काठमाडौँ: सरकारले सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्।
सरकारका निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य कुनै पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। साथै, मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीन जनासम्म मात्र नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिवाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी सेवा परामर्शमार्फत आवश्यक कार्य अघि बढाइने निर्णय पनि गरिएको छ। अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने कार्य गर्ने छन्।
सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने नीति पनि लागू हुनेछ।
त्यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
