काठमाडौं ।
मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, ओमान, जोर्डन, टर्की, इरान, इराकलगायतका १६ मुुलुकहरुलाई खाडी तथा मध्यपूर्वी मुलुकको संज्ञा दिने गरिएको छ। करिव ३ अर्ब ७१ करोड जनसंख्या रहेको यस क्षेत्र–समूहले विश्व जनसंख्याको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ।
बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ७ वटा मुलुकहरु खाडी सहकार्य परिषद् (गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल) मा आबद्ध छन्। सन् १९८१ मा स्थापित उक्त परिषद्मा आबद्ध सदस्य मुलुकहरुको सन् २०२१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३.६५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय ७१ हजार २ सय अमेरिकी डलर रहेको हो।
सन् २०२३ मा कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, ओमान, जोर्डन र टर्की गरी ९ वटा मध्यपूर्वी मुलुकहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८.७६ ट्रिलियन डलर रहेको छ। जुन विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत हिस्सा हो। पछिल्लो दश वर्षमा यी ९ मुलुकहरुको विश्व आर्थिक वृद्धिमा औसत ५.२ प्रतिशतको योगदान रहेको हो।
अनेक द्वन्द्वका बाबजुद पेट्रोलियम पदार्थलगायत खनिज पदार्थ उपलब्धताको कारण सबैजसो खाडी मुलुकहरु आर्थिकरुपमा समृद्ध छन्। सन् २०२३ मा मध्यपूर्वी मुलुकहरुको औसत प्रतिव्यक्ति आय २७ हजार ५ सय २० अमेरिकी डलर र औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहनुले उक्त कुरा पुष्टि गर्दछ।
श्रमका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराईन, ओमानलगायत खाडी तथा मध्यपूर्वी मुलुकहरु पुग्नेको हिस्सा ९५ प्रतिशत रहेको छ। जहाँ, २०७८ फागुनसम्ममा मलेसियामा १२ लाख ७८ हजार, कतारमा १२ लाख ५८ हजार, साउदी अरबमा १० लाख ४८ हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ६ लाख ७५ हजार, कुवेतमा १ लाख ५७ हजार, बहराइनमा ६३ हजार १ सय, ओमानमा ४० हजार ९ सय नेपाली युवा कामका लागि पुगेका हुन्।
यसमा मलेसियाको हिस्सा २७.६ प्रतिशत, कतारको हिस्सा २६.७ प्रतिशत, साउदी अरबको हिस्सा २०.८ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्सको हिस्सा १४ प्रतिशत, कुवेतको हिस्सा ३.३ प्रतिशत, बहराइनको हिस्सा १.३ प्रतिशत र ओमानको हिस्सा ०.८ प्रतिशत रहेको छ।
कार्य प्रकृतिका दृष्टिकोणबाट खाडी मुलुकहरुमा मूलतः अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पुग्ने गरेका छन्। यी मुलुकहरुमा नेपालको ग्रामीण तथा दूरदराजबाट कोरा श्रमशक्ति पुग्ने गरेका हुन्। उक्त जनशक्तिमध्ये अधिकांश घरेलु मजदुर, कृषि मजदुर, कलकारखाना मजदुर, निर्माण मजदुर, सुरक्षा मजदुर, सरसफाइ मजदुरजस्ता थ्री ‘डी’ अर्थात् डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्ट मानिने कार्यमा संलग्न छन्।
खाडी मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले मासिक ४० हजारदेखि ७० हजार हाराहारीमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरेकोमा प्रतिकामकार औसत मासिक ४३ हजार ३ सय रुपियाँ (औसत वार्षिक ५ लाख ३२ हजार) भित्रिने गरेको छ।
सरकारले नेपालीलाई मलेसियालगायत खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा कामका लागि प्रस्थान गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि लुकिछिपी भारतीय बाटो हुँदै खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामका लागि पुग्ने क्रम भने रोकिएको छैन । यसरी लुकिछिपी घरेलु कामका लागि खाडी मुलुकहरुमा पुगेका नेपाली कामदारले अनपेक्षित समस्याहरु झेल्नु मात्र परेको छैन, समस्यामा पर्दा वा ज्यान गुम्दा राज्यबाट उपलब्ध गराइने सहयोग तथा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
हालसालै मलेसियन फरेन वर्कर वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरले श्रमिक कल्याणकारी लाभको हवाला दिँदै १ जनवरी २०२४ देखि लागू हुने गरी प्रतिकामदार थप ४५ डलर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरेको छ । भलै, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधान अनुरुप नेपाली श्रमिकले मलेसियामा प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारणसमेत गरेको छ।
कतारको श्रम कानुनमा कामदार भर्ना गर्दा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रवधान भए तापनि कर्यान्वयन भएको छैन। बरु, कतारको जनशक्ति भर्ना गर्ने कम्पनीहरुले कामदार भर्ना गर्दा प्रतिकामदार ३ हजार रियाल सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । दक्षिण कोरिया र इजरायलको तुलनामा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई ती देशले भन्दा आधा कम पारिश्रमिकमै काम गराइरहेको हो । अर्थात् कतारको आर्थिक हैसियतको तुलनामा नेपाली कामदारहरुले न्यायसंगत पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
भलै, २०६९ माघ ८ गते कतारमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये प्रतिमहिना अदक्ष कामदाका लागि ९ सय रियाल, अर्धदक्ष कामदारका लागि १ हजार रियाल र दक्ष कामदारका लागि १ हजार ५ सय रियाल निर्धारण भएको छ । जसमा खाना निःशुल्क वा खाना भत्ताबापत ३ सय रियाल अतिरिक्त पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै औषधि उपचार खर्च, दुर्घटना बिमा, आते–जाते यातायात खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो निर्धारण गरेको हो । त्यस्तै, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता/समझदारी गरेर मात्र घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकिने निर्णय २०७३ चैत्र ३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
विश्व श्रम संगठनअनुसार वैदेशिक रोजागारमा जाने श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजागारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, सरकारले मलेसिया तथा खाडीका विभिन्न ६ मुलुकमा फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिकहरू पठाउनुपर्ने प्रावधान आजभन्दा ८ वर्षअघि अर्थात् २०७२ मा तत्कालीन सरकारले गरेको भए तापनि अझैसम्म नाममात्रको कार्यान्वयनमा आएको छ। आ.व. २०७९।८० मा ७ लाख ७४ हजारमध्ये २५ हजार श्रमिकलाई मात्र रोजगारदाताले फ्री भिसा फ्री टिकट उपलब्ध गराउनु त्यसैको प्रमाण हो। हालसालै, ३ लाख २५ हजार रुपियाँ नेसनल ओभरसिजलाई भुक्तान गरी कतार पुगेकी पाँचथरकीे श्रमिक सीता लावती तीमध्येकी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
विप्रेषण भित्र्याउने, निश्चित उमेरपश्चात् स्वदेशमा फर्कने र आर्जित सीप, ज्ञान, अनुभव अनि विप्रेषण स्वदेशमा उपयोग गर्ने भनेको खाडीमा पुगेका युवा तप्काले नै हो। उक्त तप्का वैदेशिक रोजगार इजाजत प्राप्त संस्था र रोजगारदाताबाट सबैभन्दा बढी शोषण तथा उत्पीडनमा पर्नु दुःखद कुरा हो। यसर्थ, उक्त तप्काको स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय हकको रक्षा, श्रम हकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ।
फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वनयमा आउन नसक्दा अधिकांश श्रमिक अति चर्को सेवा शुल्क भुक्तान गरी वैदेशिक रोजगारमा जान विवश भएका हुन्। उक्त प्र्रावधान लागू गर्न पहल गर्नुको अलावा सरकारी अधिकारीहरू नै फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियालगायत खाडीका विभिन्न मुलुकमा श्रमिकहरू पठाउँदा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १ लाख ३२ हजार रूपियाँ खर्च लाग्ने बताउँदै फ्री भिसा फ्री टिकट सम्भव नभएको जिकिर गर्दै आएको हो। यहाँसम्म कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई पठाएबापत मागपत्रमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम एक महिना तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कबापत लिन पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग तेस्र्याइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि लाग्ने लागत शुल्क निर्धारण गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको भए तापनि खाडी मुलुकहरुमा श्रमिकका लागि लाग्ने अधिकतम लागत निर्धारण नगरिएकाले रोजगार व्यवसायीहरुले मनोमानीरुपमा सेवा शुल्क असुल गरिरहेका छन्। यसर्थ, श्रमिकबाट मनोमानीरुपमा सेवा शुल्क असुली रोक्न खाडी मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार पठाएबापत लिन पाउने सेवा शुल्कलगायतका अन्य रकम पारदर्शी तुल्याउनुपर्दछ ।
सरकारले खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार प्रतिबन्ध लगाएको कारण सीप तथा अभिमुखीकरण तालिम नलिई वा लुकिछिपी भारतीय पथ हुँदै तेस्रो मुलुकमा नेपाली श्रमिक प्रस्थान गर्ने गरेकाले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी खुलारुपमा प्रस्थान गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ।
खाडी मुलुकमा श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसक्दा रोजगारदातद्वारा सक्दो न्यून पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका हुन् । मलेसिया र कतारबाहेक अन्य खाडी मुलुकहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण नभएकाले बाँकी मुलुकहरुसँग समन्वय गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्दछ । निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी गर्ने मुलुक वा कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १३ (ख) बमोजिम कालो सूचीमा राखी श्रमिक पठाउन रोक लगाउनुपर्दछ।
वास्तविकरुपमा विप्रेषण भित्र्याउने, निश्चित उमेरपश्चात् स्वदेशमा फर्कने र आर्जित सीप, ज्ञान, अनुभव अनि विप्रेषण स्वदेशमा उपयोग गर्ने भनेको खाडीमा पुगेका युवा तप्काले नै हो। उक्त तप्का वैदेशिक रोजगार इजाजत प्राप्त संस्था र रोजगारदाताबाट सबैभन्दा बढी शोषण तथा उत्पीडनमा पर्नु दुःखद कुरा हो। यसर्थ, उक्त तप्काको स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय हकको रक्षा, श्रम हकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ।
उक्त जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। यसका निमित्त श्रम स्वीकृति दिइएका खाडी मुलुकहरुमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नु राजदूतावास स्थापना गर्नु, श्रम सहचारीको प्रबन्ध गर्नु र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्दछ।
