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, स्थानीय आर्थिक विकास निर्देशिकाको कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन, लैससास परीक्षण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत सैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता शासकीय औजार र सार्वजनिक जवाफदेहिताका माध्यमहरूको प्रयोगमार्फत् स्थानीय तहको कार्यप्रणालीको विकास, शासकीय प्रवन्ध र सुशासनका क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले योगदान गर्दै आइरहेको छ ।

४. प्रदेश तहका कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान

प्रदेश सरसकारका विभन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित निकाय, प्रदेशस्तरीय कार्यालय र प्रदेशमा कार्यरत संघीय कार्यालयमा समेत प्रतिष्ठानमार्फत् क्षमता विकासका सेवा पुगेका छन् । प्रदेश तहमा सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विद्युतीय खरिद, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगाएतका विविध प्राविधिक विषयवस्तुमा प्रदेशस्तरका कार्यालयका कर्मचारीको क्षमता विकासमा योगदान पुगेको छ । समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आधारित संघीयताको मर्मको कार्यान्वयनमा यस्ता गतिविधिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

५. अध्ययन तथा अनुसन्धान

अध्ययन अनुसन्धानका कार्यबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण उद्देश्य छ । सोही बमोजिम प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा अन्तरसरकार सम्बन्ध सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि अवलम्बन गरेका स्थानीय आर्थिक विकासका रणनीति, कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम र त्यसले समुदायमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई आर्थिक समृद्धिको माध्यमका रुपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन समेत प्रकाशन भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा गरेको लगानीको प्रभावकारिता एवं लगानीको प्रतिफलको मूल्यांकन गर्ने अभिप्रायले प्रतिष्ठानले प्रदान गरेका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ । तालिम पश्चात् तालिमका दौरान सिकेको ज्ञान सीपको प्रयोग र सोका कारण सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रवाहमा परेको प्रभावको विश्लेषणले क्षमता विकासको आयाममा एउटा नयाँ अग्रसरताको सुरुआत भएको छ । सो अध्ययनले प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित प्रशिक्षण व्यावहारिक र प्रभावकारी रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

६. सवाल केन्द्रित संवाद

सवाल केन्द्रित संवादलाई प्रतिष्ठानले क्षमता विकास र नीतिगत पृष्ठपोषणको महत्वपूर्ण क्रियाकलापका रुपमा अंगिकार गरेको छ । प्रतिष्ठानले संघीयताका सन्दर्भमा अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा फोरम अफ फेडेरेसनसँगको समन्वयमा दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र अस्ट्रेलियाको अनुभव आदान प्रदान गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला समक्ष छलफल तथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना भएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न किसिमका योजना र तीनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा स्थानीय तहहरूसँग संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गुण व्यवस्थापन प्रणालीलाई गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत सबै तालिम प्रदायक निकाय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले गुण व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी संवाद कार्याक्रमको आयोजना गरेको छ । यसले शैक्षिक संस्था र तालिम प्रदायक निकायका सेवालाई स्तरीकरण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तहलाई विकासको नयाँ मोडलमा काम गर्न प्ररित गर्ने अभिप्रायले सो सम्बन्धी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । प्रतिष्ठानले यस्ता खालका संवाद कार्यक्रममार्फत् नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

७ प्रशिक्षण सामग्रीको उत्पादन र ज्ञान व्यवस्थापन

गुणस्तरीय प्रशिक्षणका लागि गुणस्तरीय प्रशिक्षण सामग्री अनिवार्य सर्त हो । संघीय सरकारको पन्ध्रौं योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा योगदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न स्वरुप स्थानीय तहको आर्थिक विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री निर्माण र प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तहमा वितरण गरेको छ । उक्त प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोग गरी स्थानीय आर्थिक विकासका प्रशिक्षण सञ्चालन गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठानले सार्वजनिक खरिद, स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, वित्तीय संघीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध जस्ता विषयका प्रशिक्षण सामग्री तयार गरेको छ ।

क्षमता विकासको क्षेत्रमा प्रशिक्षणका वर्तमान आयाममा परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकासका स्वरुपमा क्रमशः परिवर्तन गर्दै जाने रणनीतिस्वरुप प्रतिष्ठानले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र सुरक्षा गार्डको नियमित कार्यसम्पादनका लागि आधारभूत कार्यसञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) निर्माण गरि क्षमता विकासको नयाँ प्रयोग सुरु गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायका आर्थिक प्रशासनमा कामगर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई लक्षित गरी थप एसओपी प्रकाशन गरेको छ । यस्ता स्वाध्ययन सामग्रीले एकातर्फ प्रशिक्षणमा लाग्ने खर्चको व्यापक मात्रामा कटौती गर्नेछन् भने अर्को तर्फ प्रशिक्षणलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन मद्धत गर्नेछन् ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन शासकीय सुधारका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रतिष्ठानले योगदान गर्दै आएको छ । सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षण जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको कार्यान्वयमा प्राविधिक सहयोग गर्दैे समतलीय र ठाडो जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्यांकन जस्ता सुशासनका औजारहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर प्राविधिक सहयोग र मूल्यांकन नतिजाको फलोअप गर्दै आइरहेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूमा ज्ञान व्यवस्थापनको कमिलाई आत्मसात् गरी तत् सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठान आफैंले ज्ञान व्यवस्थापनका कार्यमार्फत् उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अभिप्रायले ज्ञान व्यवस्थापनका कार्यको थालनी गरेको छ । चौमासिक बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन, सूचनामूलक क्यालेन्डर प्रकाशन, तालिम सामग्री निर्माण र प्रकाशन, अध्ययन तथा अनुसन्धान नतिजाको प्रकाशन, ज्ञान केन्द्रको स्थापना जस्ता कार्यमार्फत् ज्ञानको सिर्जना, ज्ञानको भण्डारण, ज्ञानको प्रसार र ज्ञानको प्रयोगको कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धको विकास

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तहगत शासनको अवधारणा सुरुवात भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशको संरचना नविन प्रयोगको रुपमा रहेको हुँदा तहगत सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण सवालका रुपमा रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि औपचारिक संयन्त्रका साथसाथै व्यवहारिक क्रियाकलाप आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ ले अन्तरसम्बन्धका आयामहरूको थप व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रि«य समन्वय परिषद् एवं विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद्, जिल्ला समन्वय समिति आदि अन्तरसम्बन्धको कार्यान्वयनका लागि गरिएका संरचनागत व्यवस्थाहरू हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पुर्णरुपमा संस्थागत भइनसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतुका रुपमा प्रतिष्ठान स्थापित भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवहारिक रुपमा अन्तरनिर्भर बनाउने एवं समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट सह–अस्तिवको भाव विकास गराउने कार्यमा प्रतिष्ठानले योगदान गरेको छ । प्रदेश सरकारको संरचनाका रुपमा प्रतिष्ठानमार्फत स्थानीय तहका विभिन्न योजनाहरू निर्माणमा भएको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका तालिम, समसामयिक विषयवस्तुमा भएका संवाद आदिले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्धत पुगेको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन समेत प्रतिष्ठानको सहजीकरणमा भइरहेको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने पुलको रुपमा प्रतिष्ठानले भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

९. प्रतिष्ठानको मानव संसाधन विकास

‘व्यवहारमा परिवर्तन, कार्यसम्पादनमा सुधार’ को सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गरी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिरहेको प्रतिष्ठानले इमानदारिता, व्यवसायिकता र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत मान्यताका रुपमा अंगिकार गरेको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरता कर्मचारीलाई व्यवसायिक र दक्ष बनाउनका लागि कार्यक्षमताको मापन, कार्यक्षमता अभिवृद्धि योजना निर्माण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

स्थापनाको छोटो अवधिमा प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहको मानव संसाधन विकास, संस्थागत विकास, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिबृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सफल भएको छ । विद्यमान प्रशिक्षण प्रणालीमा सुधार गरी क्षमता विकासका क्रियाकलापको सहि मूल्य सुनिश्चित गर्न शैक्षणिक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने क्षमता विकासका वैकल्पिक माध्यमको विकास र प्रयोगको रणनीतिलाई अवलम्बन गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण र क्षमता विकासका कार्यलाई गुणस्तरीय र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनका लागि महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको छ । प्रतिष्ठान बाहेक पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूले प्रशिक्षण र क्षमता विकासको कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता संस्थाहरूमार्फत् सञ्चालित प्रशिक्षणलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि तालिम प्रदायक संस्थाका प्रशिक्षकहरूको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुण व्यवस्थापन प्रणालीका बारेमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रशिक्षकहरू तयार गर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत गुण व्यवस्थापन प्रणाली अवम्बन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा प्रोत्साहित गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । यसले समग्र जनशक्ति विकासमा योगदान गर्नेछ ।

संस्थागत सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, व्यवसायिकता जस्ता विषयवस्तुमा उदाहरण बन्नुपर्ने मान्यताका साथ प्रतिष्ठानले चुस्त संगठन (स्मार्ट अर्गनाइजेसन) र चुस्त प्रशासन (स्मार्ट गभर्नेन्स)को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कार्य गरिरहेको छ । संघीयता पश्चात सुन्यबाट सुरु गरेको संस्थाले पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यप्रणालीको विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जग निर्माण गरी क्षमता विकासका कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न सफल भएको छ ।

शासकीय संरचनाहरू आफैंमा साध्य हैनन् । यी केवल सेवा प्रवाह र सुशासन, विकास र समृद्धि, शान्ति र सुरक्षा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं हरेक व्यक्तिले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू हुन् । शासकीय संरचनाहरू जति सबल र संस्थागत हुन सक्यो, त्यतिनै जनताले परिवर्तनको लाभांस प्राप्त गर्ने हो । शासकीय संरचनाहरूको सवलीकरण र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरी तहगत सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसिलो बनाउने काममा प्रतिष्ठानका सेवाले योगदान मात्र गरेका छैनन्, संघीयताको कार्यान्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रतिष्ठान स्थापनाको औचित्य पुष्टी गरेका छन् ।

१०. आगामी कार्यदिशा

प्रतिष्ठानको पहिलो रणनीतक योजनाले परिलक्षित गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा प्रतिष्ठान सही दिशामा अगाडि बढेको छ । चारवर्षमा हाँसिल गरेका उपलब्धिले प्रतिष्ठानको संस्थागत विकासको मजबुत जग निर्माण भएको छ । आगामी दिनमा प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानमा आकर्षित गर्ने, स्वआर्जनमार्फत् प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि संस्थागत संरचना निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रतिष्ठानको स्थायी जनशक्तिको प्राप्ति, क्षमता विकास र व्यवसायिक कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गर्नेे कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

क्षमता विकासमा भएको लगानीको प्रतिफल मापन कार्य जटिल छ तर लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरी क्षमता विकासका प्रशिक्षण र वैकल्पिक माध्यमहरूको विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । प्रतिष्ठानले अवलम्बन गरेको गुण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप मजवुत बनाउँदै तालिम प्रदायक अन्य निकाय, शैक्षिक संस्था र सरोकारवालाहरूलाई समेत गुण व्यवस्थापन प्रणालीमा सँगसँगै लिएर जाने कार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।

लेखक पाण्डे प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुन्