शुक्रबार, माघ १३, २०७९
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार र स्वागत गर्ने बताएका छन् ।आज मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूलाई जवाफ दिँदै उनले अदालतभन्दा ठूलो केही नभएको बताए ।
उदास मुद्रामा देखिएका लामिछानेले आफू अब पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा पनि नरहेको प्रष्ट पारे ।
उनले भने, ‘म अहिले कुनै पनि हैसियतमा छैन । अनागरिक भएको छु । अहिले थप प्रश्न नसोध्नुस् । यतिबेला मेरो कुनै परिचय छैन । परिचय नभएको अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ ?’
पुन: नागरिकता लिएर उप निर्वाचन लड्न पाउनेछन् रवि लामिछाने
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुन नागरिकता लिएर उप–निर्वाचन लड्न पाउने भएका छन् ।
पुनः जारी नगरेर पुरानै नागरिकता अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेका लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद एकै पटक गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नागरिकता लिएर उप-निर्वाचन लड्न पाउने गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल प्रेससँग बताए ।
उनका अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गरेर उनले नागरिकता लिन पाउनेछन् । त्यसै आधारमा उप–निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका एक निर्वाचन आयुक्तका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगले उप–निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । उप–निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लामिछानेले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि त्यसै आधारमा उम्मेदवारी दिएर उप–निर्वाचन लड्न उनलाई कुनै बाधा पर्नेछैन ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेका र त्यसको निस्सा पाइसकेकाले उक्त निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने बित्तिकै उनले पुन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
त्यसपछि उनले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नेछन् । निस्सा दर्ता गर्नासाथ उनले पुरानै अभिलेख अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहस
