मानसिंह विश्वकर्मा , भाद्र २७
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयताको कार्यालयको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको बीचमा उचित तालमेल गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सरकार सञ्चालन नगरेमा संघीयता खतरामा रहेको बताउनुभयो ।
यस्तो विचार प्रदेश समन्वय समितिको छैटौ बैठकलाई सम्वोधन गर्दै कपिलबस्तुमा बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सूचीलाई पालना गरी अगाडि नबढेमा देशमा सत्ता सञ्चालनमा समस्या हुने भन्दो नेपालको संविधानले सहकार्य, अहअस्तित्व र समझदारीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशसरकारको ४ वटा गौरवको आयोजनालाई साकार पार्नका लागि निरन्तर सरकार अगाडि बढेको बताउँदै करिव २० वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सबै हिसावले सुन्दर र हराभरा आहाँ प्रदेश बन्न सक्ने दावी गर्नुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक बिषेशज्ञ अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पाटिहाल्नसम्मको मुख्य सडक निर्माण गरिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री केसीले यीनै गौरवको आयोजनाहरु निर्माणमा प्रदेश समनवय समितिले निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा हुने आत्महत्या, लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद लगायत सामाजिक विभेद न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्ले अगुवाई गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सचेतनाका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभो ।
मुख्यमन्त्री केसीले विपतलाई समामना गर्नका लािग संघ, स्थानीयतहको समन्वय प्रदेशले गरी नागरिकहरुको उद्धार गर्नुपर्ने बताउनुभो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकरका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सम्वनय परिषदका सदस्य, मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीतामा सम्पन्न भएको थियो। सदस्यहरुले आफ्नो जिल्लामा काम गर्दा भएका समस्याहरुको बारेमा छलफल तथा समीक्षा गरिरहेको थियो ।
छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारको क्षेत्र, स्थानीयतहको काम र कतव्र्य, न्यायायिक समितिको बारेमा, जनशक्तिको अभाव, कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढेको छ । समितिले संविधानले प्रदान गरेको एकल र साझा सूचीका अधिकारहरुलाई पालना गर्नका लागि एक अर्काको सहकार्यतामा कार्यसम्पादन गर्नका लागि यो सम्वन्वय परिषद्को गठन गरिएको हो ।
हाल स्थानीयतहको २०७९ साल बैशाख २० गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु आएपछि समितिलाई पुर्णगठन गरिएको बताइएको छ ।
